काठमाडौँ – राज्यलाई अर्बौँ घाटा हुने गरी एनसेलको पुँजीगत लाभकर घट्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाउँदै सांसदहरुले छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

आइतबारको संसद बैठकको विशेष र शून्य समयमा सांसदहरुले एनसेलको लाभकरबारे सर्वोच्चले दिएको आदेशमाथि पुनरावलोकनमा जान सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीबारे सर्वोच्च अदालतले भदौ ९ गते गरेको फैसलाले अर्बौँ घोटाला भएको दाबी गरे। गुरुङले सर्वोच्चले आफ्नै पूर्व फैसलाविरुद्ध गरेको आदेशलाई सच्याउने प्रक्रिया थाल्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

‘भदौ ९ गते एनसेलको पुँजीगत लाभकरबारे सर्वोच्चले दिएको आदेशले अर्बौँको घोटाला गराएको छ। माघ २३ गतेको आदेश विपरीत छ। यो आदेशप्रति सरकारले पुनरावलोकनका लागि अपिल गरोस्, गुरुङले भने।

त्यस्तै सांसद हृदेश त्रिपाठीले आम सर्वधारणले धान्नै नसक्ने गरी कर उठाउने तर एनसेल जस्तो नाफा कमाउने कम्पनीले कर तिर्नु नपर्ने अवस्था सिजर्ना गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘कर नै उठाउने भए व्यक्तिसँग मात्र होइन। कर लिने नै भए एनसेलसँग लेउ भन्ने आवाज उठेको छ। एनसेललाई कर छुट दिने गरी सर्वोच्चबाट भएको सच्याइनुपर्छ, त्रिपाठीले भने।

त्यस्तै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले एनसेललाई लाभकरमा छुट दिने गरी आदेश दिने सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न माग गरे। सुवालले कार्यदल बनाएर न्यायाधीशहरुमाथि महाअभियोग लगाउन तयारी थाल्न संसदको ध्यानाकर्षण गराए।

गएको माघ २३ गते सर्वोच्चले एनसेल खरिद विक्रीको पुँजीगत लाभकर तिर्ने दायित्व एनसेलकै भएको ठहर गरेको थियो।