काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणी राजभण्डारीले संविधानले व्यवस्था गरेको संवेधानिक अंगहरुको जग बलियो भएमात्र लोकतन्त्र बलियो हुने थाहाँ हुँदा हुँदै सरकार ति संस्थाहरुलाई निष्तेज पार्ने दिशामा अग्रसर भएको बताएका छन् ।

विहीबार प्रतिनिधिसभामा लोकसेवा आयोग विधेयक २०७५ तथा राहदानी प्रयोगका विषयमा बोल्दै भण्डारीले उक्त धारणा राखेका हुन् । लोकसेवा आयोग विधेयक २०७५माथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिदै राजभण्डारीले विश्वासिलो संस्थाको रुपमा रहेको र हालसम्म स्वायत्त नै रहेको तथा रहनुपर्ने संस्था अब नहुने होकी भन्ने आशंका उत्पन्न भएको बताए।

राजभण्डारीले भने, ‘हामी लोकतन्त्रको वकालत गर्दै संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक अंगहरुको जग बलियो भएमात्र लोकतन्त्र पनि बलियो हुने कुरा गर्छौ। हामी सबैको यसमा आस्था र विश्वास रहेको तथा हुनुपनि पर्छ। तर सरकारको रवैया हेर्दा यि संस्थाहरुलाई निष्तेज पार्दै निर्देशित गर्न उद्यत रहेको विधेयक हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ।’

उनले प्रस्तावित विधेयकमा लोकसेवा आयोगमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको दावी गर्दै निष्पक्ष रुपमा नियुक्ती वढुवा लगायतका कुराहरुमा पनि हस्तक्षेप बढाउन खोजिएको बताए।

लोकसेवा आयोगसँग अनिवार्य परामर्श लिनुपर्ने कतिपय प्रावधानलाई पनि नयाँ विधेयकमा हटाएर सरकारले आफूखुसी गर्न खोजेकोमा पनि राजभण्डारीले असहमति जनाए।

लोकसेवा परिचालन गर्न र परिक्षार्थीको परिक्षा सञ्चालन गर्न लगायतका गतिविधी सञ्चालन गर्न पनि सरकारले वजेट लगायतमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको उनले बताए।

सरकारले ल्याएको यो विधेयकले लोकसेवा आयोगको निष्पक्षता र तटस्थतामाथि गम्भिर प्रश्न खडा गरेको राजभण्डारीले बताए। सरकारले स्वायत्त हुनुपर्ने निकाय र संवैधानिक निकायहरुलाई यसरी हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने यि संस्थाहरुमा कसरी विश्वासको वातावरण बन्छ उनले प्रश्न गरे।

राजभण्डारीले बिहिवारको संसदमा राहदानी विधेयक २०७५ को छलफलमा पनि भाग लिएका थिए। राष्ट्रपति कार्यालयबाट सन्देश सहित फिर्ता आएको राहदानी विधेयकको दफावार छलफलमा समितिमा जानेबुझेसम्म संसोधन राखेका राजभण्डारीले स्मरण गराएका थिए। राहदानी जारी गर्ने प्रयोग गर्ने विषयमा अस्पष्टता र दुविधा हुन सक्ने देखिएको भनेर राष्ट्रपति कार्यालयले फिर्ता गरेको विषयमा सरकारको तर्फबाट जवाफ दिनुपर्ने सांसद राजभण्डारीले माग गरेका छन्।

समितिको छलफलमा नेपाल सरकारका अधिकारीहरु संसद सचिवालयका अधिकारीहरु पनि रहने, समितिका अन्य छलफलमा सरकारका तर्फबाट सुझाव दिइने गरिएपनि यो विषयमा सरकारको तर्फबाट किन सुझाव तथा परामर्श दिइएन राजभण्डारीले प्रश्न गरे।

विधेयक फिर्ता भएर आउने कार्य विरलै हुने उल्लेख गर्दै सम्भवत यो संसदमा पहिलोपटक आएको जनाउँदै राजभण्डारीले यो घटनामा सरकार अपरिपक्व की समितिका सदस्यहरु अपरिपक्व भएका हुन भनि प्रश्न गरे। उनले यसबाट पाठ लिदै भविष्यमा यस्ता कार्य नहोरिने वातावरण बनाउनु पर्ने बताए।

राहदानी सम्वन्धी विधेयकमा केहि संसोधन हुन खोजेको हो भनेपनि छिटो हुनुपर्ने धारणा उनको थियो। संसद सचिवालयको काम गर्ने शैलीप्रति असन्तुष्ट रहेका सांसद राजभण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालयबाट परिपत्र आएको लामो समयसम्म पनि थाहा नदिनु अनि ढीलो गरि संसदलाई जानकारी गराउने यस्तो लापर्वाही पछाडीको कारण समेत मागे।

कुटनीतिक राहदानीको प्रयोगको बारेमा पनि राजभण्डारीले सवाल उठाए। कुटनीतिक राहदानी प्रयोग सम्वन्धी निर्देशिका २०७२ ले स्पष्टसँग उल्लेख गर्दा गर्दै पनि सांसदहरुलाई कुटनीतिक राहदानी उपलव्ध गराउन ढीलाई गरेको उनले बताए।

उल्टै कुटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग हुनसक्छ, नचाहिने ठाउँमा प्रयोग हुनसक्छ भनेर सांसदहरुलाई तेजोवध गर्ने काम परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरुबाट हुने गरेको तीतो अनुभव उनले सुनाए। ‘एमआरपी लागू भएपछि कति कुटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग भएको छ र परराष्ट्रले सांसदहरुलाई मानमर्दन गर्छु’ राजभण्डारीले सोधे।

एकातिर निर्देशिका अनुसार काम नहुनु अर्कोतिर सांसदहरुको तोजोवध भइरहेको उल्लेख गर्दै सांसद राजभण्डारीले यसबारेमा परराष्ट्रको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

https://www.youtube.com/watch?v=cvIFUUzJ9s0