तलब–भत्तामा लाखौँ खर्च, तीन वर्षमा 
अनुसन्धानविज्ञ नियुक्त हुन सकेनन्

सरकाले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने तयारी गरेको छ । द्वन्द्वकालीन घटना र गम्भीर मानवअधिकार हनन घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न दुवै आयोग गठन गरिएका थिए । तीन वर्षअघि गठन गरिएका आयोगको म्याद यसअघि पनि एक वर्ष थपिएको थियो । दुवै अयोगले यस अवधिमा उजुरी संकलन गरी अनुसन्धान प्रक्रिया मात्रै थालेका छन् । दुवैको कार्यकाल आगामी २७ माघबाट सकिँदै छ ।

०५२ देखि ०६२ सम्म माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार हननका घटनाका दोषीलाई कारबाही सिफारिस र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न आयोग गठन गरिएका हुन् । ५ मंसिर ०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान ०६३ मा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो ।

तर, ११ भदौ ०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालत जान र अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन थालेपछि दलहरूले छानबिन आयोग गठन गर्न विधेयक मस्यौदामा तत्परता देखाएका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरूप ०७० मा नयाँ विधेयक निर्माण भयो र ऐन पनि जारी गरियो । सोही ऐनअनुरूप २७ माघ ०७१ मा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिहरूको अवस्था छानबिन गर्न दुई बेग्लाबेग्लै आयोग गठन गरिएका थिए । त्यसअघिको कानुनमा यी दुवैलाई मिलाएर एउटै आयोग प्रस्ताव गरिएको थियो ।

ऐन संशोधन गर्ने निर्णय

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यादेशमार्फत सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग ऐन संशोधन गरी दोस्रोपटक समय थप गर्ने निर्णय गरेको छ । कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले दुई वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको आधारमा विघटनउन्मुख आयोगलाई निरन्तरता दिन अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने निर्णय भएको बताए । राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा एक वर्ष थप गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

तीन वर्षसम्म आयोगले उजुरी संकलन गर्नुका साथै अनुसन्धान प्रक्रिया मात्रै थालेको छ । दोषीमाथि कारबाही र परिपूरणका लागि बनेको आयोगले अबको एक महिनामा काम पूरा नगर्ने निश्चित छ । यस अवधिमा दुवै आयोगले छानबिन गर्नेबाहेक कुनै प्रगति गर्नसकेका छैनन् । थप एक वर्षको समयमा अनुसन्धानका लागि सातवटा मुकाम कार्यालय खोलिएको छ ।

पीडितले जानकारी माग गर्दासमेत नदिएको गुनासो

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले आयोगमा दर्ता भएका हजारौँ घटनाका उजुरीमध्ये तीनवर्षे कार्यकालमा एउटा पनि मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्य स्थापित गर्न नसकेका बताए । आयोगको इच्छाशक्ति एवं कार्ययोजनासमेत नभएको, आन्तरिक व्यवस्थापन एवं साधनस्रोत तथा जनशक्तिको परिचालनसमेत गर्न नसकेकाले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न जरुरी रहेको अधिकारी बताउँछन् । वर्षौँदेखि न्यायको पर्खाइमा बसेका पीडितलाई आयोगले के गर्दै छ भन्ने जानकारी माग गर्दासमेत दिन नसकेको अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले सातवटा प्रदेशबाट उजुरी संकलन गरेको ६० हजार ३१६ फाइलमध्ये प्रदेश मुकाम विराटनगर र जनकपुरबाट २८५ फाइलको विस्तृत अनुसन्धान अध्ययन पूरा भएको छ । आयोगको सातवटा प्रदेश मुकामबाट सात हजार फाइल प्राप्त भएको थियो ।

आयोग पदाधिकारीबीचको विवादले काम हुन सकेन

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य माधवी भट्टले उजुरी संकलन र छानबिनको सुरुवात गरिएको बताइन् । आयोगसँग पर्याप्त बजेट भए पनि पदाधिकारीबीचको असमझदारीका कारण कामले गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ । सबै जिल्लामा आयोगले तीनजना कर्मचारी, अधिकृत, सुब्बा र एक पियनसहित कर्मचारी राखेर काम अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ । आयोगले एक हजारभन्दा बढी उजुरी भएको क्षेत्रमा समिति गठन गरेर छानबिन कार्यलाई अगाडि बढाएको सदस्य भट्टले बताइन् ।

कपिलवस्तु, अछामजस्ता जिल्लामा चार हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । शान्ति सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार एक वर्षदेखि आयोगका पदाधिकारीलाई तलब खुवाउने काम मात्र भएको छ । आयोगलाई एक सय कर्मचारीको आवश्यकता रहे पनि हाल ७० जना मात्रै कार्यरत छन् । उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ता प्रमुख हुने गरी एक महिला संलग्न तीनजनाको विज्ञ टोली गठन भएको हो । टोलीमा स्थानीय बारसम्बद्ध पाँच वर्षभन्दा बढी कानुन व्यवसायमा अनुभवप्राप्त एकजना वकिलसमेत समावेश छन् । आवश्यकताअनुसार घटनाको प्रकृतिअनुरूप स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ, समाजशास्त्री, अपराधसम्बन्धी जानकार पनि छानबिनमा संलग्न गराइएको आयोगको भनाइ छ ।

तलब–भत्तामा लाखौँ खर्च

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि चालूतर्फ १० करोड ९४ लाख १४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । पुँजीगततर्फ २८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेट निकासा भएको देखिन्छ । सो बजेटमध्ये आयोगका पदाधिकारीले आव ०७३/७४ मा ९० लाख ४१ हजार ९० रुपैयाँ तलब–भत्ता र प्रशासनिकतर्फ खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ चार लाख ४९ हजार १० रुपैयाँ खर्च भएको सचिवालयको तथ्यांक छ । सात प्रदेशमा दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ चालू खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ नौ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । आयोगका पदाधिकारीले इन्धन, खाजा खर्च, भ्रमण, फिल्ड भत्तामा रकम खर्च गरेका छन् ।

तीन वर्षमा अनुसन्धानविज्ञ नियुक्त हुन सकेन

आयोगले अझैसम्म अनुसन्धानविज्ञ नियुक्त गर्न सकेको छैन । यस्तै, आयोगले आफ्नो निर्णयअनुरूपको अत्यावश्यक ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ’ मेसिनसमेत किनेको छैन । उपलब्ध जनशक्तिलाई पूर्णकालीन रूपमा काममा लगाउन नसकेका कारण राज्यले दिने तलबको समेत दुरुपयोग भएको छ । उजुरीमा बृहत् छानबिन, पीडितसँग अन्तत्र्रिmया, सार्वजनिक सुनुवाइ, पीडक भनिएकाको बयान, मनोसामाजिक परामर्शकर्ताबाट पीडित उजुरकर्तालाई काउन्सिलिङ, अनुसन्धानको माध्यमबाट द्वन्द्वको पहिचानजस्ता प्रायः सबै काम बाँकी छन् ।

बेपत्ता आयोगको काम उजुरी संकलन मात्रै

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा ३०९३ उजुरी परेको छ । बृहत् छानबिन गरी पीडकको बयान, पहिचान र कारबाही सिफारिस गर्न तीन महिनामा असम्भव छ । उजुरी परेकामध्ये सबैको अनुसन्धान प्रक्रिया अबको तीन महिनाभित्र पूरा हुने सम्भावना नभएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगमा आएका उजुरीमध्ये ३२९ वटा फाइल आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नभएकाले सत्यनिरूपण आयोगमा पठाएको आयोगले जनाएको छ । आयोगमा परेका उजुरीमध्ये २२८ वटा तामेलीमा राखिएको छ । विस्तृत अनुसन्धान १३ सय २१ वटा फाइलको पूरा भएको छ । प्रारम्भिक छानबिन
सम्पन्न भइसकेको र थप अनुसन्धानमा ११ सय चारवटा फाइल रहेको छ ।नयाँ पत्रिका