काठमाडौं । कुनै पनि उम्मेदवारहरुलाई मत दिन्न भन्ने व्यवस्था (राइट टु रिजेक्ट) कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना निवेदन दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता स्वागत नेपालले विहीबार ‘राइट टु रिजेक्ट’ अर्थात् ‘नो भोट’को व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै सरोकारवालाहरुविरुद्ध अवहेलनामा कारवाहीको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दी, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले मतपत्रमा उम्मेदवारहरुलाई मत दिन्न भन्ने व्यवस्था पनि समावेश गर्नु भनी सरकारका नाममा आदेश जारी गरिसकेको छ ।

त्यही फैसला कार्यान्वयन नभएको भनी अधिवक्ता नेपालले अवहेलना निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।