काठमाडौं। एमसीसीपछि एसपीपीमा पनि अन्धोराष्ट्रवादको नारा दिएर सधैं जनतालाई झुक्याउने र कहिले नथाक्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी ओली प्राचीन रोमन कथाका सम्राट् झै नांगिएका छन् । एमसीसी आफैंले प्रस्ताव गरेर अनुमोदन गर्ने बेलामा जसरी बहिष्कार गरी राष्ट्रवादको नक्कली नमुना पेस गरेको ओली र एमाले यसपटक आफ्नै नेतृत्वको सरकारको पालामा नेपाली सेनाले गरेको प्रस्तावलाई मलाई जानकारी नै भएन जस्तो हल्का र गैरजिम्मेवार टिप्पणी गरेर फेरि नेपाली जनताको आँखामा छारो हाली उम्कन गरेको प्रयासलाई राजनीतिक वृत्तमा ओलीको तल्लो स्तरको नौटंकी भनी उपमा दिन थालिएको छ । त्यसो भए त्यसबेला सरकार नेपाली सेनाले चलाएको थियो वा ओली सेनाको अगाडि निरीह थिए? भन्ने प्रश्न उठ्दै गर्दा उनी स्वयम्ले रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको कुराको सामान्य हेक्का पनि नराख्ने नेतालाई के भन्ने (?) अहिले सर्वत्र यसै प्रश्नले जवाफ खोजिरहेको छ ।

एमाले एमसीसी अनुमोदनका क्रममा जसरी गैरजिम्मेवार रूपमा उत्रियो, अहिले सर्वत्र आलोचना भइरहेको अमेरिकासँगकै अर्को सैन्य गठबन्धनसम्बन्धी सम्झौता(प्रस्ताव) स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम(एसपीपी) मा पनि उसको भूमिका उस्तै द्वैध, गैरजिम्मेवार र उत्तरदायित्वविहीन देखिँदा राष्ट्रवादका बारेमा एमालेले देखाइरहेको व्यवहार नितान्त खोक्रो रहेको र उसको राष्ट्रवादको नारा उदांगो भएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलेको छ । एमसीसी अनुमोदनमा केही कथित राष्ट्रवादीहरूको स्वरमा स्वर मिलाएको एमालेले संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन भएलगत्तै अमेरिकासँग साखुल्ले देखिन पत्रकार सम्मेलन गरेर जुन धारणा सार्वजनिक ग¥र्यो, त्यतिबेलै एमालेले दोहोरो चरित्र देखायो भनेर टिप्पणी भइरहेको थियो भने अहिले चर्चामा आएको एसपीपी प्रस्ताव प्रकरणमा पनि एमालेको दोहोरो चरित्र उदांगो भएपछि त्यसबाट बच्न एमालेले र उसका नेताहरूले अनेक बहाना बनाइरहेका छन् । आफैं सरकारमा भएका बेला भएका निर्णय, पत्राचार र प्रक्रियागत विकासक्रमका बारेमा अरूलाई दोष थोपर्दै आएको एमाले जब यसका सम्पूर्ण प्रक्रिया र नीतिगत निर्णय सार्वजनिक भयो, ‘आफूलाई जानकारी नै नदिई’ गरिएको भनेर उम्कने दाउ रचेको देखिएको छ ।

दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विदेशी शक्तिहरूसँग लम्पसार पर्ने तर बाहिर खोक्रो राष्ट्रवादको गीत गाउँदै हिँड्ने खड्गप्रसाद ओली नेतृत्व नेकपा एमालेको असली अनुहार एसपीपीले फेरि एक पटक उदाङ्गो बनाइदिएको छ । बाहिर आफूलाई असली राष्ट्रवादी शक्ति देखाएर जनतालाई भ्रमित गर्ने र भित्रभित्र शक्ति राष्ट्रहरूको पक्षपोषणमा सक्रिय एमाले अमेरिकी ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम’ (एसपीपी)मा सहभागिताका विषयमा पनि त्यस्तै भूमिका निर्वाह गरेको छ । सडकदेखि संसद्सम्म नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सत्ता गठबन्धनले अमेरिकासँग एसपीपी सम्झौता गर्न लागेको भन्दै जनतालाई भ्रमित गर्न सक्रिय भएको एमालेलाई अब जोगिन भने हम्मेहम्मे परेको छ । राष्ट्रवादको नारा लगाएर २०७४को निर्वाचनमा केहीमत आफ्नो पक्षमा पारेको एमालेले आगामी निर्वाचनमा पनि एसपीपीको मुद्दा उछालेर जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ कि भन्ने दुष्प्रयास सुरु गरेको थियो । त्यसकै जगमा झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठहरूलाई प्रयोग गरेर वामएकता गर्न सकिन्छ कि भन्ने दाउमा रहेको एमाले राष्ट्रवादको धोती यसपटक बेलामै खुस्किएको छ । एसपीपी कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाली सेनालाई खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाली सेनालाई अनुमति दिएको थियो ।

नेपाली सेनाले लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि पनि तथ्यलाई अझै बङ्ग्याउन एमालेले प्रयास गर्दै आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन प्रयास गर्दै आएको छ । आफ्नोपालामा पत्राचार भएको ओली आफंैले स्वीकार गरिसकेका छन् । तर ओली आफ्नो लाज ढाक्नका लागि अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको प्रक्रियामा आफूलाई कसैले पनि जानकारी नदिएको कुतर्क गरेर पानीमाथिको ओभानो बन्न लागिपरेका छन् ।
नेपालले सन् २०१५ र २०१७ मा उक्त कार्यक्रममा सहभागिताका लागि अनुरोध गरेपछि अमेरिकाले सन् २०१९ मा नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरेको र त्यससँगै नेपाल एसपीपीमा सहभागी बनेको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ । सरकारको सहमतिमा एसपीपीमा सहभागी हुनका लागि नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले २०१५ र २०१७ मा अमेरिकालाई पत्र लेखेका थिए ।

प्रधानसेनापति क्षेत्रीका तर्फबाट अमेरिकालाई पठाइएको पत्रको बोधार्थ परराष्ट्र मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पनि दिइएको र नेपाल सरकारको स्वीकृतिपछि त्यसलाई अमेरिकाले स्वीकार गरेको थियो । जतिबेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीकै नेतृत्वमा सरकार थियो ।
अमेरिकाको रक्षा विभागले सन २०१९ मा जारी गरेको इन्डो प्यासिफिकसम्बन्धी रिपोर्टमा नेपाल र श्रीलंका उक्त कार्यक्रममा सहभागी भएको उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकी नेसनल गार्डको आधिकारिक वेभ पेजमा पनि नेपाल सन् २०१९ देखि एसपीपीमा सहभागी भएको उल्लेख छ । यो कार्यक्रम २५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि कायम रहेको र ९० भन्दा बढी देशसँग ८० भन्दा बढी साझेदारीहरू समावेश रहेको अमेरिकाले जनाएको छ । एसपीपी सहयोग संयन्त्र भएको र साझेदार मुलुकले कार्यक्रममा सहभागिता हुन नचाहेमा औपचारिक पत्र लेखेर बाहिरिन सक्ने अमेरिकाले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा अमेरिका भ्रमणमा जान लागेको र सोही क्रममा उक्त कार्यक्रममा सरकारले सम्झौतागर्न लागेको भन्दै एमालेले भोट र भ्रमको राजनीतिक गर्दै आएको छ । एमालेले राष्ट्रवादको मुकुन्डो ओढेर गर्दै आएको भ्रमको राजनीति यो पहिलो र अन्तिम होइन । पञ्चायत शासनविरुद्ध कांग्रेसले सुरु गरेका आन्दोलन तुहाउनदेखि नेपाल भारत सीमाका विषयमा उसले दिने चर्का नारा पनि त्यसकै परिणाम हो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारीपछि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीमा एमाले र त्यसका अध्यक्ष ओलीले आफूलाई सबैभन्दा बढी राष्ट्रवादी देखाउन प्रयास गरे । विगतमा कालापानीमा झन्डा गाढेर जनतालाई भ्रमित गर्ने तर कूटनीतिक तहमा सीमा विवाद समाधानमा कुनै पहल नलिने एमालेको चाल चुच्चे नक्साजारी भएपछि पनि उदाङ्गो भएको थियो । संविधानको अनुसूचीमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीसहितको नक्सा राख्न अन्य राजनीतिक दल तयार हुँदैनन् र त्यसपछि आफू राष्ट्रवादी कहलाउने ओलीको चाल त्यतिबेला खुस्कियो, जब राष्ट्रियताको मुद्दामा संसद्मा सबै दल एकमत देखिए । संसद्ले चुच्चे नक्सालाई सर्वसहमतिले अनुमोदन गर्नु त्यसैको उदाहरण थियो ।

तर, उक्त भूभागफिर्ता ल्याउन ओली सरकारमा रहँदासम्म चुइँक्कसमेत बोलेनन् ।बरु निसाना छापमा भएको चुच्चे नक्सा हटाउनेदेखि चुच्चे नक्सा छापिएको पाठ्यक्रम वितरणमा ओलीले रोक लगाए । त्यसले पनि ओली र एमालेको असली राष्ट्रवाद के हो भन्ने स्पष्ट बनाएको छ । अहिले एसपीपी सम्झौताको कुराले एमाले र ओली जे भन्छ त्यो गर्दैन र जे भन्दैन त्यही मात्र गर्दछ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

एसपीपीका धेरै कुरा सार्वजनिक भइसकेका छन् । संसदीय समितिले सरकार र नेपाली सेनासँग यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात एक साताभित्र पेस गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । प्रारम्भिक कागजातकै आधारमा पनि सबैभन्दा ठूलो सहभागिता एमालेको देखिएको छ । सुरुमा अरूलाई दोष लगाएर पन्छिन खोेजेको एमाले दोषजति आफैंतिर फर्किन थालेपछि अब के गर्ने भन्ने रणनीति बनाउन केन्द्रित भएको छ ।