नेपाल भारत सम्बन्धमा दुवै देशले प्रकाशित गरेका नक्सा प्रकरणले फेरि एक पटक कृत्रिम संकट उत्पन्न भएको छ, जुन दुवैथरीको दाबी र प्रतिदाबी चरमोत्कर्षमा पुगेको देखिए पनि यथार्थमा यसअघि जे जस्तो अवस्थामा थियो, त्यसबाट अलिकता पनि प्रगति वा अवनति भएको देखिएको छैन । विवादको आयतन भने बढेको छ, घटेको छैन । तसर्थ दुई देशका बीचको सम्बन्धमा अन्योल र अनिश्चित हुन पुगेको जस्तो अवश्य देखिएको छ । तर जे देखिएको छ, त्यस्तो केही छैन । जे छ त्यो देखिएको पनि छैन, कुरा त्यत्ति हो ।

अन्योल र अनिश्चय भन्नाले धेरै ठूलो उलटफेर नै भइहाल्ने अथवा युद्ध नै पो हुने हो कि भन्ने स्थिति पनि छैन । यद्यपि भारतले केही महिना अगाडि सार्वजनिक गरेको नक्सामा कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भू–भागका रूपमा प्रस्तुत गरेको र त्यसपछि त्यही ठाउँमा भारतले लिपुलेक पुग्ने सडक निर्माण गरेपछि ताजा विवाद चर्किन पुगेको हो । यसबीचका वादविवाद र आरोप प्रत्यारोप देख्दा युद्धबाहेक छिनोफानोको अर्को विकल्प शेष बचेको छैन भन्ने छनक नदेखिएको होइन, तर वर्तमान विश्वलाई मात्र होइन, नेपालका साधारण जनतालाई पनि थाहा छ, नेपाल २०४ वर्ष पछाडि फर्किन सक्तैन । अहिलेको समस्याको जड भनेको पहिले विवादास्पद भनेर दुवैथरीले आफ्नो नक्सामा समावेश नगरेको कालापानीको क्षेत्रलाई यसपालि भारत र नेपाल दुवैले एकअर्काको सहमति बेगर आ–आफ्ना नक्सामा पालैपालो सामेल गरेर सार्वजनिक गरेपछि नयाँ र गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको हो । पहिले भारत र त्यसपछि नेपालले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेर निर्णय हुन बाँकी भूभाग भनेर पहिले दुवैले आफ्ना नक्सामा नदेखाएको भूभाग यसपालि कि तँ छैन कि म छैन भन्ने शैलीको प्रचारयुद्धको मैदानमा उत्रेपछि स्थिति विस्फोटक बन्न पुगेको थियो । विकल्पको सीमितता र भौगोलिक बाध्यताले विवादले नयाँ उचाइ प्राप्त गरे पनि त्यसले कफीको कपमा उठेको बाफभन्दा बढी ओजन आर्जन गर्न नसकेको हो । दुवैथरीको दाबी र प्रतिदाबीको टेस्ट उनीहरूले चाल्ने कदममा निर्भर गर्ने र त्यसबाट मात्र ऊँटले कुन कोल्टे फेर्छ त्यो देखिने भएकाले सबैको चनाखो दृष्टि त्यसैमा टिक्न पुगेको हो ।

त्यो विवादको प्रचारमा नेपाल र भारत दुवै जसरी अघि बढेका छन्, त्यसबाट यस्तो लाग्न थालेको थियो कि यसपालि वार कि पार भएरै छाड्छ । तर जस्तो कि माथि पनि भनियो, व्यावहारिकताको कसीमा भने त्यस्तो केही हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ । मच्चियो, मच्चियो, थच्चियो हुने सम्भावना जति प्रबल छ, साँच्चै वार कि पार हुने स्थिति पटक्कै छैन । राष्ट्रवादी कहलाउन र राजनीतिक लाभ उठाउन भित्तामा टाँसेको नयाँ नक्सा देखाएर आफ्नो पक्षको गुनगान गर्नु र एकअर्काको कुममा धाप दिएर आत्मप्रशंसा दंग पर्नु एउटा कुरा हो, सीमासम्बन्धी विवादलाई सन्तोषजनक ढंगले निष्कर्षमा पुर्‍याउनु अर्को विषय हो । भारतले आफ्नो सेनाको ब्यारेक त्यहाँबाट हटाउन नमानेसम्म नयाँ नक्सा प्रकाशनको औचित्य सावित हुँदैन । भोलि त्यही नक्साबमोजिमको भूभाग फिर्ता गर्न नसकेका अवस्थामा अहिले राष्ट्रवादी कहलाउन उफ्री उफ्री उचालिनेहरू थचारिन पुग्लान् कि नपुग्लान्, त्यो त समयले नै बताउला । तर यत्ति चाहिँ निश्चित छ कि यो विवाद यत्तिकैमा सेलाउने र बिलाउने देखिन्न । कालापानी क्षेत्रको भूखण्ड जति विकट तथा अगम छ, विद्यमान समस्या पनि उत्तिकै असहज र जटिल छ ।

भारतले कालापानी समस्या चर्काउन नेपाललाई चीनले उचालेको आरोप लगाएको छ । नेपालका चीन समर्थक बुद्धिजीवी तथा सञ्चारकर्मीहरूले नेपाल र भारतका बीचमा द्विपक्षीय वार्ताले मात्र पुग्दैन चीनलाई पनि त्यसमा समावेश गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिन थालेको घटनाले त्यसको पुष्टि हुन्छ, खण्डन हुँदैन । अझ अर्काथरी त्यो मामलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र राष्ट्रसंघलाई पनि साक्षी राख्नुपर्ने सल्लाह र सुझाव टक्राएर थाकिरहेका छैनन् । त्यत्ति मात्र होइन, वामपन्थी कानुन व्यवसायीहरू त कतिसम्म भन्न थालेका छन् भने यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पु¥याउनुपर्छ र २०४ वर्ष अगाडि इस्ट इन्डिया कम्पनीले गरेको सम्झौता मान्न भारतलाई बाध्य पार्नुपर्छ भनिरहेका छन् । त्यसो भन्नेहरूले यो बिर्सेको देखिन्छ, भारत प्रजातान्त्रिक देश हो, त्यहाँ वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रता छ, त्यसैले नेपालका केही टाठाबाठाको असन्तोष र विरोधलाई नेपाली प्रजातान्त्रिक अधिकारको प्रयोग हो भनेर सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेसम्म परिणाम पनि सकारात्मक नै निक्लेला । तर प्रचार जुन शैलीमा सार्वजनिक भइरहेछ, त्यसले वातावरणलाई तिक्ततापूर्ण तुल्याउनेभन्दा वार्ताको सकारात्मक परिस्थिति निर्माणको अवस्था बन्न दिएको देखिन्न ।

नेपाल र भारतका सरकारलाई सीमा समस्याको ठोस समाधान नखोजी सुख छैन । तर अनुभवले के देखाएको छ भने विश्वमा साना तथा ठूला देशका बीचमा जति सीमा समस्या छन्, तिनको छिटो र सन्तोषजनक परिणाम निक्लेको देखिएको छैन । उदाहरणका लागि चीनलाई नै लिन सकिन्छ । उसको रुस, भियतनाम, भारत र जापानसँग सीमा विवाद र मतभेद छन् । चीनमा कम्युनिस्ट सरकार स्थापनापछि स्वतन्त्र तिब्बतमाथि कुनै बेला चीनको अधीनस्थ थियो भन्ने अत्तो थापेर त्यसलाई आफ्नो कब्जामा लिएपछि उसको सीमा भारत, पाकिस्तान र नेपालसित पनि प्रत्यक्ष जोडिन पुगेको हो । सगरमाथाका सवालमा नेपालको चीनसित अझै विवाद छ, किनभने आधा सगरमाथा अहिले पनि उसको कब्जामा छ । सीमा विवादको बखेडा निकालेर सन् १९६२ मा चीनले भारतमाथि आक्रमण गरेर उसको ठूलो भूभाग कब्जा गरिराखेको छ र त्यही कारण ती दुई देशको सीमा विवाद सुल्झिन सकेको छैन । तत्कालीन सोभियत संघले चीनलाई कम्युनिस्ट शासन सथापना गर्न सबै प्रकारको सहयोग प्रदान गरेको थियो । सत्तामा आएको केही वर्षपछि सोभियत संघमाथि पनि सीमा मिचेको आरोप लगाएर चीनले आक्रमण गरेको थियो । त्यस्तै भियतनाममाथि पनि सीमा मिचेको आरोपमा चीनले युद्धको घोषणा मात्र गरेन, घमासान लडाइँ नै भयो । प्यासिफिक सागरको इस्ट चाइना सीका साना टापु तथा समुद्री सीमालाई लिएर जापान र चीनको विवाद जगजाहेर छ । सारांशमा छिमेकी चाहे ठूला हुन् अथवा साना, सबैको साना ठूला सीमा विवाद छन् । कुनै न कुनै रूपमा बलियाले हेपेको र सानाले नटेरेको आरोप प्रत्यारोप लाग्दै आएको छ ।

पुरानो र सदाबहार एउटा भनाइ छ, हामी सबै काम कुरा गर्न सक्छौं तर छिमेकी परिवर्तन गर्न सक्तैनौं । ज्ञान, विज्ञान र सञ्चारका साधनको अद्भुत विकास तथा विस्तारका बाबजुद त्यो कथनका पछाडिको पीडाको उपचारको विकल्प फेला परेको छैन । त्यसैले नेपाल भारतको सीमा, सम्बन्ध र समस्याका सवालमा पनि गुनासो मात्र पोख्ने होइन, वार्ताको टेबुलमा बसेर समाधान खोज्नु बाध्यात्मक विकल्पभित्रको सर्वोत्तम विकल्प हो । जोरी खोजेको देखाएर घुक्र्याउनु र सबैलाई गुहारेर आफ्नो औकात देखाएर अर्कालाई गलाउन खोज्नु युद्ध र कूटनीति दुवैको पुरानै तौरतरिका हो । विवादको आडमा नयाँ रिस, पुरानो ईख पोख्न लामो समयदेखि मनमा सञ्चित तीतो ओकल्नु अस्वाभाविक नमानिएला । तर अति गर्दा कति खति पुग्न सक्छ त्यसमाथि होस नपुर्‍याउने बेहोस् प्रवृत्ति चाहिँ आत्मघाती मानिन्छ । मुख्तियार भीमसेन थापाले अंग्रेजलाई तर्साउन फ्रेन्चहरूको, जो तिनताका दक्षिण भारतमा बलियो शक्ति थिए, उनीहरूको हाउगुजी देखाएका थिए । तर जब आपद् पर्‍यो, हाउगुजी यथार्थ बनेर प्रकट भएन । त्यसपछि जे भयो, त्यो नेपालको इतिहास हो । त्यही गल्तीको परिणाम थान्को लगाउने क्षणमा खडा नेपालले फेरि त्यसलाई दोहोर्‍याउने गल्ती नगरोस् । भारतले पनि दुई देशका बीचको आपसी विश्वास र समझदारीको आधारलाई मजबुत नतुल्याएसम्म दिगो समाधान सम्भव छैन भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गरेर विगतका गल्ती सच्याउनेतिर लाग्न ढिलो गर्नु हुन्न ।