नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता एवं भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण उपलब्धिपूर्ण भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नया“ दिल्ली र इन्दोरको भ्रमण गरेर शनिबार काठमाडौं फर्किएका हुन् । यो पटकको भ्रमणमा नेपाल र भारतका बीचमा ७ वटा सम्झौता भएका छन् । यी सम्झौताले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान गर्ने अपेक्षा गरे पनि आउ“दा दिनमा कार्यान्वयनको पाटो कसरी अगाडि बढ्छ त्यो भने भविष्यले देखाउने पूर्वराजदूत उपाध्यायको तर्क छ । देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले पूर्वराजदूत उपाध्यायस“ग प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणको विषयमा रहेर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

यो उच्च तहको भ्रमण हो । यसलाई हामीले राष्ट्रकै लागि अवसरको रूपमा बुझ्नु पर्छ । तर यसलाई हामीले कति गाम्र्भीयता, चातुर्यतासहित सम्पन्न गर्छौं त्यहीअनुसार परिणाम निस्कने हो । परिणामको लागि त केही समय हामीले कुर्नै पर्छ । नेपालको भारतसँग अरु देशको भन्दा विशेष ‘इन्गेजमेन्ट’ तथा जटिलताहरू पनि छन् । त्यसबारेमा हाम्रो चाहना कति पूरा भयो भएन त्यो बाँकी छ । अझ भन्ने हो भने कूटनीतिमा धेरै कुराहरू सहमति गरिन्छ तर कार्यान्वयन नभएको तीतो अनुभव पनि हामीसँग छ । भारतको हामीसँग गुनासो छ, नेपालले भन्छ गर्दै गर्दैन । हामीले पनि त्यसैगरी भारतले भन्छ मात्रै गर्दै गर्दैन भन्ने गुनासो छ । हामीले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दागर्दै यत्रो समय बित्यो । अहिले जे जति सकारात्मक कुराहरू भएका छन्, ती कुराहरूलाई सम्हाल्दै स्वीकार्दै हाम्रा बाँकी एजेन्डाहरूलाई प्राथमिकतामा निरन्तरतामा राखेर ‘पुस’ गर्र्दै गर्नुपर्छ, निरन्तरता दिनुपर्छ । मुख्य कुरा हामी ‘इन्स्टिट्युसनल मेमोरी’मा हामी जानै पर्छ । हाम्रो अझैं पनि कमी कमजोरी छ, तयारी नै पुग्दैन ।

त्यतिबेला ‘बीबीआईएन’ भुटान, बंगलादेश, इन्डिया र नेपालको बीचमा समझदारी भएको निर्णय भएको हो । त्यतिबेला भुटान र नेपालको ऊर्जालाई बंगलादेश लैजानको लागि मार्ग प्रशस्त गर्छु, ट्रान्समिसन लाइन दिन्छु, बाटाहरू बनाउँछु भनेको त धेरै वर्ष भयो ।

प्रचण्डको भारत भ्रमणमा हामीले अवसर छोप्यौं त ?

कूटनीतिमा जहिले पनि हामी सकारात्मक नै हुनुपर्छ । देशको प्रधानमन्त्री जो गए पनि, विगतमा के भयो, भारतले त्यतिबेला के भनेको थियो, भनेको काम भएन या गरेन या नेपालले भनेको काम गरेन त्यसमा अलिकति हामीले आफ्नो तयारी गर्नुपर्छ । त्यसले देशभित्र पनि सकारात्मक र एउटै दृष्टिकोण बनाएर जाँदा त्यसको प्रभाव छुट्टै हुन्छ । यो सत्य लुकेको छैन, भारतले नेपालको पानी आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न चाहन्छ । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नियमलाई नमान्ने, नटेर्ने, आफ्नो स्वार्थ अनुकूलमात्रै गर्ने त्यसको स्वार्थ हो । भारतल अहिलेसम्म गरेको पनि त्यही हो । भारतले नेपालको जलस्रोत उपयोग गर्ने कुरामा मात्रै केन्द्रित छ र त्यसमा ऊ सफल नै छ । तर, हामीले हाम्रा प्राथमिकता दिएको व्यापार घाटा, ऊर्जा व्यापारमा पनि यो लिन्छु यो लिन्न, यति दिन्छु, यति दिन्न भन्ने होइन । भारतले ऊर्जाका लागि ‘थर्मल प्लान्ट’ सञ्चालन गरेको छ ।

यो वातावरणका लागि पटक्कै सुहाउँदो कुरा होइन । नेपालसँग ग्रिन तथा धेरै सस्तो इनर्जी (बिजुली) लिनका लागि पनि ‘इफ, बट’ हुनु भनेको हाम्रो कूटनीतिक अपरिपक्वता हो । भारतले नेपालको बंगलादेशसँगको व्यापारलाई सहजता गर्छु भनेको त दसौं वर्ष भयो । त्यतिबेला ‘बीबीआईएन’ भुटान, बंगलादेश, इन्डिया र नेपालको बीचमा समझदारी भएको निर्णय भएको हो । त्यतिबेला भुटान र नेपालको ऊर्जालाई बंगलादेश लैजानको लागि मार्ग प्रशस्त गर्छु, ट्रान्समिसन लाइन दिन्छु, बाटाहरू बनाउँछु भनेको त धेरै वर्ष भयो । तर, हामीले ट्याक्कै समातेर तपाईंले यो काम किन नगरेको भनेर भारतसँग प्रश्न गर्न सक्दैनौं । यसपटक रामायण सर्किटको मात्रै कुरा उठ्यो, बुद्ध सर्किटको कुरा हरायो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले रामायण र बुद्ध सर्किटलाई नै  हामीले डेभलप गरौं, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘एयर कनेक्टिभिटी, रेल्वे कनेक्टिभिटी, रोड कनेक्टिभिटी’ बनाउँ भन्ने त उहाँहरूको पनि त प्रस्ताव हो । नेपालले बल्लबल्ल लुम्बिनी र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनायो । यी कुराहरूले मित्र देशलाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा यो वा त्यो बहानामा असजिलो गर्ने अप्ठ्यारो पार्ने कुरामा भारत अझैं लागि रहेको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । तर, जे भए पनि यो उच्च तहको भेटवार्ताबाट सुरुआत भएको छ । सीमा विवाद नेपालीको मनमस्तिष्कमा ताजै छ । नेपाल भारत सीमा विवादको कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयको ‘प्रोटोकल’मा नै सुस्ता र कालापानी क्षेत्र विवादित क्षेत्र हो भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

यो विवाद दुई देशका सचिवस्तरीय वार्ताबाट समाधान गर्ने कुरा स्वीकार गरेको भने पनि ‘मिटिङ’ नै हुँदैन । एक त नेपाल भारत सचिवस्तरीय छलफल नै हुँदैन, छलफल भयो भने ‘एजेन्डा’ मै समावेश हुँदैन । ‘ईपीजी’ एउटा ‘रेफ्रेन्स डकुमेन्ट’ हो, त्यसलाई ग्रहण गर्न पनि भारतले आपत्ति गरिरहेको छ । यसैगरी नेपालका मालवस्तुहरूलाई एकीकृत चेकजाँचका नाममा निषेध गरिएको छ । यस्ता कुरा भनेका सामान्य जस्तै छन् । नेपाल र भारत दुवैको स्वार्थ छ । त्यसैले दुवै पक्षले सहजीकरण गर्नुपर्छ । तर, नेपाली मालवस्तुहरू अहिले पनि भारत पठाउन अवरोधहरू कायमै छन् ।

अहिलेको कुराहरू राजनीतिक हस्तक्षेपबाट आएको हो । प्रशासनिक तहबाट त यो पनि तयारी थिएन ।

प्रचण्ड दिल्लीमा उत्रिँदै गर्दा स्वागतका लागि विदेश राज्यमन्त्री मिनाक्षी लेखीले स्वागत गर्नु र त्यहाँ भएका कार्यक्रमलाई हेर्दा अलि डोमिनेट गरेको रूपमा बुझ्ने कि के हो ?

त्यस्तो होइन । एयरपोर्टमा स्वागत गर्ने राज्यमन्त्री जानुलाई त्यति ठूलो इस्यु बनाउनु हुँदैन । प्रधानमन्त्री स्वागतकै लागि एयरपोर्ट पुग्ने कुरा त कहिलेकाहीँ अपवाद मात्र हो । भारतमा पनि आफ्नै किसिमको व्यस्तता हुन्छ । त्यो हामीले बुझ्नु पर्छ । त्यसैले यो विषयमा टीकाटिप्पणी गर्न जरुरी छैन । तर, अरु कुराहरूमा जुन हाम्रो अपेक्षा थियो, हाम्रो तयारी पनि पुगेन । मुख्य तहको भेटघाट भनेको त अन्तिममा हुने हो । अहिले त नेपाली प्रतिनिधि अड्एिकाले यो तहको समझदारी भयो । म त तयारी हेर्दा त यति पनि हुँदैन जस्तो देख्दै थिए । फुकोट कर्णाली र तल्लो कर्णाली २ वटा आयोजनामा भारतले चाहना राखेको थियो ।

यो विषयमा नेपाल पनि सकारात्मक नै थियौं । कूटनीतिमा ‘गिभ एन्ड टेक’ हुन्छ ।  कमसेकम हाम्रा एयर रुटका कुराहरू, सीमा विवादका कुराहरू, व्यापारघाटाका कुराहरू र पावर ट्रेडका लागि सहजीकरण र बीबीआइनका कुराहरूमा भारतले पनि सहजता देखाउला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौं । यो विषयमा अहिले पनि भारतको पटक्कै उदारता देखिएएको थिएन । नेपालले पनि यस पटक हामीले भनेको हुँदैन भने पछि मत्रै यति कुरा अगाडि आयो । अहिलेको कुराहरू राजनीतिक हस्तक्षेपबाट आएको हो । प्रशासनिक तहबाट त यो पनि तयारी थिएन ।

विद्युत्को विषयमा पूरा सहमति पनि हुन सकेन । किनभने उनीहरूको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पास गरेपछि मात्रै सम्झौता हुने भएकोले यो रोकियो । भनेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने भ्रमणमा जाँदा नेपालको तयारी पुगेन वा भारतको नेपालप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राखेर हात अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने सोच नै थिएन । त्यसैले यस्ता भ्रमणका लागि हामीले नै बढी तयारी गरेर जानुपर्छ । तर, जे भएको छ यसलाई हामीले सकारात्मक रूपबाट लिउँ र भविष्यमा यस्ता कुराहरू हुँदा अझ तयारीका साथ जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

अहिलेको अवस्थामा एकले अर्कालाई दबाबमा राखेर यत्तिको सम्झौता भयो भनेर बुझ्दा हुन्छ ?

दबाबभन्दा पनि यो त जगजाहेर नै छ । नेपाल र भारतको बीचमा ‘ब्लेम गेम’ दोषारोपणको खेल खेल्छौं । एकले अर्कालाई दोष लगाउने अनि भएन भन्ने प्रचलन नै बनिसकेको छ । काम नहुनुमा भारत र नेपाल दुवैको कमजोरी हो । यो कुरा नबुझेर हामीले नेपाल या भारतलाई मात्र दोषारोपण गरेर कही पनि पुगिन्न । अहिले त्यही भइराखेको छ र त्यही नै हुन्थ्यो । त्यसमा थोरै भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले केही कुराहरू अपुरो र अधुरो रूपबाट अगाडि बढेको पाइएको छ । योभन्दा पनि पहिला नेपाल र भारतका बीचमा राम्रा समझदारी भएका छन् ।

ती समझदारी अहिले कता हराए हराए । कोसी सम्झौता विसं २०११ वैशाख १२ गते भएको थियो भने र गण्डक सम्झौता विसं. २०१६ सालमा भएको थियो । कोसी र गण्डकबाट नेपालले अहिलेसम्म पाउनुपर्ने पानी पाएको छैन । अहिले सुक्खाको समयमा भारततिरको नहरमा पानी छ भने यता नेपाली नहरमा कमिला हिँड्छ । यो नहरमै ‘फल्ट’ गल्ती छ । हामीले त्यो गल्ती सच्याउने, सम्झौताअनुसारको पानी नेपालले पाउनुपर्छ, दिनुपर्छ भन्ने त कहिले हो कहिले । नेपालीले यो सम्झौताअनुसार डुबान पर्दा पाउने क्षतिपूर्ति दिने कुरा उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म पाएका छैनन् । यस्ता कुरामा त चर्चासम्म हुँदैन । हामी धेरै पछाडि र धेरै कमजोर छौं त्यसैले भ्रमणमा जाँदा हामीले यस्ता कुराहरूको ध्यानमा राखेर तयारी गरेर जानुपर्छ ।

नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएकाले पारवहनको अधिकार उपयोग गर्नुपर्छ । भारतले दया गरेर यो दिन्छु यो दिन्न भन्ने होइन ।

नेपाल र भारतका बीचमा ७ वटा सम्झौता भएका छन्, यसले नेपाल भारत सम्बन्ध र सहकार्यमा कति प्रभाव पार्छ ?

 हामीले सबै कुरा बदल्न सकिएला, तर भूगोल बदल्न सकिन्न । दक्षिणतिरको भूभाग हाम्रा लागि सहज छ । त्यसले गर्दा सडकमार्ग र रेलवेका लागि भारतसँग भरपर्नु पर्ने बाध्यता छ । त्यसैगरी एकीकृत चेकपोस्टहरू केही तयार भए केही बन्दैछन् । त्यो बनेपछि सहज होला भन्ने आशा हामीले गर्ने हो । नेपाली वस्तुहरू पनि भारतीय बजारमा मजासँग पुग्लान् । त्यहाँ कुनै पनि अतिरिक्त करहरू पनि नलाग्लान्, क्वारेन्टाइनलगायतका कुराहरूले कुनै पनि समस्या नहोला भन्ने अपेक्षा गर्ने हो । तर त्यस्तो भइराखेको छैन । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीजीको वक्तव्य मैले सुने ।

नेपालको एग्रिक्लचर प्रोडक्टमा भारतले एन्टिडोपिङ लगाएको छ, त्यो किन ? कहिले अदुवामा, कहिले कफीमा, कहिले चिया निर्यात गर्ने कुरामा भारतले विभिन्न बहानामा दुःख दिइरहेका छन् ।  भारतले नेपाललाई आफ्नो उत्पादनको नाममा चिनियाँ उत्पादन मिसाएर पठाउँछौं भन्ने आरोप लगाउँछन् । नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएकाले पारवहनको अधिकार उपयोग गर्नुपर्छ । भारतले दया गरेर यो दिन्छु यो दिन्न भन्ने होइन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नेपालले पाउने सुविधा पाउनुपर्छ । त्यो भनेको भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्ने कि नमान्ने भन्ने हो । नेपाल सार्वभौम स्वतन्त्र देश भएकाले भारतले पनि अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनलाई मानेर त्योअनुसारको व्यवहार गर्नु पर्दछ । साथै हामीले पनि भारतविरोधी गतिविधिहरू यहाँ गर्नुहुन्न ।

तयारीमा हामी कहाँ चुक्यौं, हाम्रो इन्स्ट्यिुनसनल मेमोरी त छँदै छैन होइन ?

छैन, पटक्कै छैन । पहिला पनि यस्तै हुन्थ्यो यस पटक पनि यस्तै देखियो । मित्रराष्ट्रहरूले इन्स्ट्यिुसनल मेमोरीलाई त बलियो बनाएका हुन्छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले जतिसुकै एक्लै वार्ता भने पनि उनको त्यहाँ ‘नोट टेकर’ हुन्छ । कुन मितिमा नेपालको राष्ट्रपति, नेपालको प्रधानमन्त्री वा नेपालको को हो एकल वार्ता गर्ने व्यक्ति त्यो व्यक्तिले के भन्यो कसरी भन्यो सवै कुरा रेकर्ड हुन्छ । अनि, प्राथमिकतामा आफ्ना कुराहरू राख्छ कि राख्दैन भन्ने कुरा पनि बुझ्छन् । नेपालले प्राथमिकतामा निरन्तरतामा आफ्ना कुराहरू राख्दैन भने हामीलाई के मतलव भन्ने उनीहरूको बुझाइ रहन्छ । उनीहरूले त आफ्नो स्वार्थको लागि ‘इस्यु डाइभर्ट’ गर्न खोज्छन् । अहिले त्यही भइराखेको छ । हामीले न प्राथमिकता न निरन्तरता दिन्छौं त्यो विषयमा अब  हेक्का राख्नुपर्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जाँदा ४ वटा सम्झौता भएका थिए भने यसपटक ७ वटा भए, अब भारतले नेपाललाई राजनीतिक नेतृत्व तहबाटै ध्यान दिन थालिएको रूपमा बुझ्ने कि ?

अहिलेको भ्रमणमा जे जति भयो त्यो पनि राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण भएको हो । भारतको नेपाल नीति सहज छैन भन्ने कुरा मैले त सधैंभरि भन्दै आएको छु ।  उनीहरूको परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेपालको विषयका फाइल पुग्यो भने वर्षौंसम्म हराउँछ ।  उनीहरूले हामी हेर्दैछौं, काम हुन्छ भनेर अड्काउँछन् । यदि अब भारतले नेपालसँग इन्गेजमेन्ट बढाउनै खोजेको हो भने तीन—तीन महिनामा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले पाँच–पाँच मिनेटको भिडियो कन्फ्रेन्स गरे हुन्छ नि । नेपालले भनेको कुरा के नेपालले गरेन, भारतले भनेको कुरा भारतले के गरेन भने भयो नि ।

यस्तो भयो भने दुवैतर्फका प्रशासन संयन्त्रहरू ठीक ठाउँमा चल्छन् । दुवै देशले भएका सम्झौताअनुसार समाधान चाहन्छौं भने  गर्ने यसैगरी हो । समस्या जहाँ छ समाधान पनि त्यही छ । यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । राजनीतिक रूपमा धेरै कुराहरू स्वीकार गरेर अघि बढ्दा नेपाल र भारत दुवै पक्षलाई फाइदा नै हुन्छ ।

नेपालको भूभाग भारतीय संसद्को भित्ते चित्रमा समावेश हुने अत्यन्त अवाञ्छनीय कुरा हो ।

प्रचण्डको भारत भ्रमण सुरु हुने दिन नै, यता राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

यसरी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण किन गरियो आवश्यकता थिएन । यो नागरिकता विधेयक यहाँ जोड्न जरुरी छैन । भारतले भनेअनुसार मात्रै हामीले गर्न सक्दैनौं, नेपालमा धेरै प्रेसर छ भन्ने कुराहरू गरेपछि यतिको सहमति भएको कुरा बाहिर आएको छ ।  यो विषयमा थप कुराहरू विस्तारै आउँदै जालान् ।

भारतको संसद् भवनको भित्ते चित्रमा नेपालको भूभागसहितको नक्सा समावेश हुनुलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

नेपालको भूभाग भारतीय संसद्को भित्ते चित्रमा समावेश हुने अत्यन्त अवाञ्छनीय कुरा हो । सकारात्मक तरिकाले हेर्दा यसलाई सांस्कृतिक पक्ष हो भन्न पनि सकिएला । तर, यसले नेपालीलाई झन् चिढ्याउने काम गरेको छ । चुच्चे नक्सा हाम्रो थियो । कालापानी क्षेत्र नेपालकै थियो । सुगौली सन्धिको बेलामा हाम्रो चुच्चे नक्सा थियो । हामीले नै गिभअप गरेका हौं । ६ दशकदेखि उनीहरूको आधिपत्य छ । त्यो भनेर उनीहरूकै त भइसकेको होइन । नेपालले चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेपछि विवाद भएको थियो भने अहिले फेरि भारतले संसद् भवनको भित्ते चित्रमा लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई राखेर किन विवाद निकाल्न खोजेको हो त्यो बुझ्न सकिएको छैन । अब त्यस्तै हो भने के नेपालले ‘ग्रेटर नेपाल’ भनेर पूर्वको टिष्टादेखि पश्चिमको काँगडासम्म फैलिएको नक्सा निकाल्ने त ।

त्यसैले यी विवादित कुराहरूलाई फेरि अगाडि ल्याउन खोज्नु हुँदैन । बीजेपीले नेपाललाई आराध्य र अत्यन्त श्रद्धा गर्ने ठाउँ भनेर मान्छ । हिमवत् खण्ड ऋषिहरूको पवित्र ठाउँ सबै संस्कृति सभ्यता जोडिएको भनेर पनि भन्ने अनि व्यवहारमा नेपालको सम्पूर्ण तराईलाई नै आफ्नो अखण्ड भारतको आज प्रभाव क्षेत्र भन्ने अनि भोलि गएर यो त हाम्रो थियो कुनै समयमा भन्ने यस्ता कुराहरू अलिकति राम्रो हुँदैन ।

मोदीले सीमा विवाद टुंग्याउने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, यसबाट कति आशावादी हुनुहन्छ ?

सीमा विवाद टुंग्याउँछु भनेर प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नु नै ठूलो कुरा हो । किनभने तयारी त हाम्रो छैन नि ।  हामी जानुभन्दा पहिला नै सीमा विवाद हाम्रो प्राथमिकतामा हो । सीमा विवाद छ भनेर कहिले पनि सचिवस्तरको वार्तामा पनि नबस्ने हो भने हाम्रो भ्रमण हुन सक्दैन भनेर हामीले त भन्न सक्दैनौं । तर पहिला नै हामी शरणागत भएर यो यो कुरा दिन्छौं भन्छौं । मुख्य कुरा नेपालभित्रै हामीबीचमा एकता हुन जरुरी छ । भारतमा पनि ठूलो दबाब छ । नेपालसँगको सम्बन्धको विषलाई लिएर यूपी र बिहारका जनताले त नेतृत्वलाई प्रश्न गरिरहेका छन् ।

त्यहाँका जनताले नेपालको पानी बर्दान हुनुपर्नेमा सरकारका कारण अभिशाप भयो भनेर सरकारप्रति प्रश्न गरिरहेका छन् । यसैगरी नेपालको सस्तो बिजुली किन्न पनि किन यो र त्यो भनेको, खुरुक्क सस्तोमा किनेर हामीलाई बाल्न दिए भयो नि भन्छन् । यही कुरा हामीले भन्न सक्दैनौं ।

भारतमा नेपालका भन्दा सयौं गुणा चाइनिज कम्पनी र ठेकेदारहरू छन् ।

विद्युत्को विषयमा पछि चीनको लगानीमा बनेको किन्दैनौं भन्ला होइन ?

चीनको लगानीको त कुरा छोड्नुस् चिनियाँ सप्लायर्स भए पनि अर्घेल्याईं गर्ने काम भइराखेको छ । जबकि भारतमा नेपालका भन्दा सयौं गुणा चाइनिज कम्पनी र ठेकेदारहरू छन् । उनले गरेको काम, उनले गरेको सप्लाई उनले गरेको लगानीको कुरा त्यहाँ उठ्दैन, अनि नेपालसँग यो कुरा उठाउन मिल्छ । हामी यो कुरा भारतलाई भन्न सक्दैनौं । जबकि चाइनिज ठेकेदारले ठेक्काका काम गरेको होला, सामान सप्लाई गरे होला, त्यसपछि त उसको काम सकियो । भारतमा यहाँभन्दा ठूलो लगानी चिनियाँको छ त्यहाँ यो कुरा उठ्दैन, नेपालमा भने भारतले यो विषय उठाएर अर्घेंल्याईं गरेको छ ।

भारतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई किन मन्दिरको भ्रमण गराएको होला ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्दिरमा गएर पूजा गरेको देख्दा म त एकदमै आनन्दित छु । म त आध्यात्मिक चिन्तन गर्ने मान्छे, हाम्रो प्रधानमन्त्रीमा पनि आध्यात्मिक चेत आउन थालेछ यसमा उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । आध्यात्मिक चेत नभएर नेपाल अहिले बर्बाद भयो ।  किनभने धर्म, अर्धमका कुरा आध्यात्मिक चेतबाट मात्रै हुन्छ । नैतिकता, चरित्र, इमानका कुरा आध्यात्मिक चेत आएपछि मात्रै हुन्छ । हाम्रो प्रधानमन्त्रीले म त्यहाँ जान्न भनेको भए भारतले चाहेर मात्रै हुँदैनथ्यो होला । त्यसैले प्रचण्डमा आएको परिवर्तनप्रति म एकदमै खुसी छु ।