काठमाडौं – जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) को पक्ष राष्ट्रको २७औँ सम्मेलन (कोप–२७)मा जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानिनोक्सानीको एजेण्डाले औपचारिकरुपमा प्रवेश पाएको छ ।

नेपालले सम्मेलनको आवश्यक तयारी गर्नुका साथै उठाउनुपर्ने विषयमा प्राथमिकता तोकेको थियो । नेपालले यस सम्मेलनमा गरेको तयारीमध्ये जलवायु जन्य हानिनोक्सानीको विषयलाई औपचारिक मुद्दा बनाएर छलफल हुनुपर्छ भन्दै आएको थियो । यसअघिसम्म अल्पविकसित राष्ट्रको समूह र जी–७७ एवं चाइना समूहले हानि तथा नोक्सानी वित्तको छुट्टै व्यवस्थाको मागलाई उठाउँदै आए पनि अधिकांश विकसित राष्ट्र हानि तथा नोक्सानीलाई छुट्टै सहयोग र व्यवस्था गर्ने पक्षमा देखिएका थिएनन् । गत जुन महिनामा जर्मनीमा भएको ‘बोन बैठक’मा हानिनोक्सानीलाई औपचारिक एजेन्डा बनाउन पहल गरे पनि सफलता हासिल हुन सकेको थिएन ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले आफूहरुले यसमा प्राथमिकताका साथ महत्वपूर्ण प्रगति हुनुपर्छ भन्दै आएकामा सम्मेलनमा यो विषयले औपचारिकरुपमा प्रवेश पाएको जानकारी दिए। “हामीले हानि नोक्सानीसम्बन्धी विषयमा अल्पविकसित राष्ट्रको समूह र जी–७७ एण्ड चाइना समूहसँग काम पनि गरेका थियौँ । यसमा अन्य मुलुकले पनि आवाज उठाउँदै आएका थिए । सम्मेलनमा यसले प्रवेश पाएको छ । यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो”, उनले भने । यसमा वित्तीय सुविधा स्थापना हुनुपर्छ भन्ने नेपालको माग छ ।

अबको बाटो के हो त ?

हानिनोक्सानीको विषयमा क्षतिपूर्तिका लागि वित्तीय सुविधा कस्तो हुनुपर्छ के गर्ने भन्ने विषयमा औपचारिकता दिन विभिन्न प्रक्रिया हुन्छन । तसर्थ यसलाई छिट्टै टुङ्गोमा पु¥याएर निर्णय गर्नुपर्ने मन्त्रालयका सचिव डा पे्रमनारायण कँडेलले बताए । यद्यपि सम्मेलनमा सन् २०२३ र २०२४ मा छलफल गरेर अबको दुई वर्षमा यस विषयमा छिनाफानो गरेर निर्णयमा पुग्ने सहमति भएको छ ।

यसमा जलवायुजन्य क्षति कति भयो त्यसबारेमा आधिकारिक र एकीकृत तथ्याङ्क आवश्यक पर्छन् । अहिले नेपालले जिडिपीको करिब दुई प्रतिशत जलवायुजन्य हानि नोक्सानी व्योहोरिरहेको अनुमान छ । यो विषय एजेण्डामा पर्नु ठूलो कुरा भएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी कोप सम्मेलनमा औपचारिक अनौपचिारक छलफल हुने र निर्णयमा पुगिने विश्वास व्यक्त गरे। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय र हरेक देशको राष्ट्रिय नेशलन फ्रेमवर्क आवश्यक छ ।

अनुकूलन गर्न नसकिने, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न नसकिने विषय जलवायुजन्य हानिनोक्सानी विषय हो । यसमा विकसित देशको धेरै योगदान रहेका कारण क्षतिपूर्ति व्योहोर्नुपर्ने सचिव कँडेलको तर्क छ । स्टकल्यान्डको ग्लास्गोमा गत वर्ष सम्पन्न कोप–२६ मा हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र (सेन्टियागो नेटवर्क) लाई स्थापना गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि एक वर्षभित्रमा थप काम गर्दै जाने सहमति भएको थियो ।

नेपालले कोप–२७ सम्मेलनमा सेन्टियागो हानि तथा नोक्सानी संयन्त्रको प्रगति र हानि तथा नोक्सानी वित्तलाई औपचारिकरूपमा एजेन्डामा राखेर हानि तथा नोक्सानी वित्त व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पहल गर्दै आएको थियो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असरले वर्षाको ढाँचालाई परिवर्तन गरेको, पहिरो, बाढी र डुबानका चरम घटना बढेका, गत वर्ष बेमौसमी वर्षा र भारी बाढीले ठूला खानेपानी पूर्वाधार नष्ट गरेको र लाखौँ डलरको कृषि बालीमा क्षति पु¥याएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सम्मेलनमा सहभागी मन्त्री रेग्मीले बुधबार भएको सार्कस्तरीय वातावरण मन्त्रीस्तरीय बैठकमा जलवायुसम्बन्धी हानि र नोक्सानीका कारण नेपालले हाल करिब २ दशमलव ० प्रतिशत जीडीपी घाटा भोगिरहेको उल्लेख गरेका थिए। यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा उक्त क्षति ११ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्मेलनले अति कम विकसित भूपरिवेष्ठित पहाडी देशका लागि अनुकूलनमा समेत वित्त सहयोग वृद्धि गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अनुकूलनको क्षेत्रमा पनि उपलब्धि हासिल

यस सम्मेलनमा अनुकूलनको क्षेत्रमा पनि उपलब्धि हासिल भएको छ । मन्त्रालयले यस क्षेत्रमा योजना र लक्ष्य निर्धारण गरी कार्यान्वयनका लागि वित्तीय सुविधा हुनुपर्छ भन्दै आएको थियो । यस विषयमा सोमबार र मङ्गलबार भएको उच्चस्तरीय सत्रमा धेरै देशमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखले पनि अनुकूलनको क्षेत्रको बजेट यथेष्ठ नभएको सम्बन्धमा धारणा व्यक्त गरेका थिए। विश्वका नेताहरुले यसमा वित्तीय सुविधा बढाउनुपर्छ भन्ने धारणा राखेले यसमा पनि सहमति भएको देखियो । अनुकूलनमा ध्यान दिनुपर्छ र वित्त सुविधा बढाउनुपर्छ भन्ने नेपालको मुद्दामा प्रगति भएको छ।