दुई कारणले चैत २६ को सम्झना, अत्यन्त रोमाञ्चक बन्न पुगेको छ– नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासका सन्दर्भमा । पहिलो हो, २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले शाही घोषणाका माध्यमबाट अपहरण गरेको संसदीय प्रजातन्त्र, राजा वीरेन्द्रको २०४६ साल चैत २६ गतेको शाही घोषणाले पुनस्र्थापित गरेको अविस्मरणीय घटना । त्यसबाट राजाले सैनिक बलको प्रयोग गरेर हस्तगत गरेको शासकीय अधिकार, निहत्था जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले फिर्ता मात्र भएको होइन, जनतामाथि हुने शासन, जनताकै निर्वाचित प्रतिनिधिबाट हुनुपर्छ भन्ने प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई राजाले आत्मसात् गरेको यथार्थ पनि पुष्टि भएको थियो ।

अनि दोस्रो थियो, प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको शाही घोषणापछि, जनआन्दोलनको अन्त्यको घोषणा पनि आन्दोलनकारी नेतृत्वबाट हुनुपर्ने सवालको निरूपणको प्रश्न । त्यो किन पनि अत्यावश्यक थियो भने आन्दोलन चरमोत्कर्षमा थियो । सरकारले कर्फ्यु लगाएर बलात् दमन गरेको थियो । त्यो हट्ने बित्तिकै आन्दोलन हिंसक बन्न सक्ने आशंका पनि थियो । त्यसैले राजा वीरेन्द्र, शाही घोषणापछि आन्दोलन रोकिने ग्यारेन्टी, आन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहबाट चाहन्थे ।
त्यो प्रस्ताव लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, आफ्ना मन्त्रीहरू पशुपतिशमशेर राणा र अच्युतराज रेग्मीलाई लिएर वीर अस्पताल पुगे, जहाँ गणेशमान सिंह उपचार गराइरहेका थिए । पहिले त उनीहरूले राजा र गणेशमान सिंहको संवाद गराउने प्रयासमै आफूलाई सीमित तुल्याएका थिए । उनीहरूका बीचमा सहमति भयो भने शाही घोषणा र आन्दोलनको अन्त्यको घोषणा एकसाथ हुन सक्ने दरबारको अनुमान थियो । तर वार्ताको त्यो प्रस्ताव गणेशमान सिंहले ठाडै अस्वीकार गरे ।

उनको स्पष्ट र सरल जवाफ थियो– पहिले राजाबाट बहुदलको घोषणा हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र संवादको ढोका खुल्छ । ढोका खुल्नेबित्तिकै हामी आफैं त्यसपछिको परिस्थिति कसरी सम्हाल्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न राजासमक्ष उपस्थित हुनेछौं । अहिले त मैले कुन मुखले राजासँग वार्ता गर्ने ? मेरो आह्वानमा भएको आन्दोलनमा यति धेरै मानिस सहिद भइसकेका छन् । धेरैको अंगभंग भएको छ । हजारौं जेलमा थुनिएका छन् । ती सबैको माग प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाभन्दा बढी केही छैन । उनीहरूका तिनै माग पूरा गराउन फेरि मैले राजासँग वार्ता गर्नु भनेको उनीहरूको बलिदानको अपमान गर्नुहुन्छ । त्यसैले त्यस्तो घोषणा नगरेसम्म मैले राजालाई भेट्ने प्रश्नै उठ्दैन । राजालाई त्यही कुरा भनिदिनोस् ।
उनीहरू दोस्रो पटक आउँदा राजाको बहुदल घोषणाको मस्यौदासहित आएका थिए । भाषा र शब्द जे भए पनि बहुदलीय शासन व्यवस्था पुनस्र्थापित भएको स्पष्ट घोषणा थियो, त्यो मस्यौदामा । त्यसप्रति उनको कुनै आपत्ति थिएन । उल्टो, राजाको त्यस प्रकारको सौजन्यतापूर्ण अनुग्रहका निम्ति कृतज्ञता व्यक्त गरेका थिए । त्यसका लागि उनले राजालाई धन्यवाद पु¥याई दिन प्रधानमन्त्रीको टोलीसँग आग्रहसमेत गरेका थिए । उनको प्रयास यत्ति मात्र थियो, जनताले अपमानित अनुभव गर्न नपरोस् ! उनीहरूको आत्मसम्मानको हरहालतमा रक्षा होस् । त्यसका लागि राजाले जनताको माग पूरा गरेको घोषणा पहिले हुन जरुरी थियो । त्यस्तो घोषणापछि आन्दोलन स्वतः रोकिनेछ, हामी रोक्छौं, त्यसमा राजा आश्वस्त भए हुन्छ । राजा त्यही ग्यारेन्टी चाहन्थे, त्यो पनि अरुबाट होइन, गणेशमान सिंहबाट ।

सन् १९७८ मा इरानमा जुन आन्दोलन भएको थियो, त्यसको सुरुको माग, प्रजातन्त्रतर्फको ठोस सुधार थियो, राजा पहल्वीलाई फालेर गणतन्त्र कायम गर्ने थिएन । आन्दोलन चर्किंदै गएपछि माग पनि बढ्दै गयो र सम्झौताहीन अवस्थामा पुगेर टुंगिएको थियो । राजा बीरेन्द्रको मनोविज्ञान, त्यसको प्रभावबाट प्रभावित हुन असम्भव थिएन । त्यसैले पनि उनी माग पूरा गर्नभन्दा पनि त्यसपछिको स्थितिप्रति बढी सजग देखिन्थे । गतिरोधको मुख्य कारण त्यही थियो ।
राजाले बहुदलको घोषणा नगरेसम्म गणेशमान सिंहले राजालाई नभेट्ने अडानबाट टसमस भएपछि त्यो समस्याको समाधानको विकल्पको खोज हुन थाल्यो । गणेशमान सिंहले नै राजासँग वार्ता गर्न प्रतिनिधि छनोट गरेर पठाउने उपाय सर्वोत्तम मानियो । फलस्वरूप कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला रोजिए भने वाममोर्चाबाट साहना प्रधान र राधाकृष्ण मैनाली छानिए ।

बाहिर कर्फ्यु भएकाले सरकारी बन्दोबस्तमै उनीहरू सबैलाई पहिले वीर अस्पताल र त्यसपछि राजदरबार पु¥याइयो । गणेशमान सिंहसँग लामो होइन, छोटो र थोरै कुरा गर्ने सल्लाह लिएर गएका नेताहरूका राजासँगको वार्ता नितान्त औपचारिक थियो । गणेशमान सिंहले जुन मस्यौदाका लागि राजालाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिन भनेका थिए । त्यही मस्यौदा अघोषित रूपमा अनुमोदित भयो । त्यसमा न केही एडिसन भयो, न डिलिसन ।
त्यसपछि जे भयो, त्यो नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासको महत्वपूर्ण अध्याय भइसकेकाले दोहो¥याइरहन आवश्य पर्दैन ।
त्यसबाट जुन निष्कर्ष निक्लन्छ, त्यो हो, गणेशमान सिंहले आफूलाई बाठो अथवा चलाख सावित गर्ने प्रयास कहिल्यै गरेनन् । सोझो र सरल रूपमा जनताका पक्षमा जे गरे, त्यही उनलाई सबैका सर्वमान्य तुल्याउन सार्थक सावित भयो । चैत २६ गते, त्यसको प्रमाण र उदाहरण दुवै हो ।