निर्वाचन विरोधी हिंसात्मक घटना दिनदिनै हुन थालेपछि निर्वाचन आयोगले मंगलबार सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग गम्भीर चासो प्रकट गरेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले मतदातालाई सुरक्षाप्रति आश्वस्त पार्ने गरी काम गर्न सुरक्षा अधिकारीहरूलाई निर्देश गरेका छन्।
आयोगले उम्मेदवार, दलका नेता, मतदाता, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, मतदान सामग्री र निर्वाचन कार्यालयको भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरेको छ। प्रमुख यादवले मौन अवधि सुरु भएपछि थप सजगता अपनाउनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सुरक्षा अधिकारीसँग छलफल गरिएको बताए। ‘निर्वाचनलाई बाधा पुर्याउन केही छिटपुट घटना गराइएका छन्।
त्यसको पूर्वआकलन पनि थियो,’ उनले भने, ‘त्यही सन्दर्भमा अहिलेसम्मको सुरक्षा स्थिति र कहाँ–कहाँ सुरक्षा ल्याप्सेस हुन पुगेको हो भन्ने विषयमा समीक्षा गरिएको हो।’
मंसिर १० को पहिलो चरण निर्वाचन नजिकिएका बेला आयोगले उच्च सुरक्षा सतर्कताको अपेक्षा राखेको हो । सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्न गृह मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिइसकेको छ ।
गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन सुरक्षामा राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।
स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा यतिबेला हिंसात्मक घटनामा वृद्धि भएपछि सुरक्षा योजनामा केही फेरबदलसमेत गर्न लागिएको छ । नेपाली सेनालाई थप सक्रिय बनाउने तयारी छ।
यसअघिका निर्वाचनमा सुरक्षाको तेस्रो घेरामा पेट्रोलिङको जिम्मेवारीमा रहेको सेनालाई यतिबेला संयुक्त गस्ती टोलीको नेतृत्व दिन लागिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना खटिएका थिए।
तीनवटै सुरक्षा निकायबीच समन्वय रहे पनि गस्ती भने अलग–अलग नै थियो। छलफलमा रक्षा सचिव विनोद केसीले शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सहयोग गर्न नेपाली सेना सदा तत्पर रहेको बताएका थिए।
आयुक्त शाहले नेपाली सेनाको नेतृत्वमा संयुक्त गस्ती परिचालन हुने बताए। सुरक्षा दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिएका क्षेत्रमा सेनाले आवश्यकताअनुसार हवाई पेट्रोलिङसमेत गर्ने उनले जानकारी दिए।
आयुक्त शाह उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिका संयोजकसमेत हुन्। सुरक्षा निकायबीच सूचना संकलन तथा आदानप्रदान, सहकार्य र समन्वय प्रभावकारी ढंगले हुनुपर्ने आयोग पदाधिकारीको सुझाव थियो।
शाहले भने, ‘सुरक्षा निकायले तयार पारेको सुरक्षा योजनालाई थप प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन र सुरक्षाकर्मी चनाखो भई कार्यक्षेत्रमा खटिनुपर्ने आयोगको सुझाव थियो ।’
सडक सुरक्षामा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने निष्कर्षमा सुरक्षा निकायका अधिकारी पुगेका छन्। एम्बुस राखेर गराइएका हिंसात्मक घटना रोक्न र विस्फोटक सामग्रीको ओसारपसार नियन्त्रणका लागि राजमार्ग, नाका र सहायक बाटाहरूमा सुरक्षा व्यवस्था बढाइने जनाइएको छ।
आयुक्त शाहले मतदानपूर्व, मतदानका दिन र मतदानपश्चात् गरी तीन चरणको सुरक्षा कार्ययोजना बनाइएको बताए। ‘यतिबेला पहिलो चरणमा छौं।
उम्मेदवार, नेता, राष्ट्रिय व्यक्तित्व, मतदाता, कर्मचारी र निर्वाचन कार्यालयको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यति मात्रै होइन, महत्त्वका पुल, विमानस्थल, विद्युत् र दूरसञ्चारका अत्यावश्यक संरचनाको सुरक्षा पनि आवश्यक छ।’ त्यसैअनुसार सुरक्षा निकायबाट सुरक्षा कार्ययोजना तयार भएर कार्यान्वयन भइरहेको पनि शाहले बताए।
बैठकमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य निर्देशक दिलीपराज रेग्मी र नेपाली सेनाका उपरथी शरद गिरी सहभागी थिए। (कान्तिपुर दैनिक)
निर्वाचनविरोधी हिंसात्मक घटना दिनदिनै हुन थालेपछि निर्वाचन आयोगले मंगलबार सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग गम्भीर चासो प्रकट गरेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले मतदातालाई सुरक्षाप्रति आश्वस्त पार्ने गरी काम गर्न सुरक्षा अधिकारीहरूलाई निर्देश गरेका छन्।
आयोगले उम्मेदवार, दलका नेता, मतदाता, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, मतदान सामग्री र निर्वाचन कार्यालयको भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरेको छ। प्रमुख यादवले मौन अवधि सुरु भएपछि थप सजगता अपनाउनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सुरक्षा अधिकारीसँग छलफल गरिएको बताए। ‘निर्वाचनलाई बाधा पुर्याउन केही छिटपुट घटना गराइएका छन्।
त्यसको पूर्वआकलन पनि थियो,’ उनले भने, ‘त्यही सन्दर्भमा अहिलेसम्मको सुरक्षा स्थिति र कहाँ–कहाँ सुरक्षा ल्याप्सेस हुन पुगेको हो भन्ने विषयमा समीक्षा गरिएको हो।’
मंसिर १० को पहिलो चरण निर्वाचन नजिकिएका बेला आयोगले उच्च सुरक्षा सतर्कताको अपेक्षा राखेको हो । सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्न गृह मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिइसकेको छ ।
गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन सुरक्षामा राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।
स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा यतिबेला हिंसात्मक घटनामा वृद्धि भएपछि सुरक्षा योजनामा केही फेरबदलसमेत गर्न लागिएको छ । नेपाली सेनालाई थप सक्रिय बनाउने तयारी छ।
यसअघिका निर्वाचनमा सुरक्षाको तेस्रो घेरामा पेट्रोलिङको जिम्मेवारीमा रहेको सेनालाई यतिबेला संयुक्त गस्ती टोलीको नेतृत्व दिन लागिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना खटिएका थिए।
तीनवटै सुरक्षा निकायबीच समन्वय रहे पनि गस्ती भने अलग–अलग नै थियो। छलफलमा रक्षा सचिव विनोद केसीले शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सहयोग गर्न नेपाली सेना सदा तत्पर रहेको बताएका थिए।
आयुक्त शाहले नेपाली सेनाको नेतृत्वमा संयुक्त गस्ती परिचालन हुने बताए। सुरक्षा दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिएका क्षेत्रमा सेनाले आवश्यकताअनुसार हवाई पेट्रोलिङसमेत गर्ने उनले जानकारी दिए।
आयुक्त शाह उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिका संयोजकसमेत हुन्। सुरक्षा निकायबीच सूचना संकलन तथा आदानप्रदान, सहकार्य र समन्वय प्रभावकारी ढंगले हुनुपर्ने आयोग पदाधिकारीको सुझाव थियो।
शाहले भने, ‘सुरक्षा निकायले तयार पारेको सुरक्षा योजनालाई थप प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन र सुरक्षाकर्मी चनाखो भई कार्यक्षेत्रमा खटिनुपर्ने आयोगको सुझाव थियो ।’
सडक सुरक्षामा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने निष्कर्षमा सुरक्षा निकायका अधिकारी पुगेका छन्। एम्बुस राखेर गराइएका हिंसात्मक घटना रोक्न र विस्फोटक सामग्रीको ओसारपसार नियन्त्रणका लागि राजमार्ग, नाका र सहायक बाटाहरूमा सुरक्षा व्यवस्था बढाइने जनाइएको छ।
आयुक्त शाहले मतदानपूर्व, मतदानका दिन र मतदानपश्चात् गरी तीन चरणको सुरक्षा कार्ययोजना बनाइएको बताए। ‘यतिबेला पहिलो चरणमा छौं।
उम्मेदवार, नेता, राष्ट्रिय व्यक्तित्व, मतदाता, कर्मचारी र निर्वाचन कार्यालयको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यति मात्रै होइन, महत्त्वका पुल, विमानस्थल, विद्युत् र दूरसञ्चारका अत्यावश्यक संरचनाको सुरक्षा पनि आवश्यक छ।’ त्यसैअनुसार सुरक्षा निकायबाट सुरक्षा कार्ययोजना तयार भएर कार्यान्वयन भइरहेको पनि शाहले बताए।
बैठकमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य निर्देशक दिलीपराज रेग्मी र नेपाली सेनाका उपरथी शरद गिरी सहभागी थिए। (कान्तिपुर दैनिक)
प्रतिक्रिया