नेपालका माओवादीले प्रजातन्त्रका विरुद्ध कथित् जनयुद्धका नाममा नेपाली जनतामाथि लादेको १० वर्ष लामो हत्या, हिंसा र आतंकका क्रममा भएका मानवताविरोधी गम्भीर अपराधका घटनाको छानविन र पीडितलाई न्याय दिने सन्दर्भमा भएको ढिलासुस्तिप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघले चासो र चिन्ता प्रकट गर्दै त्यसप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको घटनालाई कम्युनिष्ट सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गाँजा पिएर लठ्ठ परेको सरकारका थाप्लामा चिसो पानी खन्याएको अनुभव हुनु अस्वभाविक होइन । त्यसो गरेर उसले नेपाल सरकारको प्रजातन्त्र र मानवअधिकारप्रतिको प्रतिवद्धतामाथि शंका र अविश्वास मात्र व्यक्त गरेको छैन, प्रमुख विरोधी दल– नेपाली कांग्रेसको प्रजातन्त्र र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाहमा असफल भएको तथ्यलाई पनि उदाङ्ग तुल्याइदिएको छ । उसले ध्यानाकर्षणका लागि जुन पत्र पठाएको छ, त्यसलाई सरकारले विप्लवले नक्खुमा पड्काएको बम बिस्फोटको भन्दा पनि ठूलो आवाज मान्नथालेको छ । सरकार र विरोधी दुवैथरि द्वन्द्व पीडितलाई न्याय र पिडकलाई दण्ड प्रदान गर्ने कामप्रति नितान्त उदाशिन र अकर्मण्य बनेका थिए, त्यो पत्रले उनीहरुलाई मस्त निद्राबाट हठात् ब्युँझाई दिएको छ । सरकारलाई मात्र होइन, कांग्रेसलाई पनि किन हो भने उसले पत्रका माध्यमबाट जुन सवाल उठाएको छ, कांग्रेसले यसअघि नै उठाउनु पर्ने थियो र नथाकिकन उठाइरहनु पथ्र्यो । किनभने माओवादीले छानिछानि मारेका, अङ्गभङ्ग गरेका, सम्पत्ति लुटेका र अमानवीय यातना दिएका अधिकांश कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता थिए । उनीहरुका अतिरिक्त शिक्षक, कर्मचारी अथवा सुरक्षाकर्मी जो मारिए, ती सबै पनि कांग्रेस नै त थिएनन्, तर प्रजातन्त्रवादी भने अवश्य थिए । त्यसैले तिनलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउने कर्तव्य पनि कांग्रेसकै थियो । उसले कुनै पनि बहानामा त्यो जिम्मेदारीबाट उम्किन सक्तैन । यसबीचमा उसले त्यो समस्यप्रति उदाशिनता देखाएको थियो । राष्ट्रसंघको पत्रले उसलाई झक्झकाउने काम गरेको छ ।

राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले (ओएचसीएचआर) नेपाल सरकारलाई लेखेको सचेतपत्रमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता आयोगलाई अहिले निकम्मा ठानेर डस्टविनमा किन फालियो भन्ने गंभीर प्रश्न उठाएको छ । त्यो प्रश्न मात्र नभएर आरोप पनि हो । यद्यपि उसले सोझै त्यही शब्दमा आरोप नलगाए पनि अर्थ भने त्यही लाग्नेगरि पत्र लेखेर छोरी कुटेर बुहारी तह लगाउने नेपाली उखान स्मरण गराएको छ । भनिरहन नपर्ला, नेपालका राजनीतिक दलले, खासगरि विरोधी दलले त्यसमाथि छलफल चलाएर सरकारमाथि प्रभावकारी दबाब सिर्जना नगरेकाले उसले हस्तक्षेप गर्नु परेको हो । उसले जे गरेको छ, त्यसबाट नेपालको आन्तरिक मामलामा खुला हस्तक्षेप भएको छ । तर उसलाई त्यस्तो हक प्राप्त छ र त्यो प्रदान गर्ने पनि नेपालका नेताहरु नै हुन् । माओवादीले संसदीय व्यवस्था ध्वस्त पारेर त्यही ध्वंसमा नयाँ जनवादी राज्यसत्ताका नाममा कम्युनिष्ट पार्टीको एक दलयि अधिनायकवाद स्थापना गर्न हत्या, हिंसा र आतंकको जुन ताण्डव चलाएको थियो, त्यसले १० वर्षमा १७ हजारभन्दा बढी नेपालीको ज्यान मात्र लिएको थिएन, दशौं हजारको अंगभंग र लाखौंलाई विस्थापित पनि तुल्याएको थियो । माओवादीको त्यही आतंकको अन्त्य र शान्ति स्थापनाका लागि भएको १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार र माओवादीका बीचमा जुन शान्ति सम्झौता भयो, त्यसमा साक्षी बस्न राष्ट्रसंघलाई सबैले मिलेर गुहारेकाले उसलाई हस्तक्षेपको हक प्राप्त भएको हो । उसले कुटनीतिक भाषामा जतिसुकै घुमाउरो र शिष्ट तरीकाले लेखे पनि त्यसमा निहित सन्देश भने निकै कडा भएकोमा शंका छैन । संक्रमणकालीन न्यायसम्वन्धी कानून संशोधनका लागि सरकारले जुन मस्यौदा तयार गरेको छ, त्यसमा मानवअधिकार आयोग, नागरिक समाज र पीडित पक्षको सल्लाह र सुझाव लिन अपरिहार्य भएको उसको ठहर छ । त्यसका अभावमा संशोधन अन्तर्राष्ट्रियजगतलाई स्वीकार्य नहुने पनि उसको प्रष्ट अडान छ ।

नेपालको कम्युनिष्ट सरकारले द्वन्द्वकालका गंभीर अपराधका अपराधीलाई विस्मृति तथा आममाफी दिनेगरि संक्रमणकालीन न्यायसम्वन्धी ऐन संशोधन गर्न लागेकोमा उसले भयंकर आपत्ति प्रकट गर्न यो नयाँ प्रसंग उठाएको हो । यथार्थमा उसले मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगका रिक्त पद पूर्तिमा पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका दावी गरेको छ । उसले दुवै आयोगमा कस्ता व्यक्ति ल्याउनुपर्छ, त्यसको पनि बान्की प्रस्तुत गरेको छ । नागरिक समाजका लागि स्थान र मानवअधिकार आयोगको सल्लाह र सुझावले प्राथमिकता पाउनु पर्ने आग्रह त्यसैका निम्ति अघि सारेको हो । सारांशमा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उचचायुक्तको आयोगले सम्वन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरुको संलग्नतामा तयार पारेको पत्र नेपाल सरकारलाई बुझाउनुको कारण नै दुई तिहाई बहुमतको आडमा संक्रमणकालीन न्यायसम्वन्धी कानून संशोधन गरियो र त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून, मान्यता तथा प्रचलनविपरीत अपराधीलाई उन्मुक्ति र पीडितलाई थप पीडा पु¥याउने प्रयास भयो भने उसलाई मान्य नहुने चेतावनी दिन प्रेषित भएको हो । यद्यपि पत्रमा त्यसको अवज्ञा भयो भने दुस्परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी छैन, तथापि परोक्षमा जुन सन्देश प्रवाहित गर्न खोजिएको छ, त्यो भने त्यही हो भन्न थप उदाहरण चाहिंदैन ।

त्यो पत्रले नेपालको कम्युनिष्ट सरकारका प्रधानमन्त्रीले मानवअधिकारका बारेमा चीनको परिभाषालाई नै नेपालले पनि अनुमोदन गरेको छनक दिन खोजेको आशंका व्यक्त गर्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता दुवै आयोगका पदाधिकारीको म्याद सकिएको धेरै समय बितिसक्दा रिक्त पद पूर्ति गर्न रुचि नदेखाएको घटनालाई त्यसको प्रमाणका रुपमा ग्रहण गरेको छ । उसको आपत्ति नेपालका राजनीतिक दलमध्ये कुनैले पनि द्वन्द्वको घाउ निको पार्ने र भविष्यमा फेरि त्यस्तो स्थिति नदोहोरियोस् भन्ने विषयलाई प्राथमिकता नदिएर सत्ता र शक्तिकै पछाडि दौडेकोको घटनाप्रति पनि हो । राष्ट्रसंघले चासो र चिन्ता प्रकट गरेपछि बल्ल शान्तिप्रक्रियाको महत्वपूर्ण काम बाँकी रहेको तथ्यप्रति सबैको ध्यान जान थालेको छ । नेपालभित्र राजनीतिकमध्ये दलले त्यस विषयमा सरोकार देखाउन छाडेकाले पनि विश्वसंसस्थाले त्यो मामला उठाएको हो । उसैले यो पनि स्मरण गराएको छ कि यसअघिको बेपत्ता आयोगमा ६३००० पीडितले उजुरी दर्ता गराएका थिए, जसमध्ये अहिलेसम्म कसैले पनि न्याप पाउन सकेका छैनन् ।

नेपाल, राष्ट्रसंघले द्वन्द्वग्रस्त धेरै देशमा संचालित शान्तिसेना मिसनको महत्वपूर्ण सदस्य हो । त्यही कारण उसका सुझाव र सल्लाह नेपालका निम्ति लगभग म्यान्डेटरी हुने गर्छ । नेपालको त्यही कमजोर स्थलमा मार गरेर उसले आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेको छ । यद्यपि शान्ति प्रक्रियामा सहयोगी भूमिका निभाएकाले उसलाई त्यस्तो सल्लाह र सुझाव दिनबाट कसैले रोक्न सक्तैन, तथापि आन्तरिक राजनीतिमै तरंग उत्पन्न गर्ने प्रकारका सर्त सहितका सुझाव सहजै हजम हुनसक्ने पनि देखिंदैन । कांग्रेसले चाह्यो र कुशल प्रयोग गर्न सक्यो भने राष्ट्रसंघले उपलब्ध गराएको दोधारे हतियार निकै उपयोगी हुनसक्नेमा शंका छैन । उसले श्रीखण्डलाई औषधीमा प्रयोग गर्छ कि खुर्पाको बिंड बनाउँछ, त्यो भने भविष्यले मात्र देखाउने छ ।