२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा तत्कालीन फोरम र माओवादी कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा २७ जनाको ज्यान गएको थियो भने १ सय १५ जना घाइते भएका थिए । स्थलगत अध्ययनमा गएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयारीका साथ आएका फोरम कार्यकर्ताले व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अमानवीय र क्रूर तरिकाले हत्या गरेको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । गृह मन्त्रालयमा मंगलबार पीडित पक्षसँग सरकारले सहमति गरेपछि अहिले फेरि राजनीतिक माहोल केही रंगीन भएको छ । यसै सन्दर्भमा रहेर देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

सरकारले गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग सम्झौता गरेको छ, अब सरकारसँग तपाईंहरूको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ ?

सरकार र गौर हत्याकाण्डका पीडितका बीचमा भएको सम्झौताका विषयमा हामीले एउटा बुँदामा मात्र असहमति जनाएका हौं । त्यसबाहेक हाम्रो सरकारसँग कुनै गुनासो छैन । हामी सरकारका सहयात्री हौं । हाम्रा साथीहरू सरकारमा मन्त्री हुनुहुन्छ । साथै हामीले अहिले समाजवादी मोर्चा पनि गठन गरेका छौं । हामी गठबन्धनमा पनि भएकाले हाम्रो तर्फबाट सरकारले कुनै शंका नगरे पनि हुन्छ । तर, व्यवहार र सम्बन्ध भन्ने कुरा दुईतर्फी हुने रहेछ । अर्को पक्षले के व्यवहार गर्छ, सम्बन्ध राख्न चाहन्छ कि चाहँदैन भन्ने कुरा अर्को पक्षसँग सोध्दा थाहा हुन्छ । त्यसैले सम्बन्ध कति दिन जाला भनेर अहिले नै जसपाले भविष्यवाणी गर्न सक्दैन । 

भनेको माओवादीसँगको सम्बन्धलाई पुनर्विचार गर्ने पक्षमा हो ?

सरकारको सम्बन्धका बारेमा पुनर्विचार वा अन्य कुनै कुराको विषयमा पार्टीमा छलफल भएको छैन । 

गौर काण्डका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा के पाउनु भयो ?

यो प्रश्नको उत्तर त प्रधानमन्त्रीले दिने हो । हामीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले समग्र यो घटनाक्रमबारे अनविज्ञता देखाउनुहुन्छ । उहाँले आफूलाई कताकता थाहा नभएको जसरी भन्नुभयो र आफूमाथि पनि २–२ वटा मुद्दा लागेको प्रसंग निकाल्नु भएको थियो । एउटा पाँच हजार लडाकु र बालसैन्यको कुरा गर्नुभएको थियो । उहाँले आफूलाई मुद्दा लागेको विषयमा कसरी लाग्यो त्यो आफूलाई थाहा नभएको बताउँदै यो घटनाका विषयमा शंका नगर्न आग्रह गर्दै विश्वास गर्नुस् भन्नुभयो । मैले तपाईंहरूमाथि कुनै छलकपट गर्ने छैन भन्नुभयो र आफ्नै सचिवालयका साथीहरूलाई पनि सोध्नुभयो कसले वार्तामा बोलायो भन्दा सचिवालयका मान्छेले पनि अनविज्ञता प्रकट गरेका थिए । प्रधानमन्त्री एकदमै निरीह रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो । 

तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री भनेको त शक्तिशाली भनिया छ ?

प्रधानमन्त्रीजीलाई नै सोध्नुहोस्, उहाँ शक्तिशाली हो कि निरीह भन्ने कुरा । गौरको सम्झौताको विषयमा उहाँलाई थाहा नै रहेन छ । तर, उहाँले निरीहता देखाउनुभयो ।

काण्डैकाण्डका फाइल खुल्दा सदन अवरुद्ध गराउनुलाई प्रतिपक्षीमाथि शंका गर्ने कि ? 

भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलिनुपर्छ । विधिको शासन मान्नेले मानव बेचबिखन गर्न पाइन्नँ । आफ्नै देशका नागरिकलाई भुटानी बनाएर बेच्न पाइन्नँ । त्यस्तो अपराध गर्ने जोकोहीलाई दण्डित गरिनुपर्छ । हामीले कर तिरेरमात्रै सामान ल्याउन पाउँछौं । तर कर पनि छली गरेर क्विीन्टलका क्विन्टल भन्सार छलेर एयरपोर्ट बाहिर निकालिन्छ । यसको छानबिन हुनुपर्छ । सरकारलाई राजस्व छली गरेर मालपोतमा सेटिङ गरेर राज्यको सम्पत्ति बेच्ने ललिता निवास प्रकरणको पनि छानबिन हुनुपर्छ । सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्धका कदममा जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई सघाएको छ भने सँगै पनि रहेको छ । अर्को कुरा संसद् अवरुद्ध । अहिले हामीले नेकपा एमालेलाई सिकाऔं भन्ने कुरा त होइन । तर, एमालेले कुनै पनि अडान आगामी दिनलाई पनि सोचेर राख्नुपर्छ । एमालेले संसद् अवरुद्धताको अडान त राखिहाल्नु भयो । तर, एकदुई दिनमा कुनै पनि अर्थै नराख्ने सम्झौता गरेर सदन खोल्नुहुन्छ ।  संसद्को एउटा बैठक सञ्चालन गर्न जनताको करबाट संकलित लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा संसद् अवरुद्ध गरेर जनतामाथिको खेलाड हो । हठात् संसद् अवरुद्ध गर्नु भनेको जनतालाई धोका दिने हो । अहिलेको अवस्थामा नेकपा एमालेले लोकतान्त्रिक संस्थाको अपमान गरिरहेको छ । तसर्थ संसद् चल्न दिनुपर्छ र संसद् चलेको खण्डमा सांसदहरूले आफ्नो कुरो राख्छन् र कुरो राखेपछि सरकारलाई पनि सचेत गराइन्छ । संसद् अवरुद्ध गर्नु न्यायिक होइन ।

एमालेले जुन उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने भनेर सदन अवरुद्ध गरेको छ, यो जायज छ ?

मलाई लाग्छ । नेपाल प्रहरीको सीआईबी  एउटा राम्रो र विश्वासिलो संस्था हो । सीआईबीले अहिलेसम्म गरेको छानबिनहरू विश्वस्तरकै छन् । तसर्थ  सुन प्रकरणमा अहिले सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । नेकपा एमालेले पनि सीआईबीको विश्वास गर्नुपर्छ ।

बहालवाला सांसद पक्राउ पर्ने, संसद् प्रतिपक्षको बन्धक बन्ने अवस्थालाई कसरी बुझ्ने त ?

बहालवाला नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनील शर्माको गिरफ्तारी षड्यन्त्रमूलक देखिन्छ । सुनील शर्माको सर्टिफिकेट नक्कली कि सक्कली भन्ने कुरा हिजोको आज आएको होइन । विगतमा पनि छानबिन भएको थियो । त्यतिबेला केही नगर्ने अनि सुन काण्डमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको केही दिनमै उनको  सर्टिफिकेट फर्जी लाग्यो र उनलाई गिरफ्तारी गरियो । यो भनेको षड्यन्त्र नै हो । यो षड्यन्त्रको पर्दाफास होस् ।

कसले गर्ने पर्दाफास ?

यो पर्दाफास गर्ने जिम्मा सुनील शर्माको हो । हामीले त १५–२० वर्षसम्म सक्कली लागेको सर्टिफिकेट गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेपछि खोजी हुनु भनेको सरकार आफैंसँग डराएर मुख थुन्नका लागि गरेको रूपमा बुझ्नु पर्छ ।

सरकारले व्यक्तिगत गोपनीयता हनन् हुने खालका कानुनहरू ल्याउँदैछ, यसलाई कसरी बुझ्ने ?

जुन कानुन बनिसकेको छैन, त्यसबारेमा जनता समाजवादी पार्टीले त कुनै धारणा बनाइहाल्दैन । तर, जुन कानुनहरू बनिरहेको छ, त्यसमा हामीले चासो राखेका छौं । शिक्षा विधेयक, कल ट्यापिङलगायतका कुराहरूमा हामीले गम्भीरताका साथ चासो दिइरहेका छौं । वार्ता गर्ने, फोन राख्ने भनेको नागरिकको मौलिक हक हो । कसैको वैयक्तिक काममा हनन् गर्न मिल्दैन । सरकारले नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । तर, व्यक्तिको अनुमतिबिना नै कल ट्यापिङ गर्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतले पनि कसैको अनुमति बिना फोन ट्यापिङ गर्न मिल्दैन भनेर फैसला गरेको विषय पनि हो ।  त्यसैले त्यस्ता कानुन बन्नु उचित होइन । तर अहिले कानुन मस्यौदाकै रूपमा रहेकाले यसको बारेमा कडा टिप्पणी गरिहाल्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा छैनौं हामी  ।

अहिलेको सरकारले कत्तिको राम्रो काम गरेको छ त, तपाईंहरू पनि सरकारमै हुनुहुन्छ ?

हो, हामी आफैं सरकारमा सामेल छौं । आफंै सहभागी सरकारले राम्रो काम नगरेको भनेर हामीले मूल्यांकन गर्ने अवस्था आयो भने हामी सरकारमा बस्दैनौं, सरकार त्यागिहाल्छौं । हामी जहाँ सरकारसँग असन्तुष्ट भयौं, त्यो विषयमा हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर भनिसकेका छौं । बाँकी सरकारले गरेका राम्रा कामको जश पाउन त हामी पनि हानाथाप गरिहाल्छौं नि ।  सरकारले ठूलाठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलेको छ, सरकारले सबैसँग सुमधुर व्यवहार कायम गर्न खोजेको छ, दण्डहीनताको वातावरणलाई अन्त्य गर्दै लगेको छ  त्यसैले हामी सरकासँग सन्तुष्ट छौं । 

तर, महँगी नियन्त्रणमा सरकार असफल भयो, आम मानिसले राहतभन्दा पनि आहत बढी भए  भन्ने कुराहरू चिया चौतारीमा सुनिन्छ ?

हामीले चिया चौतारीमा सुनिने कुराहरू राम्रोसँग बुझेका छौं । हामी पनि जनताकै बीचबाट आएकाले यी कुराहरू नबुझ्ने र नसुन्ने कुरै हुँदैन ।  अहिले महँगीले आकाश छुँदैछ । चामल अहिले ६ देखि १० रुपैयाँ प्रतिकेजी महँगो भएको छ, पेट्रोलियम पदार्थ सरकारले सस्तोमा किनेर अति महँगोमा बेचिरहेको छ । त्यसैले अहिलेका अवस्थामा महँगी नियन्त्रणका लागि सरकारले तुरुन्त काम अघि बढाउनु जरुरी छ ।  यसका लागि हाम्रा साथीहरूले मन्त्रिपरिषद्भित्रै प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई भन्नु भएको छ । 

नयाँ बजेट आएपछि बजार सहज हुन्छ भन्ने थियो, तर अवस्था त सुध्रिएन है ?

हामी सरकारको एउटा पार्ट मात्र हौं । हामी सरकासँग आशा गर्ने हो । सरकारलाई हामी सल्लाह सुझाव मात्र दिन सक्छौं । हामीले त्यो गरिरहेका छौं, तर अहिले नै यति समयमा यस्तो हुन्छ भनेर जवाफ दिने निकाय भनेको त सरकार राज्यमात्रै हो । 

संसदीय समितिका सभापति चयनमा भागबन्डा मिल्यो है ?

संसदीय समितिका सभापतिहरूको भागबन्डा गर्ने थलोमा जनता समाजवादी पार्टी थिएन । हामीलाई कुनै सोधनी पनि भएको थिएन । तर सुनेको हामीले १ सभापति जनता समाजवादीका भागमा भनेर । तर त्यसबाहेक अरू कुराहरूका विषयमा संसद्का साथीहरूलाई पनि थाहा छैन । सम्पर्क नै गर्नुभएको छैन । यो भागबन्डा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी बसेर गरेका हुन् । 

भाग दिएकोमा सहमति कि विमति ?

संसदीय समितिको सभापति बन्न पाउनु भनेको त गौरवको कुरा हो । काम गर्नका लागि अवसर पनि छ । सहमति र सद्भावकै आधारमा सभापति चयन हुनुपर्छ । त्यसमा एमालेको पनि सहमति छ भने जनता समाजवादी पार्टी किन असहमत हुने ।

तर, राप्रपा र रास्वपाले आपत्ति जनाएको छन् नि ?

सभापतिको चयन निर्वाचन प्रक्रियाबाट हुने हो । उहाँहरूलाई उम्मेदवार बन्न कसैले रोक्दैन । कुनै पनि समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूका बीचबाटै सभापति चयन हुने हो । त्यसैले उहाँहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने छुट छ । 

अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर नयाँ समीकरण बन्ने अवस्था देख्नुहुन्छ ?

राजनीति तरलता पनि हो । यो सरल रेखामा मात्रै हिँड्दैन । राजनीतिमा जे पनि सम्भव हुन्छ । कांग्रेस र  एमालेले कहाँ वार्ता गर्दैछ के खिचडी पकाउँदै छ भन्ने कुरा त उनीहरूलाई नै सोध थाहा होला । उहाँहरूका बीचमा छलफल नै भएको छैन भन्ने कुरा त होइन होला । यसमा अहिले कांग्रेसभन्दा पनि एमालेले बढी प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यसैले अहिलेको अवस्था यो सरकार सुरक्षितै छ । अहिले सरकार परिवर्तनलगायतका कुराहरू चिया चौतारीका गफमात्र हुन् ।

अब पार्टीको कुरा गरौं ।

अहिले जनता समाजवादी पार्टीको खबर के छ ?

जनता समाजवादी पार्टीले भर्खर विधान अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । विधान अधिवेशनबाट हामीले लोकतान्त्रिक एउटा विधान बनाएका छौं । देशमा केही पार्टीले मात्रै अधिवेशन गरेर विधान बनाउँछन् । एउटा एमाले हो भने अर्को हामी हौं । त्यसबाहेक अरु जम्मै पार्टीहरूले पञ्चायती शैलीमा सीमित व्यक्तिहरू बसेर विधान बनाएर कार्यान्व्यन गर्छन् । हाम्रो विधान अधिवेशनमा ८०० भन्दा बढी साथीहरू सहभागी हुनुभयो । विधानको मस्यौदा अभिलेखका लागि निर्वाचन आयोगमा हामीले पठाएका थियौं । निर्वाचन आयोगले केहीदिन अघि मात्रै पत्राचार गरेर तपाईंहरूले पठाएको विधान अभिलेखीकरण भयो भन्ने जवाफ दिएको छ । निर्वाचन आयोगमा हामीले झन्डा र विधान अभिलेखीकरण गर्न पाठएका थियौ । अब हामीले नयाँ विधान र झन्डा प्रकाशन गरेर आम कार्यकर्ताहरूसमक्ष पठाउँछौं ।  अब हाम्रा सबै कामहरू पार्टीका विधानअनुसार नै हुन्छ ।  अब हामीले पुरानो झन्डा र लोगो परिवर्तन गर्छौं । अब बन्ने सबै समितिहरू नयाँ विधानअनुसार बन्छन् ।  अब हामीले दसैं तिहार सकिएपछि पार्टीलाई महाधिवेशनमा लैजान्छौं ।  अब हाम्रो महाधिवेशन सहज र सरल तरिकाले हुन्छ ।  महाधिवेशनपछि पार्टी झन गतिशील हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । 

तर दुई जना अध्यक्ष चाहिँ किन नि ?

दुई जना अध्यक्षको आवश्यकता छ । एक जना अध्यक्ष संघीय परिषद्को र अर्को कार्यकारिणी अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।  दुवै अध्यक्षको काम, कर्तब्य र अधिकार फरकफरक भएकाले कुनै अप्ठेरो पर्दैन । त्यसैगरी हकामीले विधानमा स्पष्टसँग के लखेका छौं भने दुवै अध्यक्ष दुई कार्यकालभन्दा बढी त्यही पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेका छौं । हामी एकै जनालाई लामो समयसम्म तानाशाह बनाउने पक्षमा छैनौं । 

अनि तपाईंहरूको समाजवादी मोर्चा चाहिँ किन र के का लागि ?

समाज नै समाजवादी हुनुपर्छ । महँगी नियन्त्रण र फोहोरी राजनीतिक खेल गर्नु हुँदैन भन्ने विचार करिबकरिब सबै पार्टीमा देखियो । सबै पार्टीको घोषणापत्र उठाएर हेर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ भने समजवादी हुनुपर्छ भन्ने छ । अर्थतन्त्र समाजवादी हुनुपर्छ भनिएको छ  । सबै पार्टीले समाजवाद भने पनि एक्लै कुनै पनि त्यो लक्ष्यमा पुन नसक्ने देखेर नै हामीले समाजवादसँग सम्बन्धित समान विचार भएका पार्टीहरूबीच हामीले कार्यगत एकता गरेका हौं । र त्यसकै जगमा रहेर मोर्चा बनाएका हौं । 

मोर्चा एउटै पार्टी बन्नलाई हो कि अहिले संसद्मा संख्या मात्र हो ?

अहिले नै यो भनेर भन्ने अवस्था छैन । भोलिको दिनमा काम गर्दै जाँदा घनिष्ठता भयो भने पार्टी एक हुन सक्छ । अहिले त आफ्नो पृथक् पृथक् अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर नै हामी मोर्चाको रूपमा अघि बढेका हौं ।  

घनिष्ठता बढ्ला त ?

घनिष्ठता बढ्ने कुरा त पार्टीहरूको कामले भोलिको दिनमा देखाउँला । अहिले नै माओवादीले हामीहरूलाई लक्षित गरेर गौर हत्याकाण्डको नाउँमा सम्झौता गरेको छ । त्यो सम्झौताले हाम्रो घनिष्ठतामा काडा थपेको छ । 

मोर्चा बनाउँदा संसदमा ५४ सिट पुग्यो, प्रधानमन्त्रीलाई बार्गेनिङ गर्नका लागि सहज भयो भन्ने आरोप लाग्छ तपाईंहरूलाई ?

यो आरोप होइन । तपाईंलाई प्रष्ट पारौं, गठबन्धनमै भएको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नै मोर्चा बनाउन सुझाव दिनुभएको हो । देउवाले कांग्रेस पनि समाजवादी विचार बोक्ने पार्टी हो, तर हाम्रो पार्टीमा धेरै मतभिन्नताहरू र समूह छन्, त्यसैले तपाईंहरू समाजवादी मोर्चा बनाउनुस् शुभकामना भन्नु भएको थियो । त्यतिबेला उहाँले यो पनि भन्नु भएको थियो कि ‘हामी अहिले मोर्चा बनाउने ल्याकतमा छैनौं ।’

भनेको तपाईंहरूको मोर्चासँग कांग्रेस डराएको छैन ?

यो मोर्चासँग कोही पनि डराउनु पर्दैन ।  यो मोर्चाको उद्देश्य भनेको समाजवादी विचारलाई रक्षा गर्नका लागि बनेको हो । हामी सरकारमा बार्गेनिङ गर्नका लागि यो गरेका होइनौं । हामीले अन्य पार्टीको राजनीतिलाई निषेध गर्ने गरी यो बनेको होइन ।   

एमालेलाई टक्कर दिनका लागि मात्रै हो, तर हैसियत छैन भन्ने टिप्पणी हुन्छ ?

हैसियतको कुरा नगरौं । हामीले चुनावमा हैसियत देखाइसकेका छौं ।  हैसियत त सरकार निर्माण गरेर पनि देखायौं । उहाँहरूले नाइटोदेखिको बल लगाए पनि सरकार सुरक्षित छ । हैसियतको कुरा कसैले कसैलाई गरेर होच्याउने काम नगरौं ।