काठमाडौं । कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्त हत्याकाण्डको स्थलगत अध्ययनका लागि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको टोलीले घटनाबारे सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ । निर्मला हत्याकाण्ड र हत्याकाण्डपछि कञ्चनपुरमा चर्किएको आन्दोलनको स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किएको कांग्रेसद्वारा गठित टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ने क पाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेर घटनाबारे गम्भीर हुन आग्रह गरेको हो ।

भदौ ९ गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले घटनाको यथार्थबारे स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेशसहित केन्द्रीय सदस्यद्वय दिलेन्द्रप्रसाद बडू र बीरबहादुर बलायरलाई कञ्चनपुर खटाउने निर्णय गरेको थियो । भदौ १० गते कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगर पुगेर उक्त टोलीले कांग्रेस कञ्चनपुर, बलात्कारपछि हत्या गरिएको निर्मलाको परिवार, आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका सन्नी खुनाको परिवार, घाइतेहरु, स्थानीय प्रशासनलगायतसँग भेट गरेर घटनाका बारेमा सोधपुछ गरेको थियो ।

कञ्चनपुरबाट फर्किएर उक्त टोलीले कांग्रेस नेता रमेश लेखकसहित शनिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओली तथा आइतबार ने क पाका अध्यक्ष प्रचण्डसँग घटनाको यथार्थ विवरण बुझाएको छ । कांग्रेस नेतात्रय लेखक, बडू र बलायरसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओली र ने क पाका अधयक्ष दाहालले घटनाका दोषी पत्ता लगाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने र घाइतेहरुको उपचारका लागि सरकारले लापरबाही नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षिया निर्मलाको वास्तविक हत्यारा पत्ता लगाउन सरकारले लापरवाही गरेको, न्यायिक आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले व्यापक दमन गरेको, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको स्वास्थ्य उपचारमा सरकारबाट बेवास्ता भइरहेको र विभिन्न जिल्लामा बढिरहेका बलात्कारका घटनामा सरकार संवेदनशील नदेखिएको कांग्रेसद्वारा गठित टोलीको निष्कर्ष छ ।

टोलीले निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धान शुरुआतबाटै निष्पक्ष ढंगले नभएको र सरकारले अनुसन्धानका लागि खटाएको अनुसन्धान टोलीले पनि घटनालाई ‘शून्य’ बाट अनुसन्धान गर्न नसकेको कांग्रेस नेता बलायरले दाबी गरे । सरकारले १५ दिनको समायावधि दिएर खटाएको अनुसन्धान टोलीले वास्तविक हत्यारा पत्ता लगाउन नसके तत्कालका लागि स्थगित नागरिक आन्दोलन सरकार र मुलुकका लागि झनै जटिल हुने सम्भावनाका बारेमा पनि कांग्रेसले गठन गरेको टोलीले सरकारलाई सचेत गराएको छ ।