करीब साढे १७ करोड बजेट विनियोजन भइसकेको उक्त योजना बेवारिस भएका बेला खजुरा गाउँपालिका क्षेत्रमा नयाँ चक्रपथ निर्माणको गुरूयोजना अघि बढाइएको छ । पाँच वर्षअघि सर्भे भएको चक्रपथ जमीनको अभाव र सिक्टाको नहरका कारण बन्न नसक्दा नेपालगञ्जवासीको चक्रपथमा गाडी गुडाउने सपना अधुरै रहेको छ ।

चक्रपथ निर्माणका लागि २०७१ सालमा पहिलो पटक सरकारले रु २ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । बढ्दो जनसङ्ख्यालाई ध्यान दिएर नेपालगञ्जमा चक्रपथ बनाउने योजनालाई रातो किताबमै पार्ने र बजेट छुट्याउने काम भए पनि कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म पहल भएको छैन ।

उक्त समयमा चक्रपथ निर्माण कार्य कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्न विभिन्न सरोकारवाला निकायका इन्जिनीयर सम्मिलित पाँच सदस्यीय प्राविधिक समितिसमेत गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले योजनाको रेखाङ्कनलगायत लागत अनुमानसहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि काम तीव्र रुपमा अगाडि बढाउने आश्वासन दिइएको थियो तर, भनिएअनुसार काम भएन ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा धवल शम्शेर राणाले केन्द्रीय सरकारले नै चासो नदेखाएमा चक्रपथ बन्न सम्भव नभएको बताउनुहुन्छ । “रु २०० करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ, केन्द्रले रु २ करोड विनियोजन गर्छ, अनि कसरी चक्रपथ सम्भव हुन्छ ?,” उहाँले भन्नुभयो – “अनुमानित लागतको कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत केन्द्र सरकारले विनियोजन गर्नुपर्छ ।” चक्रपथ निर्माणका लागि सिक्टा सिँचाइ आयोजना बाधक रहेको बताउनुहुन्छ राणा ।

“बाँकेका विभिन्न क्षेत्रमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका नहरहरु बनिरहेका छन्, नहर बनाउनु अगावै चक्रपथ निर्माण गरे पुनः नहर बनाउँदा भत्काउनुपर्ने भएका कारण समस्या छ,” राणाले भन्नुभयो – “पहिले नहरको काम सकिदिए चक्रपथ निर्माणको काम अघि बढाउन केही सहज हुने देखिन्छ ।” चक्रपथ पूरै सिक्टा नहर क्षेत्रमा पर्छ । चक्रपथ परेको ठाउँमा जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिँदा नै अर्बांै खर्च हुने देखिएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो – “मुआब्जा दिन सम्भव नभएपछि चक्रपथ बन्ने स्थिति भएन, योजना मात्रै बनाएर हुँदैन, आवश्यक बजेटको पनि जोहो हुनुपर्छ । चक्रपथ निर्माणका लागि ठूलो रकम चाहिन्छ । सरकारले एक प्रतिशत रकम पनि विनियोजन गरेको छैन ।” सरकारले कनिका छरे गरेर बजेट विनियोजन गर्ने र बजेट फिर्ता हुने क्रम चलिरहेको छ । चक्रपथ निर्माणका लागि कम्तीमा पनि कुल रकमको ५० प्रतिशत रकम प्रारम्भिक चरणमा छुट्टयाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

नेपालगञ्जमा चक्रपथ निर्माणका लागि बजेट बिनियोजन गरिए पनि त्यसका लागि राजनीतिक सहमति र प्रतिबद्धतासहितको पहल नदेखिएको नेपालगञ्जवासीको गुनासो छ । “पहिले ठूला योजनाहरुको बजेट अनुमान गरी सरकारलाई बुझाउन सक्नुपर्छ,” नेपालगञ्ज–१८ का बासिन्दा श्याम शाही भन्नुहुन्छ । राजनीतिक दलहरुले तत्परता नदेखाउँदा चक्रपथ निर्माणको योजना तत्काललाई टरेको देखिएको छ ।

स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा बाँकेका अधिकाँश उम्मेदवारले नेपालगञ्जमा चक्रपथ निर्माण योजनालाई पूर्णता दिने बाचा गरेका थिए । निर्वाचनपछि भने यो विषय ओझेलमा परेको छ । नेकपा बाँकेका नेता रत्न खत्री भन्नुहुन्छ – “चक्रपथ दिनदिनै बनाउने कुरा होइन । सानो लगानीमा पनि यसको निर्माण सम्भव छैन । महानगर बनाउने कल्पनाका साथ चक्रपथको निर्माण गरिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तहले नेतृत्व गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।”

उहाँले चक्रपथ निर्माण राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकतामा नपरेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “विगतमा बैठक, भेला र छलफल राखेर हामी चक्रपथ बनाउनुपर्छ भन्दै हिँड्यौं । हलबाट बाहिर निस्केपछि जिम्मेवारी बहन गरेनौं । यसको परिणाम अहिले हामी भोग्दैछौं । नेपालगञ्जको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन चक्रपथ निर्माण जरुरी छ । यसमा सबै दलहरुको सहयोग हुनुपर्छ ।”

नेपाली काँग्रेसका नगर सभापति प्रशान्त बिष्ट स्थानीय तहको भूमिका कमजोर देखिएको बताउनुहुन्छ । सभापति बिष्टले भन्नुभयो – “चक्रपथ आवश्यक छ । यसको निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर नेपालगञ्ज उपमहानगरले सक्रियता देखाउनुपर्छ । राजनीतिक दलहरुको सहयोग भएन भन्नुहुँदैन । अहिले स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भइसकेका छन् । स्थानीय तहले योजना बनाउँदा राजनीतिक दलहरुले साथ दिन्छन् ।”

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको परिकल्पनामा अगाडि सारिएको चक्रपथ निर्माण तत्कालका लागि टरेको सम्बद्ध पक्षले बताएका छन् । पाँच वर्षअघि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको वडा नं २० मनिकापुर (राँझा)देखि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पूर्वी नहर हुँदै स्थानीय महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस तथा पश्चिम क्षेत्रको चौलिका चोकदेखि जानकी गाउँपालिकाको इन्द्रपुर हुँदै पश्चिमी सिक्टाको नहरमा जोडिने गरी चक्रपथको सर्भे गरिएको थियो ।

सर्भेका क्रममा चक्रपथ २३ दशमलव ८६० किलोमिटर लामो हुने बताइएको थियो । सरकारले कुनै पनि हालतमा निर्माण कार्यलाई अघि बढाउनुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको माग छ । नेपालगञ्जवासीसमेत रहनुभएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले भन्नुभयो – “केन्द्रसँग बलियो पहुँच भएका नेता जिल्लामा कोही भएन ।”

चक्रपथ निर्माण योजनालाई थाती राख्न नपाइने बताउनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठ । चक्रपथ निर्माण योजनालाई अघि बढाउन राजनीतिक दलहरुले नै चासो दिएका छैनन् । चक्रपथ मात्रै नभएर बाँकेका ठूला आयोजनाहरु राजनीतिक पहुँच नहुँदा ओझेलमा परेका छन् । “हामी नागरिक स्तरबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्न तयार छौं,” श्रेष्ठले भन्नुभयो – “कुनै पनि हालतमा यो योजना अघि बढाइनु पर्छ ।”

चक्रपथको गर्भमा खजुरा 
खजुरा गाउँपालिकाको यही ३ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले गाउँपालिकामा चक्रपथ निर्माण गर्ने निर्णय गरेसँगै स्थानीय स्तरमा यसबारे चासो व्यक्त गर्न थालिएको छ । स्थानीय बासिन्दा सन्देह व्यक्त गर्छन् – “ कतै कार्यपालिकाको निर्णय गर्भ मै तुहिने त होइन ?” चक्रपथले यहाँको समग्र विकासको ढोका खुल्ने अपेक्षा एकथरीको छ । चक्रपथ तराई मधेश सडक कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएकाले समस्या नहुने गाउँपालिकाको दावी छ ।

खजुरामा चक्रपथ निर्माण गर्दा कुनै अवरोध नहुने विश्वास गाउँपालिकाका अध्यक्ष किष्मतकुमार कक्षपति व्यक्त गर्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत वार्षिक रु १ करोड बजेट विनियोजन हुने र यसमा १० प्रतिशत गाउँपालिकाले लगानी गर्ने प्रावधानअनुसार चक्रपथ निर्माण अघि बढाइने छ । “चक्रपथ निर्माणमा स्थानीय बासिन्दाको साथ रहन्छ, निर्माणमा कुनै बाधा छैन,” उहाँले भन्नुभयो । चक्रपथ निर्माणसँगै खजुरा गाउँपालिकामा पर्ने बाहिरी तथा भित्री सडकको पनि मर्मत, सुधार र विकास गर्दै जाने योजना रहेको अध्यक्ष कक्षपति बताउनुहुन्छ ।

यहाँ तत्काल एकदेखि चार वडासम्मका चारवटा भित्री सडक कालोपत्र गर्ने योजना छ । उहाँका अनुसार यी सडक मर्मत तथा निर्माण र कालोपत्र गर्न रु १२ करोड रूपैयाँ विनियोजन भइसकेको छ । खजुराको चक्रपथ निर्माणमा अहिले नै खर्च हुने बजेट तोक्न नसकिने बताउँदै उहाँले बजेटका बिषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । खजुरामा बन्ने चक्रपथले राधापुरदेखि रनियापुर, मानखोल, बैजनाथ हुँदै जानकी गाउँपालिकालाई समेत जोड्ने छ ।
चार लेन सडक निर्माणमा ढिलाइ

खजुरा गाउँपालिकामा निर्माण गर्ने भनिएको चार लेन सडक योजनाको काम अझै शुरू हुन सकेको छैन । टेन्डर भइसके पनि सडक डिभिजन कार्यालयले काम अघि बढाउन चासो नदेखाउँदा योजना अलपत्र परेको छ । यसअघि टेन्डरमार्फत गजुरमुखी निर्माण सेवालाई जिम्मेवारी दिइए पनि सडक डिभिजनको ढिलासुस्ती र निर्माण कम्पनीको उदासीनताका कारण उक्त सडकको निर्माण शुरू हुन नसकेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।

करीब १० करोड लाग्ने उक्त योजना अघि बढाउन रूख कटानका लागि वनले टाँचा लगाइसकेको र सडक निर्माणका लागि सडकको क्षेत्र पनि तोकिइसकिएको खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कक्षपतिले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सडक निर्माणका लागि स्थानीय स्तरमा कुनै पनि विवाद छैन तर, बजेट प्रदेश र सङ्घ कसले परिचालन गर्ने भन्ने यकिन नहुँदा समस्या उब्जिएको छ । रासस