असारको भन्दा साउनमा, त्यसमा पनि पछिल्लो दुई साता र अन्तिम सातासमेत भारी वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको प्रक्षपण, बितेका दुई साताको भारी वर्षाले मुलुकभर मच्चाएको बबण्डर (मानवीय र भौतिक क्षति) लाई सरसर्ती नियाल्दा सरकारले बर्सेनि गर्ने  विपद् व्यवस्थापन नारामै सीमित रहेको र सधैं मानवीय र भौतिक क्षति रोक्न नसक्नुबाट चुकेको प्रष्ट हुन्छ । नेपालमा बर्सेनि असारमा भन्दा साउनमा भारी वर्षा हुने गरेको छ । सरकारले गर्ने विपद् व्यवस्थापनको तयारी सदैव कमजोर सावित हुँदै गएको देखिन्छ । वर्षा हुनेबित्तिकै राजमार्गहरूमा पटकपटक जाने पहिरो, पहाडी भूसंरचनामा बनाइएका कच्ची घरहरू बगाउँदा हुने मानवीय क्षति रोक्न अब चाहिँ सरकारले बेलैमा तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्किसकेको छ । 

वर्षायाम भएर पनि लामो समय पानी नपर्दा कतिपय स्थानमा रोपाइँ हुन पाएको थिएन भने केही स्थानमा त धान रोपेको खेतमा धाँजा फाटेको थियो । पानी पर्दा खुसी नहुने कोही थिएनन् । तर, त्यही दुई दिनको वर्षा कतिपय परिवारका लागि जीवनभर नमेटिने पीडा बनेर आयो । देशभरका नदीमा जल सतहले खतराको तह पार ग¥यो । नदीकिनारमा रहेका बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू छटपटिए । पहाडका केही स्थानमा पहिरो चल्यो भने समथर र तराईमा डुबान भयो । 

जम्मा दुई दिनको वर्षामा ८ जनाको मृत्यु भयो भने पाँच जना अझै बेपत्ता छन् । सप्तरी, रौतहट, बाँके, कैलालीलगायत जिल्लामा डुबानबाट मात्रै दुई हजारभन्दा बढी घर परिवार विस्थापित भएका छन् । घरखेत सबै डुबेपछि सडक किनारमा त्रिपाल टाँगेर बसेका उनीहरूको कन्तबिजोग भएको छ । खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा आवश्यक सामानसमेत बाढीले बगाएपछि उनीहरू बेसहारा भएका छन् । उनीहरूलाई दैनिक खाना खानसमेत समस्या छ । 

संघीय राजधानी काठमाडौंको आफ्नै पीडा छ । यहाँका बागमती, विष्णुमती, मनोहरा, टुकुचालगायत सबै नदी तथा खोलामा यति ठूलो बाढी आयो कि खोला आफ्नो ठाउँबाट होइन कि बस्तीबाट बग्न थाल्यो । नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती त डुबे डुबे, अन्य बस्तीमा पनि बाढी पस्यो । घर, पसल तथा व्यावसायिक स्थान डुबानमा परेपछि राजधानीमा नै बाढी आतंक सिर्जना भयो ।

मनसुन सुरु भए यता देशका मुख्य राजमार्गहरू दैनिक अवरुद्ध भएका छन् । कुन राजमार्ग कतिबेला अवरुद्ध हुन्छ, कुनै ठेगान छैन । चलिरहेका सवारीसाधन कहाँ पहिरोले पुरिने हो वा कहाँ पुगेर रोकिने कुनै निश्चित छैन । नारायणगढ— मुग्लिन सडक खण्ड पछिल्ला दुई महिनामा मात्रै पाँच दर्जन पटक अवरुद्ध भएको छ । वर्षा हुँदा पहिरो र लेदोले सडक अवरुद्ध भएको छ भने टहटह घाम लाग्दा पनि सुक्खा पहिरो झरेर यो सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ । लाइफलाइन मानिने राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ ।  

वर्षामा याममा पानी पर्छ, यो स्वाभाविक कुरा हो । तर, अन्य वर्षको तुलनामा यस वर्षको मनसुनमा कम वर्षा भएको छ । विगतमा भन्दा औसतमा कम वर्षा हुँदा पनि विपत्तिको क्रम भने कम भएको छ । जनधनको क्षति भइरहेको छ । पहिरोमा नागरिक पुरिइरहेका छन्, घरखेत बगिरहेका छन्, डुबान भइरहेको छ । पहाडमा पहिरोको त्रास र तराईमा डुबानको भय लिएर नागरिक आकाश र पाताल हेर्दै दिनरात कटाउन बाध्य छन् । 

बर्सेनि यस्तै नियति दोहोरिनु कारण के त ? यसको सहज जवाफ छ, योजनाविहीन र गैरजिम्मेवार सरकार । हिउँदपछि वर्षायाम आउँछ भन्ने ध्रुव सत्य हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि सरकारले हिउँद घाम तापेर बिताउँछ र बर्खा लागेपछि हतारहतार राहत र उद्दारको योजना बनाउँछ । मनसुन सुरु भइसकेपछि योजना लागू गर्न खोज्दा सम्भव नै हुँदैन । तत्कालीक पूर्वतयारी पनि गर्न नसक्ने सरकारले नागरिकलाई दीर्घकालीन रूपमा प्राकृतिक विपत्तिबाट मुक्त गर्ने सोच अहिलेसम्म बनाएकै छैन । 

प्राकृतिक विपत्तिका दृष्टिले नेपालको भूगोल जोखिमयुक्त छ । पहाडमा पहिरोको उच्च सम्भावना हुन्छ भने मधेसमा डुबानको । त्यसमाथि २०७२ सालको भूकम्पले पहाडलाई कमजोर बनाइदिएको छ । भूकम्पयता पहिरो जाने क्रम बढेको छ । कतिपय बस्ती जोखिममा छन् । जोखिममा रहेका बस्तीको सूची सरकारसँग छ । तीनै तहका सरकारले त्यो सूची दराजमा थन्क्याएर बसेका छन् तर, जोखिमयुक्त बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने र नागरिकलाई जोखिमबाट बचाउने योजना कसैले बनाएका छैनन् । नदी तटीय क्षेत्रमा अतिक्रमण बढेको छ । तटीय क्षेत्र अतिक्रमण गरे बस्ती बस्ने र बर्खामा बाढीले बगाउने गरेको छ । अतिक्रमण गरिएका स्थान खाली गर्ने र नागरिकलाई अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था मिलाउने काममा पनि सरकार लागेको छैन । 

यतिमात्रै होइन, हाम्रो विकास निर्माणको प्रणाली र प्रवृत्तिले पनि जोखिम बढाइरहेको छ । पहाडमा डोजर चलाएर सडक बनाउने क्रम बढ्दा पहिरो जाने क्रम पनि बढेको छ । इन्जिनियरिङ अध्ययनबिना नै सञ्चालन गरिने विकासका कामले जोखिमलाई निम्ता दिइरहेको छ । 

अन्तको त कुरा छाडौं, संघीय राजधानीकै अवस्था वस्तुगत छैन । बर्खा लागेपछि खोला खोल्ने र अतिक्रमण हटाउने नाममा भत्काउने कामले जोखिम बढाएको छ । पछिल्लो पटक खोलिएको सामाखुसी खोलाका कारण त्यस आसपासका घरमा खोलाको बाढी पसेको छ भने खोलामा परेर एक बालकको मृत्यु भइसकेको छ । कुन समयमा के काम गर्ने हेक्का नराख्ने सरकारी प्रवृत्तिकै कारण जोखिम बढिरहेको छ । तसर्थ, तिनै तहका सरकारले जोखिम न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक छ र त्यसलाई पालना गर्न झनै खाँचो छ ।