काठमाडौं : धर्म प्रचारक संस्थाको सक्रियतामा सम्पन्न एसिया प्यासिफिक समिट कारण सत्तारुढ दलभित्रै चर्को ध्रुवीकरण देखापरेको छ। ‘विवादस्पद र शंकास्पद’ एक गैरसरकारी कोरियाली संस्थाले राज्यलाई कमजोर सावित गर्दै आफ्नो प्रभाव नेपालमा देखाएपछि जनतामा निराशा बढेको सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाले पनि पुष्टि गर्छ। सत्तारुढ दललाई बदनाम गराउने गरी नेतृत्वले यस्तो सम्मेलन नेपालमा गराएको भन्दै नेकपाभित्रै पनि शीर्ष तहकै नेतृत्वमा ध्रुवीकरण आरम्भ भएको छ।

सरकारमा रहेर नेतालाई स्वागत गर्ने जिम्मेवारी पाएका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसमेत यो कार्यबाट सन्तुष्ट छैनन। उनले प्रधानमन्त्रीको पाहुना भनिएकाले मात्रै आफूले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेको  आफू निकटलाई सुनाउन थालेका छन्।

‘यस्तो अचम्मको कार्यक्रम रहेछ। मलाई विवरण थाहा नै थिएन,’ उनलाई उद्धृत गर्दै उनी निकटस्थले सुनाए, ‘खै, गइयो स्वागत पनि गरियो। केका लागि भएको किन भएको अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।’ उनले कूटनीतिक तरिका अवलम्बन गरेपनि उनकै दलका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ कार्यक्रममा देखै परेनन्। उनी आरम्भदेखि नै यो कार्यक्रम गर्न दिन नहुने पक्षमा थिए। उनले परराष्ट्रका साथीहरुमार्फत पनि यसबारे सुझाएका थिए। प्रवक्ता श्रेष्ठले विगत ६ बर्षदेखिको प्रयास तुहाउँदै आएको भए पनि पछिल्लो समय झुक्काएर सम्मेलन गरेको भन्दै नेतृत्वको चर्को आलोचना गरेका छन्। ‘कोरियन संस्थालाई नराखी गर्ने भन्ने थियो तर जरा एउटै हो नगरौं भन्दा सबैमा मोह भयो भन्दै त्यसको विरोध गरेर कतिपय कार्यक्रममा उनी गएनन’ उनी निकटकाले सुनाए।

उनले एक बैठकमा नै भनेका थिए ‘यस्तो कार्यक्रमले जनतामा निराशा उत्पन्न हुन्छ। कार्यक्रम गर्नुअघि सबै पक्ष बुझ्न जरुरी हुन्छ।’ अब यसमा हामी चुकिसक्यौं के बोल्ने ? यसबारे गराउने नेताहरूलाई नै सोध्न उनले आग्रह गर्न थालेका छन, ‘किन गराए? के उपलब्धी भयो? उहाँहरुसँगै बुझ्नुस।’ सम्मेलनको चर्को असर काठमाडौंका जनतामा परेको थियो। मेयरका कारण आलोचित बनेको काठमाडौं प्रधानमन्त्रीको यो शैलीले थप आलोचित बनेको भन्दै सत्तारूढ दलका नेताहरुले सामाजिक संजालमा खुला रुपमा आलोचना गरिरहेका छन्।

भीम रावलले यस्तो कार्यक्रम गरेर सरकारले आफ्नो र दलको ओझ घटाएको बताए। ठूलो संख्यामा नेपाल आएका अनुयायीहरुको कारण उपत्यकामा सवारी आवागमनमा समस्या भयो। सरकारले आउजाउको समस्या समाधान गर्न जनतालाई दुख दिने नीति अर्थात जोर बिजोर सवारी चलाउने प्रणाली अवलम्बन गर्‍यो जुन एकदिन पनि टिकेन।

‘कुनै व्यक्ति र निजी संस्थाको निहीत स्वार्थमा सरकार र पार्टीको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन, राष्ट्रिय हित र कुटनीतिक मर्यादा र परिणामको हेक्का राख्नु पर्‍यो’ कार्यक्रमको हर्ताकर्ता माधव नेपालनिकट नेता भनेर चिनिएका भीम रावलले ट्वीटरमा  लेखेका छन्, ‘शान्तिको नाममा सम्मेलन गर्नेहरूले यत्रो पैसा कहाँबाट आयो जनतालाई भन्नैपर्छ, सरकारले खोजेर भएपनि भन्नुपर्छ।’ उनले यसो भनिरहँदा सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणको धारणा पनि कम छैन, ‘किन यस्तो कार्यक्रम गर्न सरकार बाध्य भयो। सत्तामा बसेकालार्इ सुझाव दिन नियुक्त भएका सल्लाहकार के गर्छन।’ जस्ता धारणाहरु आएका छन्। क्रिश्चियन धर्म प्रचारमा लागेको एउटा कोरियन संस्थाको सम्मान थापेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चर्को आलोचना भएको भन्दै उनीहरुले मुलुकको कार्यकारी र ठूलो दलको अध्यक्षको कार्यशैलीले कार्यकर्ता र समग्र देशबासीमा ठेस पुगेको निष्कर्ष पनि छ।

यो प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओली, नेता नेपाल र समग्र नेकपालाई कति हानी पुगेको छ भन्ने विषयलाई नेकपाका अर्का नेता घनश्याम भूषालले पनि स्पष्ट पार्न खाजेका छन। ‘विगत केही दिनमा नेताहरुको सांस्कृतिक अधपतन र नग्नताको जुन राष्ट्रिय परेड प्रदर्शन भयो, त्यसको मूल्य यस मुलुकका सन्तानले लामो समयसम्म तिर्नु पर्नेछ,’ भुसालले लेखेका छन्। उनले यसरी लेखिरहँदा भने यस्तो कार्यक्रम किन गर्‍यो त्यसको जानकारी पार्टी र जनतालाई दिन जरुरी छ।

कार्यक्रम शंकास्पद संस्थाले गर्ने सम्मेलनमा सहभाग हुन विवादस्पद नेता र नामै चलेका मुलुकका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखहरु सहभागी हुनुले झन आम जनतामा जिज्ञासा उत्पन्न भएको हो। पाहुनालाई स्वागत गर्ने हाम्रो संस्कृति भए पनि मन फुकाएर स्वागत गर्ने जाँगर नदेखिनु यसको अर्को पाटो बुझ्न सरकारले सक्नुपर्छ।

 बीपी कोइरालले ३६ सालअघि सूर्यबहादुरलाई भनेको कुरा उद्धृत गर्दै सूर्यबहादुर थापाले झण्डै आठ बर्षअघि अन्नपूर्णसँगै एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘नेतृत्वमा पुग्नु र त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर बस्न सक्नु फरक विषय हो। मैले सकिन यहाँले सक्नुहुन्छ। किनकी तपाईले काठमाडौं बुझ्नु भएको छ।’ वर्तमान नेतृत्वमा अहिले त्यही भएको देखिन्छ।

‘एसिया प्यासिफिक समिट’ नाम दिएको उक्त सम्मेलनमा आउने पाहुना र त्यसको उद्देश्यले सबै अवाक्क भएका थिए। पहिले सरकार कार्यक्रमको सहआयोजक भनी चर्चा गरियो पछि आलोचना भएपछि सह-आयोजक नभइ सहजकर्ता मात्रै रहेको जानकारी गराइयो। त्यसको मुख्य कारण थियो रकम उपलब्ध गराउने। सम्मेलनको नाममा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष करोडौं रुपियाँ राज्यको ढुकुटीबाट खर्च भएको छ। यद्यपी सरकारका प्रवक्ताले करोड भन्दा कम नै खर्च भएको बताएका छन्। विशिष्ठ व्यक्ति आउँदा सुरक्षाका दृष्टिले राज्यका सबै संयन्त्र चनाखो हुनु स्वाभाविकै हो भने अरू तामझाममा राज्यको ढुकुटी उपयोग गर्न मिल्दैन। प्रमुख प्रतिपक्ष दलले कार्यक्रमको बहिष्कार गरेपनि खुलेर आलोचना र विरोध गर्न सकेन।

प्रतिपक्षी पनि कतै न कतै संगठनमा जोडिएको कारणले यस्तो भएको हुनसक्छ। निर्वाचित भनिए पनि विवादित निर्वाचनबाट शासक बनेका कम्बोडियाली प्रधानमन्त्री हुन सेन, अनि पछिल्लो समय मानव अधिकार हननमा कलंकित भएकी आङसाङ सु चीलाई ल्याएर चोख्याउने काम गर्न खोज्नु आफैंमा दुर्भाग्य भएको भनी विपक्षी दलले आरोप लगाए पनि खुलेर विरोध गरेन। यस्ता व्यक्तिहरूले लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्वागत पाउँदैनन्। यसैले उनीहरू सम्मेलनमा सहभागी हुनभन्दा पनि नेपालबाट अन्तराष्ट्रिय मान्यता पाउनका लागि आएको स्पष्ट छ।

विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले आइतबार प्रधानमन्त्रीले लिएको अवार्ड सम्मान नभर्इ अपमान भनेका छन। ‘यो त अति भयो। तपाईं देशको प्रधानमन्त्री भएपनि देशको प्रधानमन्त्रीले जसले जे पुरस्कार दियो त्यो थाप्दै हिड्न मिल्छ? ’, उनले सोधेका छन ‘धर्म प्रचारक संस्थाले दिएको पुरस्कार थाप्ने ? मुलुकबासीकै शीर निहुरिने गरी शीर झुकाउने ? ’ सरकारको यत्रो आलोचना भइरहेका बेला यस्तो सम्मान लिन असजिलो लागेन भन्दै उनले प्रश्न उठाएका छन। कार्यक्रमको हर्ताकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेतृत्वको पछिल्लो दावेदार माधव नेपाल भएकाले कतिपय नेताहरुले गुट व्यवस्थापनाका लागि पनि कार्यक्रम छल्नेसम्म काम गरे खुलेर विरोध गरेनन्। जिज्ञासा राख्दा अनौपचारिक रुपमा विरोध गरे।

एसियाका राजनीतिक दलहरुको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन (आइक्याप)को नाम लिएर सबैलाई जम्मा गरेको भए पनि यसको मूल उद्देश्य इसाई धर्म प्रचारसँग सम्बन्धित ‘युनिभर्सल पिस फेडेरेसन’ (युपीएफ)को सक्रियता नै यसको प्रमुख पक्ष हो। अर्शिवाद दिलाउने र यूपीएफकी संरक्षकको आर्शिवाद विश्वसामु लैजाने नै थियो। उनी यहाँ सफल भइन तर नेपाली जनताको शीर निहुरिएको छ। पार्टीको गुट विग्रने कारणले कतिपय नेताले घुमाउरो शैलीमा विरोध गरे। उनीहरुले आफूनिकट नेताबाट विरोध बाहिर ल्याउन लगाए।

समापन समारोहमा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल गएनन्। आफू अस्वस्थ रहेको भन्दै अस्पताल गएर कार्यक्रम छलेका थिए। त्यस्तै झलनाथ खानालले गरे। प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले खुलेरै सम्मेलनमा नजान ह्वीप जारी गरे। उनीहरुले उक्त सम्मेलनले मुलुकको ‘अन्तराष्ट्रिय छवि’ खस्केकोसमेत बताए। क्रिश्चियन धर्मप्रचारक युपीएफकी महिलाबाट आइतबार करिब १ करोड ११ लाख रुपैयाँ (एक लाख डलर) सहितको ‘लिडरसिप एन्ड गुड गभर्नेन्स’ अवार्ड थापेपछि प्रधानमन्त्रीको आलोचना भए पनि सरकार मौन छ।संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले थापेको अवार्ड पनि अवैधानिक छ ।  संविधानको धारा २७७ को उपधारा(२)मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी नेपालको कुनै नागरिकले कुनै विदेशी सरकारबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्नु हुँदैन । भनी लेखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले लिएको अवार्डबारे मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइएको पाइँदैन् ।

 यसबाट स्पष्ट हुन्छ सरकार के गरिरहेको र सरकारलाई कसले चलाईरहेको छ। अन्नपूर्ण ।