काठमाडौंं । विद्युत् महसुल दर घटाउनेदेखि लिएर विद्युतीय चुल्हो र सवारीसाधन प्रयोगमा व्यापकता गर्नुपर्छ भन्दै काम गरेको विद्युत् नियमन आयोगकै पदाधिकारीविरुद्ध वर्तमान सरकारकी ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले कुदृष्टि लगाइरहेको आयोग सूत्रले देशान्तरलाई बताएको छ । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरू सबै ओलीकै हनुमान हुन् भन्ने प्रचारबाजी गराएर ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल आफ्नो मातहतका सबै निकाय कब्जा गर्ने दूषित मनसाय लिई केही संस्थाका प्रमुखहरू त फेरि सकेकी छन् भने अहिले उनको गिद्धेदृष्टि आयोगमा परेको छ, जबकि आयोग ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूमा लक्ष्य अनुरूप काम गर्न सफल मानिएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएकाहरूलाई हटाउँदा अदालतको अन्तरिम आदेश दिएर रोकिहाल्ने भएकाले मन्त्री भुसालको हठका कारण मन्त्रिपरिषद्ले पुस ८ गते पदाधिकारीहरूलाई स्पष्टीकरण लिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यतिबेला आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंंह कोरोना संक्रमित भएर ‘होम आइसोलेसन’मा बसिरहेका बेला घरमै उनको बयानका लागि मन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई पठाएको बताइएको छ ।

अध्यक्ष सिंहसहित आयोगका सदस्य रामेश्वर कलवार, भागीरथी ज्ञवाली र पूर्वसदस्य रामप्रसाद खतिवडामाथि छानबिन गर्न भन्दै पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । छानबिन समितिले २८ गते अध्यक्ष सिंहसँग छलफल गरी आयोगले गरेका कामकारबाहीका बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी लिएका थिए । कामकारबाही र माइन्युटहरूको विस्तृत अध्ययन गरेको छानबिन समितिका अधिकारीहरूले कुनै पनि काम आयोगले कैफियत नभेटाएपछि मन्त्रीको आदेश पालना गर्नका लागि ३० गते ऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्कीसँग भेट गरेको बताइएको छ ।

ऊर्जासचिव कार्कीले मन्त्रीको इच्छा नै आयोगका पदाधिकारीकालाई जसरी पनि हटाउने रहेकाले उतै कुरा गर्न भनेर पठाएका थिए । छानबिन समितिले माघ ३ गते ऊर्जामन्त्री भुसाललाई भेटेर आयोगमा सम्पूर्ण कामहरू नियमसंगत तरिकाबाटै भइरहेको तथा कोभिडका बाबजुद पनि आयोगले ७० प्रतिशतभन्दा बढी काम गरिरहेको अवस्थामा आयोगका पदाधिकारी हटाउन नहुने भन्दै उल्टै मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेपछि भुसालले जसरी भए पनि हटाउन पर्नेगरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्न समितिलाई दबाब दिएको देशान्तरलाई प्राप्त सूचनामा जनाइएको छ ।
फागुन २ गते ३ दिनको समय दिएर विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई छानबिन समितिले दोस्रो स्पष्टीकरण पत्र बुझाएको थियो । अब फेरि सोधिएको स्पष्टीकरणपछि मन्त्री भुसाल पदमुक्त गर्नका लागि तयारी थालिएको बुझिएको छ ।
आयोगका पदाधिकारीहरूले २०७६/७७ मा ९०%, २०७७/७८ मा ९४% र २०७८/७९ को ५ महिनामा ७२% प्रगति गरेकोमा काम गर्न सक्षम नभएको भन्न नमिल्ने भन्दै छानबिन समितिले भने पनि मन्त्रीको ठाडो आदेशबाट कारबाही गर्न सिफारिस गरेको बताइएको छ ।

मन्त्री भुसालले मन्त्री हुँदा पनि आफ्ना भाइ भतिजालाई ठाउँमा ल्याउन सकिन् भने चुनावमा कसरी मद्दत गर्छन् भनेर सारा ऊर्जा क्षेत्र कब्जा गर्न प्राधिकरणमा कुलमानलाई ल्याइ । विद्युत् विभागका महानिर्देशक हटाएर आफ्नो मान्छे ल्याएको, ऊर्जा मन्त्रालयमा आफ्नो फुपू भाइ बाबुराम भण्डारी सहसचिवमा ल्याएर छायाँ मन्त्री बनाएर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने गरेकी छिन् ।
ऊर्जामन्त्री भुसालले पदबहाली गरेसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएकी थिइन् । त्यस्तै विद्युत् विकास विभागमा पनि नवीन सिंहलाई हटाएर सन्दीपकुमार देवलाई ल्याएकी मन्त्री भुसालले अब विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी हटाएर आफ्नो मान्छेलाई भर्ती गर्न तल्लिन रहेकी छिन् ।

मन्त्रालय मातहतका सबै निकायहरूमा आफ्नो अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई स्थापित गर्दा मनोमानी गरी आर्थिक चलखेलसमेत गर्न सहज हुने भएकाले उनी अरू सबै छोडेर यही काममा मात्र लागिरहेको मन्त्रालय उच्च स्रोत बताउँछ । आर्थिक चलखेलकै कारण आगामी निर्वाचन जित्ने र सरकारी ढुकुटी लुटको धन्दालाई निरन्तरता दिने उनको रणनीति देखिएको छ ।

उनी अहिले जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुनकुमार गौतमलाई पनि हटाउन खोजिरहेकी छिन् । तर, ऊर्जासचिवले नमानेका कारण उक्त प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिलाइ भइरहेको बुझिएको छ ।

ऊर्जामन्त्रीकै कारण अहिले १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसमेत तुहिने अवस्था आउने पछिल्ला समय हाइड्रोको क्षेत्रमा क्रियाशीलहरूले बताउने गरेका छन् भने मन्त्री भुसालकै कार्यशैलीका कारण शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारसमेत आलोचित बन्दै गएको छ ।

मन्त्री भुसालले कसैसँग पनि सल्लाह नगरी गत पुस ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एकतर्फी रूपमा यसबारे प्रस्ताव लगेकी थिइन् । उनको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि खासै रुचि नदेखाएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीले चासो नदेखाएको तथा क्याबिनेटमा समेत पर्याप्त छलफल नभएको उनको त्यो प्रस्ताव तुहिने सम्भावना बढेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

त्यसो त विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को दफा ३ र ४ अनुसारको मापदण्ड पूरा गरी नियुक्त भएका आयोगका अध्यक्षसहित सदस्यहरू फुत्त हटाउन ऊर्जामन्त्रीलाई त्यति सहज पनि छैन । नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रकाशित सूचनाका आधारमा व्यावसायिक कार्ययोजनासहित उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरूमध्येबाट अन्तर्वार्ता, कार्यायोजनामाथि अध्ययन, शैक्षिक योग्यता तथा सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभवका आधारमा सिफारिस भइ सरकारले नियुक्त गरेको अधिकारीहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति सरहका व्यक्तिलाई झैं हटाउन मन्त्री भुसाललाई सहज छैन ।

सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पाँच वर्षका लागि नियुक्त भएका आयोगका पदाधिकारीहरूलाई खराब आचारण गरेमा, कार्यक्षमताको अभाव भएमा, पदीय दायित्व पूरा नगरेको देखिएमा सरकारले समिति बनाएर छानबिन गर्ने अधिकार राख्छ । तर, छानबिन समितिले गर्ने सिफारिसका आधारमा मात्रै सरकारले आवश्यक निर्णय लिन सक्दछ । तर, समितिले मन्त्रीको इच्छाबमोजिमको प्रतिवेदन तयार पार्ने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ ।
अध्यक्ष सिंहसहितका पदाधिकारीहरूलाई अघिल्लो सरकारले २०७६ वैशाखमा नियुक्त गरेको थियो । तर, पहिलो कार्यकालमै उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्दै आएको दाबी गर्ने आयोग र आयोगका नेतृत्वहरूमाथि अवाञ्छित तवरबाट प्रश्न उठाउन खोज्नु स्वयं मन्त्रीका लागि पनि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ ।