काठमाडौं । सरकारले विस्थापित राजा ज्ञानेन्द्र शाहको गतिविधिमा निगरानी बढाएको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक पार्टीबीच भएको १२ बुँदे सहमतिपछि नेपालमा २०६२–०६३ को जनआन्दोलन सफल भएको थियो ।

उक्त १२ बुँदे सहमति गराउन भारतको भूमिका रहेको तर्क नेपालमा अहिलेसम्म पनि चर्चामै छ । तर १२ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता भने त्यो मान्न तयार छैनन् । उनीहरु नेपालमा त्यसबेलाको परिस्थिति बेग्लै भएका कारण भारतीय भूमिमा हस्ताक्षर भए पनि त्यसमा भारतको कुनै भूमिका नभएको दाबी गर्छन् ।

त्यतिबेलाको आन्दोलनपछि नै संविधानसभाको निर्वाचन भयो र पहिलो बैठकबाट नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो ।

त्यतिबेला नेपालमा राजाका पक्षधरहरुले भारतको भूमिकालाई लिएर आक्रोश समेत व्यक्त गरेका थिए । तर, पछिल्लो समयमा आएर छिमेकी भारत र नेपालका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहबीच परोक्ष रुपमा संवाद भइरहेको स्रोतहरुले बताएका छन् । अहिले तराई भ्रमणमा रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र झापामा रहँदै आएका छन् । केही दिन अघि जनकपुरको सीताशरण होटलमा बसेका उनीसँग त्यहाँ केही भारतीय अधिकारीले समेत भेटेको स्रोतले बताउँछ ।

सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारका अधिकारीहरुले पनि चासो लिएको बताइएपनि प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले भने यसबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् ।

पूर्वराजा निकट स्रोतले भने देशान्तरलाई भन्यो,‘‘भारतलाई अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरुका गतिविधिमा चित्त नबुझेको जस्तो देखिएको छ । त्यसैले उनीहरुले भेटेका हुन् । पूर्वराष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा उनीहरुले भेट्नु अस्वाभाविक होइन । भारतका मात्रै होइन अन्य राष्ट्रका कुटनीतिक अधिकारीले पनि पूर्वराजालाई भेटिरहेका छन् ।”

परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस खालको भेटघाट गर्दा मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर मात्रै हुनुपर्ने भन्ने खालको सर्कुलर जारी गरेको धेरै भइसकेको छ । तर, सो सर्कुलर नेताहरु स्वयंले पनि पालना गरेको पाइँदैन । त्यसैले पूर्वराजामाथि मात्रै औंला ठड्याउन नेताहरु स्वयम्लाई अप्ठेरो अवस्था रहेको छ ।

अहिले छिमेकी भारतमा सबै राजनीतिकर्मीहरु आउँदो लोकसभा चुनावमा केन्द्रित छन् । त्यहाँ आउँदो अप्रिल ११ देखि मे १९ सम्म विभिन्न ७ चरणमा लोकसभाको निर्वाचन हुनेछ । सो निर्वाचनको मतपरिणाम मे २३ मा हुने कार्यक्रम रहेको छ ।

अहिलेसम्मको अवस्थामा भारतमा फेरि पनि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कै सरकार आउने जस्तो माहोल सिर्जना भइरहेको छ । ४० जना भन्दा बढी भारतीय सैनिकको हत्या हुने गरे काश्मिरको पुलवामामा गएको फेब्रुअरी १४ का दिन भएको घटना र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमको समर्थनमा जनता जुटेको केही समयकै अन्तरमा चुनाव हुन लागेकोले चुनावको पासा उनकै पक्षमा पर्ने आकलन हुन थालेको छ ।

भारतमा यतिसम्म उग्र प्रचार भइरहेका छन् सत्ताको निकट मानिने केहीले आउँदो सन् २०२५ सम्ममा पाकिस्तान भारतमा गाभिने कुरा समेत गर्न भ्याएका छन् । अर्का कटट्र हिन्दुवादी साक्षी महाराजले त यसपालि भाजपाले पुनः सबै क्षेत्रमा चुनाव जित्ने र सन् २०२४ मा अर्को चुनाव नै नहुने समेत बताएका छन् ।

उनले के भन्न खोजेका हुन् त्यो खुलिसकेको छैन । अर्थात् यसपालिको चुनावपछि आउने परिणामले भारतका छरछिमेकमा अर्कै खालको भूमिकामा चुनावपछिको संस्थापन पक्ष आउने त होइन भन्ने प्रश्न समेत उब्जिन थालेको छ ।

पूर्वराजपरिवारसँगको भारतको साँठगाँठका बारेमा औपचारिक रुपमा यसै भएको हो र हुँदैछ भनेर कुनैपनि पक्षले प्रष्ट कुरा भने राखिसकेका छैनन् । तर, पूर्व राजपरिवार निकटस्थहरुको भनाइअनुसार भने ‘भारत नेपालका अहिलेका राजनीतिक दलहरुसँग असन्तुष्ट’ छ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह २०७५ साल भर नै निकै व्यस्त रहेको उनको भ्रमण तालिकाबाट प्रष्ट हुन्छ । उनले भ्रमणका क्रममा देशबासीसँग कुनै न कुनै हिसाबले सम्पर्क बढाएका छन् । जनताले पाएको दुःखमा सहानुभूति प्रकट गर्ने कोशिस गर्दै आएका छन् ।

उनी गएको वैशाख ३० गतेदेखि जेठ १३ गतेसम्म सिमरा भ्रमणमा गएका थिए । त्यसपछि असार २० देखि ३० गतेसम्म नेपालगञ्ज, साउन १६ देखि भदौ १ गतेसम्म थाइल्यान्ड, पुस २ देखि पुस १८ सम्म पोखरा, माघ २३ देखि फागुन २२ गतेसम्म फेरि सिमरा र फागुन २६ गतेदेखि हालसम्म झापा मुकाम बनाएर तराईको भ्रमणमा छन् ।

उनी एकपटक विदेश भ्रमणमा जाँदा बाहेक अरु समय स्वदेशकै कार्यक्रममा व्यस्त छन् । तर कतिपय राजनीतिक दलले भने उनको नितान्त पारिवारिक र धार्मिक भ्रमण भएकाले यसबाट आत्तिनुनपर्ने तर्क गर्छन् ।

यता राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पनि हिन्दू राज्य र राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको मागलाई निरन्तर रुपमा अघि बढाइरहेका छन् । यसलाई संयोग मात्रै मान्न जानकारहरु तयार देखिँदैनन् । तर, पूर्वराजा निकटस्थहरुको भनाई छ,‘‘स्थानीय स्तरबाट बोलाइएकाले उहाँले भ्रमण गर्नु भएको हो ।’’

२०६३ सालको परिवर्तनपछि नागरिकको भूमिकामा गएका पूर्वराजालाई मानिसहरुसँग भेटघाट गर्नै नपाउने भन्ने कुरा पनि लोकतन्त्रकालागि सुहाउँदिलो विषय होइन । अर्थात् जनताले अपेक्षा गरे अनुसारका गतिविधि राजनीतिक दलहरुले अघि बढाउन नसकेकै कारण लगभग बाह्र वर्षको अवधिमा नै उनीहरुलाई खतराको घण्टी बज्न लागेको त होइन भन्ने सवाल अहिले उठ्न थालेको छ ।

गएको २६ जनवरी २०१९मा छिमेकी भारतले आफ्नो ७० औं गणतन्त्र दिवस मनायो । भारतले शुरुमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई निम्तो गरेको भएपनि उनले कार्यव्यस्तता भन्दै सो निम्तो अस्वीकार गरिदिए ।

उनले निम्तो अस्वीकार गरिदिएपछि गणतन्त्र दिवसमा सम्भावित अतिथि भनेर त्यतिबेलैपनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको नाम भारतीय सञ्चार माध्यममा आएको थियो । तर, चुनावको मुखमा छिमेकी नेपालसँगको सम्बन्ध अप्ठेरो पर्न सक्ने डरका कारण होला सायद भारतको संस्थापन पक्षले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई गणतन्त्र दिवसको अतिथि बनाउनुको सट्टा दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसालाई गणतन्त्र दिवसको प्रमुख अतिथि बनाएको थियो ।

उनले गएको जनवरी २५ र २६ मा भारतको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । तर, भारतमा लोकसभाको चुनाव सकिएपछि त्यसपछि आउने भारतको संस्थापन पक्षले छिमेकी रिसाएको जनगुनासो सुन्नलाई धेरै समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहने छैन । त्यसले गर्दा पनि त्यसपछिका गतिविधि बेरोकटोक अघि बढ्ने सम्भावना सम्बद्ध स्रोतहरुले औंल्याउन थालेका छन् ।

भारतको गणतन्त्र दिवसको अतिथि छान्ने क्रममा विदेश मन्त्रालयलाई अन्यौल भएको भन्दै भारतको एउटा अनलाइन फस्टपोष्टमा तारा कार्थाको बाइलाइनमा नेपालमा तरङ्ग ल्याउने सामग्री प्रकाशित भएको थियो ।

त्यसमा ट्रम्पले भारतको निम्तो अस्वीकार गरेपछि अब सम्भावित अतिथि भन्दै रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, श्रीलंकाका तत्कालीन नयाँ प्रधानमन्त्री महेन्द्रा राजपाक्षे र नेपालका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नाम लिएको थियो । साँच्चै पूर्वराजालाई त्यतिबेला गणतन्त्र दिवसको प्रमुख अतिथि बनाएको भए भारतले नेपालमा २०६२–०६३ पछि भएको परिवर्तनलाई नै अस्वीकार गरेको मान्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो ।

फस्टपोस्टमा कार्थाले भारतलाई परेको केही व्यवहारिक अप्ठेरोको कुरा पनि जोडेका थिए–“ट्रम्पले अस्वीकार गरेको अवस्थामा कसलाई निम्त्याउने भन्ने प्रश्न उठेको छ । किनकि निम्तो गर्ने समय पहिले नै ढिला भइसकेको छ ।

पहिलो कुरा, राष्ट्रप्रमुखहरुको क्यालेण्डर करिब ६ महिना अघि नै पूर्ण भइसकेको हुन्छ । दोस्रो, कुनै पनि राष्ट्रप्रमुख दोस्रो छनोटमा पर्न चाहँदैनन् । तेस्रो, चुनावको वर्ष भएकोले छनोटले त्यसमा पनि असर गर्छ । भारतीय जनता पार्टी आफ्नो छबिलाई चहकिलो बनाउन चाहन्छ । त्यसैले यो वास्तवमै जटिल छ ।”

सो सामग्रीमा यो अवस्थामा दिल्लीले के गर्ने त भन्ने चर्चा गर्दै भनिएको थियो– “यो अवस्थामा रुसी राष्ट्रपतितर्फ भारतीय विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरु फर्किनुपर्ने हुन्छ ।”

उनी अहिले भारतलाई एस–४०० मिसाइल बेचेको कारणले चर्चामा छन् । रुसी राष्ट्रपतिले सायद मिसाइल प्रणाली गणतन्त्र दिवसको दिन प्रदर्शन गरेको समेत हेर्न चाहन्छन् । यद्यपि पुटिन २०१८ को ४ र ५ अक्टोबरमा भारत भ्रमण गरेर गएका हुन् ।

उनीसँग ५ अक्टोबरमा मात्रै सहमति भएको र अब त्यही मिसाइलको बारेमा मात्रै सहमतिपत्रमा उल्लेख गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । त्यसैले उनलाई निम्तो गर्न अप्ठेरो भएको जनाइएको थियो ।

दोस्रो रणनीतिक छनोटमा पर्न सक्ने भनेको भियतनामको राष्ट्रपति हुन सक्ने जनाइएको थियो ।
किनकि भियतनाममा भारतको प्रभावलाई चीनले मन पराउँदैन । त्यस्तै, श्रीलंकाका तत्कालीन नवनियुक्त प्रधानमन्त्री महेन्द्रा राजापाक्षेलाई पनि चीनका पकडमा जान नदिनका लागि भारतले रणनीतिक रुपमा निम्त्याउन सक्नेछ । चीनका राजदूतले उनलाई भेटेर पहिलो विदेशी बधाई दिएका थिए तर उनी अहिले हटिसकेका छन् ।

उनले सो आलेखमा ‘छिमेकी पहिलो’ भन्ने मोदीको नीतिलाई हेर्दा प्रमुख अतिथि नेपालबाट पनि हुनु रणनीतिक रुपमा सुहाउँदिलो हुने र चीनले नेपाललाई प्रभावमा पार्न खोजेको अवस्थामा त्यसलाई निस्तेज गर्न नेपाललाई निम्तो दिन सकिने कुरा मात्रै होइन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पनि एक अतिथिको पात्र हुन सक्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

अघिल्ला वर्षहरुमा नेपालका राजाहरु गणतन्त्र दिवसमा अतिथि बनेको र सन् २००८ सम्म नेपालका राजा रहेका ज्ञानेन्द्र वीर बिक्रम शाह पछिल्ला महिनाहरुमा भारतीय संस्थापन पक्षको सम्पर्कमा नै रहेको समेत सो आलेखमा उल्लेख गरिएको थियो ।

त्यतिबेला त्यसखालको चर्चा हेर्दा भारतको संस्थापन पक्षलाई चुनावको मुखमा छिमेकसँगको सम्बन्ध स्थिर बनाइरहनुपर्ने बाध्यताले पनि पूर्वराजाको सट्टा दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपतिलाई बोलाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको विश्लेषकहरुले व्याख्या गरिरहेका छन् ।

अहिले पनि भारतीय अधिकारीहरुको गुप्त भेट कतै भारतीय चुनावपछिका लागि कुनै नयाँ तयारीका लागि त होइन भन्ने प्रश्न उठेका त छन् तर कसैले जवाफ दिइहालेका छैनन् ।
फाइल तस्बिर