काठमाडौं । चर्चित सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग राखेर करिब एक महिना संसद् अवरुद्ध गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले फेरि एक पटक ‘चिसै पानीले नुहाउन’ बाध्य भएको छ, जुन भदौ ६ गते संसद्मा प्रतिनिधित्व सात राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूका बीचमा भएको एक महिनापछि असोज ५ गते जा“चबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ । समयसमयमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने, त्यसलाई पुष्टि गर्न नसक्ने र अन्तिममा ‘फेस सेभिङ’को उपाय निकालेर जित भयो भने अपव्याख्या गर्ने एमाले यसपालि पनि ‘हिस्स बुढी खिस्स दाता’ को अवस्थामा पुगी सहमति गर्न बाध्य भएको छ । मुलुकले व्यहोरिरहेको बाढीपहिरो, डेंगीको महामारी र लम्पी स्किनको प्रकोपजस्ता गम्भीर समस्यालाई संसद्मा उठाउनुपर्ने अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हठका कारण संसद् अवरुद्ध गर्दा पार्टीभित्र र चौतर्फी आलोचना बढेपछि एक महिनापछि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने उधारो सहमति मान्दै एमाले सदाझैं पीठ फर्काउन बाध्य भएको हो । 

साउन २ गते बरामद भएको ६० किलो सुन तस्करीमा सरकारकै उच्च व्यक्तिहरूको संलग्नताको आरोप लगाउँदै छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद् चल्नै नदिने र अवरोध गर्दै एमाले अन्ततः दुई बुँदे सहमतिमा आउन बाध्य भएको हो, जसमा हाल भइरहेको अनुसन्धानलाई कुनै प्रभाव नपारी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नै अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्ने तथा आगामी असोज ५ गते जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ, यसले एमालेले उठाउँदै आएको कुनै पनि विषयलाई सम्बोधन गरेको छैन र एक महिनापछि गठन हुने भनिएको आयोगमा को को पदाधिकारी रहने पनि स्पष्ट छैन । आयोगलाई दिने भनिएको जिम्मेवारीका कारण त्यो आयोगको कुनै औचित्य नहुने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । आयोगलाई पटकपटक भएका सुन तस्करीको अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान प्रतिवेदनको अध्ययन गर्ने र नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था परिमार्जनको सुझाव दिने जिम्मेवारी दिने भनिएको छ । एकातिर आयोग गठन हुने निश्चित छैन भने अर्कातिर आयोगलाई दिने भनिएको जिम्मेवारीले पनि सरकारलाई कुनै असर पार्ने छैन । 

आखिर एमाले किन यस्तो उधारो र खासै औचित्य नदेखिएको आयोग गठनको सहमतिमा आयो त ? राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेर्न थालिएको छ । अहिले सरकारले खोलेका ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितताका फाइल त्यतिबेलाका हुन्, जतिबेला मुलुकमा वामपन्थी राज थियो अझ भनौं एमाले नेतृत्वको सरकार थियो । नक्कली शरणार्थी प्रकरणको उद्गम ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको थियो भने ललिता निवास प्रकरण माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालाका हुन् । माधव एमालेकै नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री थिए भने बाबुरामलाई पनि तत्कालीन एमालेकै समर्थन थियो । यतिमात्रै होइन, सरकारले पाइप लाइनमा राखेका केही फाइल छन्, जुन ओलीकै कार्यकालका हुन् । 

राजनीतिक रूपमा अहिले गिरीबन्धु टी इस्टेट चर्चामा छ । एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री र सचिव पद्मा अर्याल भूमि व्यवस्थामन्त्री हुँदा गिरीबन्धुबारे निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषद्बाट गराइएका निर्णयमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने र निर्णयाधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने आदेश गरेपछि ओलीको एमाले तर्सिएको छ । योसँगै वाइडबडी, यती, ओम्नीलगायत भ्रष्टाचारका ठूला भनिएका प्रकरणमा सरकारले छानबिन हुने बताउन थालेपछि ओली बाध्य भएर सुन तस्करी प्रकरणमा उधारो सहमतिमा आउन बाध्य भएको राजनीतिका जानकारहरूले बताउन थालेका छन् ।