काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कात्तिक २९ र ३० गते काठमाडौंमा आयोजना गर्ने संयुक्त बैठक (कोलम्बो प्रोसेस) मा सहभागी हुन १२ देशका श्रममन्त्री नेपाल आउने भएका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार कात्तिक २९ गते उच्च सरकारी अधिकृत र ३० गते मन्त्रीस्तरको बैठक हुनेछ । बैठकको नेपालले अध्यक्षता गर्नेछ । मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले १२ देशका मन्त्रीसँगको बैठकमा कामदारको करारपत्र एउटै ढाँचाको बनाउन प्रस्ताव गर्ने तयारी भएको बताए ।

एउटै खालको करारपत्र बनाउनसके सबै देशका कामदारले समान तलब, सेवा सुविधा पाउनेछन् । मलेसियालगायत खाडी मुलुकले आ–आफ्नो तरिकाले न्यूनतम पारिश्रमिकमा काममा लगाइरहेका छन् ।

कामदार आपूर्ति गर्ने देशबीच सहमति हुन नसक्दा ती देशका रोजगारदाता कामदारको न्यूनतम तलब तोक्न बाध्य छैनन । रोजगारदाताले देश र कामदार हेरेर कामदारलाई तलब तथा सेवा सुविधा दिइरहेका छन् ।

सचिव दाहालले कोलम्बो प्रोसेसको बैठकले आप्रवासी कामदारको आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत अधिकार प्रत्याभूत र आपसी सहकार्य गर्न महत्वपूर्ण हुने बताए ।

बैठकमा नेपाल, इन्डोनेसिया, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, भियतनाम, श्रीलंका, अफगानिस्तान, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड र चीनका श्रममन्त्री र उच्च सरकारी अधिकृत सहभागी हुनेछन ।

यी १२ देशबाट वार्षिक २५ लाखभन्दा बढी कामदार खाडी र मलेसिया रोजगारी गर्न जान्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार नेपालबाट ४३ लाखभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका छन् ।