देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

आधा वर्षमै आत्तिए अर्थमन्त्री

देशान्तर

केदार भट्टराई । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू वर्षको बजेट पूरै खर्च गर्न नसकिने भन्दै झन्डै २ खर्ब बढीले बजेट घटाएका छन् । सरकारले लिएको आर्थिक नीति सही नभएका कारण बजेट खर्च हुन नसक्ने भएपछि उनले बजेटको आकार घटाएका हुन् । निर्वाचनताका जनतालाई बाँडेका आश्वासनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अझै छारो हाल्ने काम गरे पनि अर्थमन्त्री खतिवडाको यो कदमले ओली सरकारको तीव्र विकासको अवधारणा छरपस्ट हुन पुगेको छ ।

 

प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष नै सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनाहरूले काम सकेपछि आफ्नो सरकार आजदेखि नै विकासले गति लिँदै आएको बताइरहेका छन् । तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले ठूला आयोजनाको काम त परै जाओस् सामान्य सडक टाल्ने कामसमेत सम्पन्न नहुने छाँट देखेपछि कुल बजेटको आकार नै घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोडमा झारेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले कुल बजेटको ९१ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अनुमान गरेका छन् । यो पनि अर्थमन्त्रीको दाबी मात्रै हो । अहिलेकै तुलनामा खर्च हुने हो भने ७० प्रतिशतमाथि खर्च नहुने अर्थविद्हरूको भनाइ छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले यो वर्षका लागि कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेट बनाएका थिए ।

जस्मा उनले ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुने अनुमान गर्दै बजेट घटाएका हुन् । यो वर्षको पहिलो ६ महिनामा कुल विनियोजित बजेटको करिब पनि ४० प्रतिशत खर्च हुनुपर्ने थियो । तर, अर्थमन्त्रीको अनुमानमा २८.६ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ । यो हिसाबले विकास बजेट खर्च हुने हो भने वर्षभरिको खर्च ५६ प्रतिशत मात्र हुने सम्भावना अर्थविद्हरू नै औंल्याउँछन् ।

सरकारले विकास आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउन नसक्दा र समयमै टेन्डरको काम नहुँदा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन भने पुँजीगत खर्च नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तरलताको सिकार भइरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पनि सरकारले पहिलो ६ महिनामा ३ खर्ब ७५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।

यसमा चालू खर्चतर्फ २ खर्ब ९६ अर्ब ५७ करोड ५९ लाख छ भने पुँजीगततर्फ ५५ अर्ब ५२ करोड ३ लाख मात्र खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको १७ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २३ अर्ब ७२ करोड ४७ लाख मात्र खर्च भएको छ र यो कुल बजेट १५ प्रतिशत हाराहारीमा हुन आउँछ ।

यसको विपरीत घटाउँदै लानुपर्ने चालू खर्च भने बढेर गएको छ । चालूतर्फ ७ खर्ब ९८ अर्ब ४४ करोडले पनि नपुग्ने अर्थको दाबी छ । यो रकम विनियोजन गरेभन्दा केही कम भए पनि अहिलेसम्म भएको खर्चभन्दा अढाइ गुणा बढी चालू खर्च देखिएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले पुँजीगततर्फ विनियोजनको १५.५ प्रतिशत कम हुँदा २ खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ३५ अर्ब ४४ करोड खर्च हुने अनुमान गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाको पहिलो ६ महिनामा गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा दोस्रो अर्धवार्षिक अवधिमा पाँच गुणा बढी पुँजीगत खर्च हुने अपेक्षा छ जुन सम्भव नै छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा परिचालन हुने कुल राजस्व ९ खर्ब १७ अर्ब १७ करोडमध्ये संघीय सर्वसञ्चित कोषमा ८ खर्ब ६ अर्ब ५० करोड ६४ लाख जम्मा हुने खतिवडाको अनुमान छ । वैदेशिक अनुदानतर्फ ३९ अर्ब ९८ करोड र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ६३ अर्ब परिचालन हुने संशोधित अनुमान अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रीले यस्तो चित्रण देखाइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले भने चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको प्रगतिले उच्च आर्थिक वृद्धिको आधारशिला निर्माण गरेको दाबी गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा एक तिहाइ पनि बजेट खर्च हुन नसक्दा पनि ओलीको आर्थिक विकासको आधारशिलामा आँच आएको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको बजेट समीक्षा गर्दै संघीय संरचना अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा द्रुतगतिमा काम भइरहेको उल्लेख गरेको छ । कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि, उद्योगको क्षमता उपयोगमा भएको विस्तार, पर्यटकको आगमन संख्यामा भएको वृद्धि, ऊर्जा आपूर्तिमा भएको सुधार, विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धि, राजस्व असुलीमा भएको वृद्धि र पुँजीगत खर्चमा भएको वृद्धिजस्ता अर्थतन्त्रका सूचकहरू सन्तोषजनक देखिएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी रहे पनि यी सबै सूचकांकहरू सकारात्मक छैनन् ।

एकदुईबाहेक सबै ऋणात्मक छन् । यस्तो अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यकै हाराहारीमा हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान अर्थको छ । पहिलो ६ महिनासम्मको औसत मुद्रास्फीति ४.२ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ३०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ४३ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ भने खुद ट्रान्सफर आय २८.७ प्रतिशतले बढी भई ५ खर्ब ५ अर्ब ४३ करोड भएको छ ।

अर्थमन्त्रीले यस अवधिमा कुल वस्तु निर्यात १०.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् भने ३२.१ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड पुगेको व्यापार घाटाका विषयमा बोलेका छैनन् । यता, अहिलेको अवस्थामा व्यापारघाटाका कारण शोधनान्तर स्थिति पनि ६३ अर्ब ६८ करोडले घाटामा रहेको छ । सरकारसँग पहिलो ६ महिनामा १० खर्ब ५८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ । तर, यसले व्यापार घाटा कम गराउनेभन्दा पनि घाटा पूर्ति गर्नका लागि पनि अपुग छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व संकलन ४ खर्ब २ अर्ब ४५ करोड भएको उल्लेख गरेका छन् । यो गत वर्षको तुलनामा केही बढी भए पनि लक्ष्यभन्दा धेरै कम छ । विदेशी लगानीका लागि प्रयासरत रहेको सरकारले यो अवधिमा १ खर्ब ११ अर्ब ६३ करोड वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता मात्रै प्राप्त गरेको छ ।

वैदेशिक सहायतातर्फ नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भई सोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने रकम ४८ अर्ब ५९ करोड रहेकोमा ३६ अर्ब १४ करोड सोधभर्ना प्राप्त भएको छ । सरकारले प्रदेशहरूलाई वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत ३७ अर्ब २९ करोड निकासा भएकोमा ११ अर्ब ४६ करोड ९३०.७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

स्थानीय तहलाई ८१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रथम ६ महिनाको समीक्षाका आधारमा नगद प्रवाहमा आधारित सरकारको बजेट ७९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस अविधमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा २२ अर्ब ८ करोड ७१ लाख अर्थात् विनियोजनको २४.९ प्रतिशत खर्च भएको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, उत्तरदक्षिण (कोसी) लोकमार्ग र उत्तरदक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्गको प्रगति उत्साहजनक देखिएको छैन ।

नीतिगत सुधारतर्फ सरकारले सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको वित्त व्यवस्थासम्बन्धी कानुनहरू तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । सरकारबाट समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि— २०७५ स्वीकृत भई अनुदान हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मात्र मिलाइएको छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विभाज्य कोषहरू सञ्चालनमा पनि समस्या नै देखिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीच करको क्षेत्राधिकार र व्यवस्थापनलाई स्पष्ट गर्न कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । त्यसैगरी स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश आयोजना र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा थप निकासा आवश्यक भएमा खर्च हुन नसक्ने आयोजना र कार्यक्रमबाट रकमान्तर तथा स्रोतान्तर गरी आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।