काठमाडौँ — ऋण र अनुदानबाट सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमले शोधभर्ना माग्दा तालुकदार मन्त्रालयको सिफारिस अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सिधै भुक्तानी गर्ने गरेकोमा अब मन्त्रालयको सिफारिसमा मात्रै भुक्तानी गर्ने जनाएको छ ।

‘शोधभर्ना लिनुपर्ने अनुदान र ऋणबाट सञ्चालित हुने आयोजनाले सिधै यस कार्यालयलाई सम्बोधन गरी निकासा फुकुवाका लागि पत्राचार गर्दै आएकोमा अब उप्रान्त निकासा फुकुवा माग गर्दा अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित तालुख मन्त्रालयको सिफारिससाथ पेश गर्नुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बुधबार गरेको परिपत्रमा भनिएको छ ।

वैदेशिक ऋण र दातृ निकायहरुको अनुदान सहयोगमा कार्यान्वयन भइरहेका योजना तथा कार्यक्रम पहिले सम्बन्धित आयोजनाबाटै खर्च व्यहोर्ने र उक्त रकम पछि शोधभर्ना माग्ने गरिन्छ । यस्ता योजना तथा कार्यक्रमले यसअघि सिधै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत् निकासा फुकुवा लिने गरेका थिए ।