काठमाडौं – सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्र मान गुरुङले गोपनीयताको सपथ लिन नपाइने व्यवस्थाका लागि अभियान नै चलाउनु पर्ने बताएका छन्। सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघले आइतबार काठमाडौंमा गरेको सूचनाको हक प्रवर्द्धन र यसको व्यवहारिक प्रयोग विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त गुरुङले सपथ गर्दा लिइने गोपनीयता शब्दले सूचना प्रवाह र पार्दशितामा अपठ्यारो भएको हुँदा सो शब्द हटाउन अभियान नै चलाउनुपर्ने बताए।

नेपाल बार एशोसिएशनको हलमा भएको कार्यक्रममा आयुक्त गुरुङले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा संघियदेखि स्थानीय तह र विभिन्न संघसंस्थाका गरी १ हजार ७१ भन्दामाथि पुनरावेदनका निवेदन र यो आर्थिक वर्षमा मात्रै पद्‍म कन्या क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखलगायत ३१ जना कार्यालय प्रमुखलाई कारवाही गरिएको बताए।

यस्तै उनले सूचनाको ऐन अहिले धेरैको टाउको दुखाइको विषय बनेको र राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशपछि मात्रै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले वेबसाइटमा स्थानीय तहको लेखापरिक्षण रिपोर्ट राख्ने गरेको बताए। उनले भने ‘महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहका बेरुजुका विषयमा वेबसाइटमा प्रतिवेदन राख्न छोडेकामा आयोगकै आदेशमा राख्न थालेको छ, सार्वजनिक निकायले कानून बमोजिम तोकेका विषय तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्छ।’,

यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले लोकतन्त्रलाई बचाउनका लागि सूचनाको हक अस्त्र बन्ने बताए। पारदर्शीता र सुशासनका लागि पनि सूचनाको हकले सहयोग गर्ने भएकाले सचेत नागरिकले यसको निरन्तर अभ्यास गरिनुपर्ने उनले बताए। उनले सूचनाको हकलाई व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्न नागरिकस्तरबाट दबाव जरुरी रहेकामा जोड दिए।

महासङ्घका अध्यक्ष उमीद वाग्चन्दले नागरिक अभियानकारुपमा स्थापना भएको संस्थाले ३५ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गरेको जानकारी दिए। आगामी भदौसम्म ७७ वटै जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गरी राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने तयारीमा लागिएको पनि उनले बताए। संस्थाले सूचनाको हकको अभ्यासमा लाग्न चाहनेका लागि भौतिक वा अनलाइनका माध्यमबाट तालिम कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारीसमेत गरेको बताए।