काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक रुपमा राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा र त्रिबि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोबिन्ध केसीलाई आफ्नो सरकार गठन भएपछि तहलागाउने भन्दै धम्की दिएका छन ।

नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार ल्याउने भन्दै नयाँ मेडिकल कलेजको बिरुद्धमा उभिएका डा. केसीलाई अध्यक्ष ओलीले धम्की दिएपछि उनलाई फोनबाट समेत धम्की आउने गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन पास गराउन सरकारले तयारी गर्दा संसद अबरुद्ध लगायतका कार्यगर्दै आएको एमालेले पछिल्लो समयमा सरकारले अध्यादेश मार्फ राष्ट्रपति समक्ष ऐन पास गराएपछि ओली आक्रोसित बन्दै र्आका थिए ।

राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेपछि मनमोहन मेडिकल कलजे र काठमाडां मेडिकल कलेजले आगामी दशवर्ष सम्म सम्बन्धन नपाउने भएछि बिक्षप्त बनेका ओलीले अनसनकारीहरुलाई आफ्नो सरकार आएपछि देखाउने भन्दै धम्की दिएको हुन ।

केसीले ओलीले आफुलाई धम्की दिएपछि आफ्नो ज्यान सुरक्षामा खतर रहेको बताएका छन । उनले नेपाल सरकार र सुरक्षा निकायलाई समेत आफु एमालेका अध्यक्ष ओलीबाट असुरक्षीत रहेको जानकारी गराएका छन ।

ओलीले लामो समय सम्म अध्यादेशबाट आएको चिकित्सा सिक्षा ऐन पारीत नगर्न राष्ट्रपतिलाई दवाद दिएपनि बिबादमा आउने भएपछि बाध्य भएर भण्डारीले ऐन प्रमाणिकरण गरेकी थिइन ।
ओलीले शनिवार पनि दुईमहिनाभित्र वामपन्थीको बहुमतको सरकार बन्ने भन्दै नेपाल प्रहरीकाअधिकारीमाथि पनि धम्कीपुर्ण भाषा प्रयोग गरेका छन ।
शनिबार साँझ झापाको दमकमा आयोजित आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको चुनावी सभालाई सम्वोधन गर्दै ओलीले कांग्रेसको इशारामा गुण्डागर्दी गर्ने प्रहरीलाई आफनो सरकारले नछाड्ने बताए ।

उनले कुनै सिखण्डीलाई अगाडि सारेर आफू पछाडि बसेर पान चपाउँदै अर्जुन बन्ने प्रहरीलाई छानी छानी कारवाही गर्ने चेतावनी दिए ।
यस्तै राप्रपाका अध्यक्ष तथा उपप्रधान एवं उर्जामन्त्री कमल थापालाई पनि ओलीले राजनितिक भबिश्य नै समप्त गरिदिने धम्की दिएका छन ।
बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजनाको ठक्का सम्झौता रद्ध गराएको भन्दै आलीले थापालाई यस्तो धम्की दिएका हुन ।

बुढीगण्डकी आयोजनाको सम्झौता रद्ध भएपछि बिक्षीप्त बनेका ओलीलाई निर्वाचन पछि सत्ताको नेतृत्व गर्ने मनसायले अन्धो राष्ट्रवाद घोषणापत्रवाटै हटाएपनि आफु प्रधान्मन्त्री भएपछि भारतको लगानीका सबै आयोजना फिर्ता जाने डर छ ।

दशवर्षमा ३० हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादनको महत्वकांक्षी योजना बोकेका ओली साच्चै प्रधानमन्त्री भए कुनैपनि ठूला आयोजना बन्ने सम्भावना छैन र ओली त्यत्तिकै बिक्ष्ीप्त भएका पनि होईन ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यो आयोजना बनाउन पेट्रोलियम पदार्थ खरिदबाट प्रति लिटर ५ रुपैँया उठाएका थिए । तर, ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सम्म उठेको आठ अर्बको अहिले नामो निसान छैन ।

यसको प्रमाण अहिले अख्तियार भन्दा अन्त छैन । अर्को चिनियाँ विवादास्पद कम्पनी (सीजीजीसी) लाई ठेक्का दिदा कुल लागतको २५ प्रतिशत पछि भराउने गरि गेजुवाले कमिसन दिएको थियो ।

२ खर्ब ६० अर्बको २५ प्रतिशत कमिशन कति हुन्छ त्यो अहिले गुजुवाले फिर्ता मागेको एकसाताभन्दा बढिभईसक्यो । आफुले कार्यक्रम मिलाएर एमाओबादी अध्यक्ष दाहाल र कांग्रेसको टाउकोमा यसको दोष भिराउने तयारी गरिरहेका एमाले अध्यक्ष ओलीको सपना विचमै भङ्ग भएपछि उनि माथि निकै ठूलो आर्थिक भार पनि थपिएको छ ।

भोली कथन कदाचित एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन भएन भने यो आयोजनाबाट ओली साच्चै समस्यमा पर्ने निश्चित । ओली बुढी गण्डकी बनाउन नभई आफ्नो बचाउका लागि अहिले यो हत सम्म ओर्लिएका छन ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री दाहालले जति यो आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिदा आरोपको सिकार भए त्यति उनले कमिशन पाएका छैनन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा चितवन महानगरको मेयरमा छोरी रेणुलाइ उठाउदा कांग्रेसले पनि गेजुवाको कमशिन उनैलाई छोडी दिएको छ तर, दाहालले रेणुलाई बिजयग राउन ७ कारोड खर्च गरेको तथ्य आएपनि उनले गेजुवाबाट २० लाख सम्म सहयोग पाएको आसंका गरिएको हो । तर, गठबन्धन बनेपछि दाहाल ओलीलाई अघि सोर र आफु बचिरहेका छन ।

उनी आफैले कामचलाउ भएका समयमा ठेक्का दिएपनि यसको मुल मर्ममा दाहाल कममात्र जानकारभएका प्रधानमन्त्री हुन । ओलीले प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा २० मार्च २०१६ मा चीनको भ्रमणमा गएका ओलीले पनि सहजै गेजुवालाई आयोजना दिने सहमत भएका होईनन् ।

बेइजिङमा सीजीजीसी मुख्यालयमा तीन घन्टा बिताएपछि उनले यो जनताको लागानी मोडलमा अगाडी बढिरहेको योजना गेजुवालाई दिने सहमति जनाएका हुन ।

ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बखत सीजीजीसीलाई बूढीगण्डकी ईपीसी मोडेलमै निर्माण गर्न प्रयास गरेका थिए ।
त्यतिबेलाको सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता गरेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर विवादास्पद सीजीजीसीलाई बूढीगण्डकी दिन प्रस्ताव अघि बढाएका थिए तर, सफल भएनन् ।