काठमाडौं । सरकारले आज प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि राजनीतिक सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहान सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बिहान ९ बजे बोलाइएको बैठकमा राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्षहरूलाई दुई अन्य नेतासहित उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ ।

बैठकका तीन एजेन्डा
सर्वदलीय बैठकमा मुख्य गरी तीन विषयमा छलफल हुनेछ । प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव केशव जोशीले प्रदेशको अस्थायी राजधानी, प्रदेश प्रमुख र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा दलीय सहमति खोज्न सर्वदलीय बैठक बोलाइएको बताए । ‘सरकारलाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपर्‍यो, त्यसका लागि सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रदेश–प्रदेशमा गर्ने र प्रदेशको अस्थायी राजधानीमा निर्वाचन आयोगले कार्यालय राख्नुपर्ने भएकाले अस्थायी मुकाम तोक्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई पर्‍यो । अस्थायी मुकाम तोकेपछि त्यहाँबाट काम सञ्चालन गर्न र निर्वाचित प्रतिनिधिलाई शपथ खुवाउन प्रदेश प्रमुखको आवश्यकता पर्ने भएकाले दलीय सहमति जुटाउन बैठक आह्वान भएको हो ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मितिका विषयमा पनि नेताहरूसँग सुझाब माग्नेछन् । निर्वाचन आयोगले २५ माघभन्दा अघि निर्वाचन गर्न सम्भव नरहेको मंगलबार मात्रै विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराइसकेको छ । दलीय सहमतिमा माघभित्रै निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारीमा सरकारले गरेको जोशीले बताए ।

अस्थायी राजधानी पनि एजेन्डा
प्रशासनिक निकायले प्रदेशको अस्थायी राजधानीका विषयमा भौतिक संरचना र स्थानका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदनमा प्रदेश १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को ठिमी, ४ को पोखरा, ५ को दाङ, ६ को सुर्खेत र ७ को दिपायलमा अस्थायी राजधानी तोक्न भवन र स्थान उपयुक्त रहेको उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रको नाम प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठकमा छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्ने तयारी गरेका हुन् । अधिकारसम्पन्न प्रशासन पुनर्संरचना समितिले प्रदेशको अस्थायी राजधानीका लागि सम्भावित सहरहरू प्रस्ताव गरी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय र सहरी विकास मन्त्रालयले स्थलगत अध्ययन गरी अस्थायी राजधानीको प्रस्ताव तयार पारेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गर्ने
सरकारले सर्वदलीय बैठकमा अस्थायी मुकामको विषयमा सहमति जुटाउने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेशको राजधानीका लागि विभिन्न स्थानमा आन्दोलन सुरु भइसकेको छ । सर्वदलीय बैठकमा सहमति जुटाएर अघि बढ्दा आन्दोलन मत्थर हुने सरकारको निष्कर्ष छ । प्रधानमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखका नाम पनि सर्वदलीय बैठकमा छलफलका लागि पेस गर्ने तयारी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि मात्र समानुपातिकको परिणाम घोषणा

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिक निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न सकिने बताएको छ । आयोगले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै परिणाम सार्वजनिक गर्न आयोग आतुर हुँदाहुँदै पनि संवैधानिक र कानुनी अड्चनका कारण परिणाम सार्वजनिक गर्न नसकिने जनाएको हो ।

आयोगले संविधानको धारा ८४ को ८ र प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन २०७४ को दफा ६० ४ अनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न नभई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ दलहरूले प्राप्त गरेको सिट तोक्न र दलहरूलाई बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारमध्ये विजयी हुने उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न आयोग असमर्थ रहेको प्रस्ट पारेको हो ।

आयोगले संवैधानिक बाध्यताको ख्यालै नगरी केही दलले आयोगको मानमर्दन हुने गरी अराजक गतिविधि सञ्चालन गरेकोमा आपत्तिसमेत जनाएको छ । विज्ञप्तिमा संविधान र कानुनले तोकेको विधि एवं प्रक्रियालाई नजरअन्दाज गरी उत्तेजना फैलाउन तथा संवैधानिक आयोगको मानमर्दन हुने गरी आयोगलाई लाञ्छना लगाउने क्रियाकलाप नगर्न÷नगराउन सम्वन्धित पक्षसँग आग्रह गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारी
आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि तयारी तिव्र पारेको जनाएको छ । राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि राष्ट्रियसभा निर्वाचन तयारीलाई आयोगले तीव्र बनाएको हो । आयोगले सरकारलाई चाँडै राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न समेत अपील गरेको छ ।

सरकारको ध्यानाकर्षण
आयोगले छिटोभन्दा छिटो प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँड गरी दलहरूले प्राप्त गरेको सिट तोक्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको भन्दै आयोगले चाँडै प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन घोषणा गर्न लागेको बताएको छ । प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ मा निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै आयोगले सरकारलाई छिटो प्रदेश प्रमुख तोक्न आग्रह गरेको हो । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।