काठमाडौं । सरकारले सोमबार जारी गरेका दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । दल विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउने र संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धि अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो ।

अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपछि बिहीबार पार्टी नेताहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने बताएका थिए । मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि बिहीबार साँझ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित ६ जना सचिवालय सदस्यको भेलाले अध्यादेश फिर्ता लिनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार साँझ राजनीतिक दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने र संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउने व्यवस्थासहितका दुई अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।

ती दुई अध्यादेशले राजनीतिक दललाई विभाजन गर्न सजिलो हुने र संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई बाहिर राख्ने भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो ।