काठमाडौं । आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा सत्तागठबन्धन दल र तिनका स्थानीय नेताहरुका हैसियत र चुनाव जित्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षार्थ भिन्न विचारधाराका दलहरुको सहमतिमा यो चुनावदेखि नै गठबन्धन भएकाले सबै पार्टीका कार्यकर्ताहरुको चाहनाबमोजिम उम्मेदवारी नपाए पनि प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता केपी ओलीको अहं, दम्भ र अहंकार तोड्न गठबन्धनको पक्षमा मुलुकभर माहौल बन्दै गइरहेको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र जनमोर्चाका कैयन् स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता असन्तुष्ट हुँदाहुँदै पनि गठबन्धन मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र संविधानको रक्षार्थ अपरिहार्य देखिएकाले ५ वटै दलका कार्यकर्ताहरु केन्द्रीय निर्देशन मान्न बाध्य भएका छन् । अस्ति शुक्रबार गठबन्धन दलका हजारौं कार्यकर्ताले संयुक्त उम्मेदवारहरुको समर्थनमा उम्मेदवारी फिर्ता लिएबाट पनि यो कुराको पुष्टि भएको छ ।

आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दर्ता भई १ लाख ५० हजार उम्मेदवार चुनावी मैदानमा होमिँदा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सत्तागठबन्धनको पक्षमा माहौल बढेको छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित ५ दलीय गठबन्धनले सम्भव भएसम्मका पालिकाहरुमा भागबण्डा मिलाएर उम्मेदवारी दिएको छ भने सहमति हुन नसकेका पालिकाहरुमा मित्रवत प्रतिस्पर्धामा उभिएका छन् । कतिपय पालिकामा त गठबन्धनभित्र पनि गठबन्धन बनेका छन् । गठबन्धन एकताबद्ध भएर चुनावमा होमिँदा यसअघिको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी पालिकामा जित निकालेको एमाले भने अत्तालिन थालेको छ । आफूले जितका पालिकासमेत यसपाली गुम्ने भयले एमाले त्रसित अवस्थामा पुगेको छ ।
केही पालिका विशेषमा समस्या देखिए पनि समग्रमा गठबन्धनमा ठूलो समस्या नरहेको नेताहरूको आकलन छ ।

केही पदमा मतदानको मितिसम्म पनि सहमति गर्न सकिने र गठबन्धनका साझा उम्मेदवारलाई जिताउन पहल गर्ने सहमति शीर्ष तहमा भएको छ । पार्टीप्रति प्रतिबद्ध स्थानीय स्तरका नेता तथा कार्यकर्ताले अन्तिममा पार्टीको निर्णय र निर्देशन स्वीकार गर्ने अपेक्षासहित नेतृत्वले चुनावी प्रचारप्रसारको तयारी थालेका छन् । शनिबार चुनाव चिह्न लिएपछि आइतबार सबै पालिकाहरूमा सामूहिक रूपमा चुनावी प्रचार अभियान थाल्ने पाँचदलीय गठबन्धनको तयारी छ ।

स्थानीय तहको भावना र आवश्यकताअनुसार तालमेल गर्ने यसअघिको सहमतिविपरीत केही पालिकामा निर्वाचन तालमेलको निर्णय गर्दा कतिपय स्थानीय तहमा त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । स्थानीय आवश्यकता र जनमतलाई भन्दा केन्द्रीय आवश्यकता र गठजोडलाई मात्र ध्यानमा राख्दा कतिपय पालिकाहरूमा शीर्ष नेताहरूको सहमति नै कार्यान्वयन नहुने अवस्था आएको छ । केही ठाउँमा कांग्रेसभित्रको गुटगत सन्तुलन र नेताहरूको अहंकार हावी हुँदा विद्रोहको अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसले कतिपय स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम नेताहरूकै कारणले गडबड हुने देखिएको छ । त्यस्तै, समयमा पार्टी र अन्तरपार्टीबीच समन्वयको अभाव गठबन्धनका दलहरूमा देखिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच चुनावी तालमेल हुँदा केही स्थानको मात्र निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा आउने आकलन गरेको एमाले गठबन्धनमा देखिएको विवादले केही हौसिए पनि अन्तिमसम्म एकता कायम राख्ने गठबन्धनको निर्णयले एमालेलाई फेरि धक्का लागेको छ । एमालेले अघि सारेका विवादित उम्मेदवार, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अन्टसन्ट अभिव्यक्ति र अत्तालिएको मानसिकताका कारण पनि एमाले उम्मेदवारहरूलाई चुनावमा होमिन मुस्किल देखिएको छ । हार्ने चुनाव भनेर एमालेकै कतिपय नेताले उम्मेदवार बन्न अनिच्छा व्यक्त गरे, जसका कारण उसलाई उम्मेदवार पु¥याउनै धौधौ भयो । एमालेले अघि सारेका कतिपय उम्मेदवारहरू विवादित र जनस्तरमा कमै लोकप्रिय रहेकाले पनि त्यसको लाभ गठबन्धनका उम्मेदवारलाई हुने निश्चित भएको छ । चुनावी तालमेलको केन्द्रबिन्दु रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका नेता जगन्नाथ पौडेलले नगर प्रमुख (मेयर)मा दिएको स्वतन्त्र उम्मेदवारी कायमै रहेको छ ।

माओवादी केन्द्रको भागमा परेको भरतपुर महानगरपालिकामा कांग्रेस नेता पौडेलले उम्मेदवारी कायमै राखेपछि सत्ता गठबन्धनभित्रको चुनावी तालमेलमा केही समस्या देखिए पनि कांग्रेसले नै छुट्टै उम्मेदवार खडा नगरेकाले पार्टीका तर्फबाट गठबन्धनका उम्मेदवारलाई साथ रहने भन्दै कांग्रेसले माओवादीलाई आश्वस्त पारेको छ । भरतपुरमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरीसमेत रहेकी निर्वतमान प्रमुख रेणु दाहाल गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिस्पर्धामा छिन् ।

पार्टीका स्थानीय तहका नेता तथा कार्यकर्ताको मनोभावना विपरीत केन्द्रले भरतपुर महानगरको नेतृत्व माओवादीलाई छाडेको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मैदान उत्रिएका पौडेललाई फकाउने कांग्रेस नेताहरूको प्रयास असफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उनलाई मनाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई तीन दिनसम्म चितवनमा राखेका थिए । उनलाई सहयोग गर्न राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि भरतपुरमै रहेपनि पौडेलले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन अस्वीकार गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिकामा कांग्रेसबाट परेको तीनमध्ये दुईले प्रमुखमा दिएको उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । तर, विमलबहादुर कार्कीले भने उम्मेदवारी कायमै राखेका छन् । पार्टीका नेताहरूले गल्ती गरेको भन्दै आफूले स्वीकार नगर्ने जनाएका छन् । उक्त महानगरपालिकाको नेतृत्व माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)ले पाएको थियो ।

६ महानगरपालिकामध्ये कांग्रेसलाई तीन र बाँकी तीन सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले एक÷एकको नेतृत्व पाएको छ । कांग्रेसले काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगरको प्रमुख पाउँदा जसपालाई वीरगन्ज र एकीकृत समाजवादीलाई पोखरा परेको छ । त्यसका साथै ११ उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा शीर्ष तहमै भागबन्डा मिलाएपनि जनकपुरधामसहितका पालिकाहरूको बागी उम्मेदवारीलाई पनि कायमै राखेको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को भागमा जनकपुरधाम परेको थियो । चुनावी तालमेलअनुसार जसपाले प्रमुखमा उम्मेदवारी परेपनि कांग्रेस नेता मनोज साहको पनि उम्मेदवारी परेको थियो । उनले पनि आफ्नो उम्मेदवारी कायमै राखेपछि जसपा पनि कांग्रेससँग असन्तुष्ट बनेको छ । देशान्तर साप्ताहिककाे आइतबारकाे अंकबाट