काठमाडौ । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले देशभरका ३६ हजार बढी जनप्रतिनिधिहरुलाई कार्तिक मशान्त सम्म आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पति विवरण अनिवार्य रुपमा बुझाउन पत्राचार गरेको छ ।

भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सतर्कता केन्द्रले हालै निर्वाचित भएर आएका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष तथा सदस्य सहित ३६ हजार वढिलाई सम्पति विवरण अनिवार्य रुपमा वुझाउन पत्राचार गरेको हो ।

सर्तकता केन्द्रका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले भ्रष्टचार निवारण ऐन अनुसार सवै जनप्रतिनिधिहरुलाई सम्पति विवरण वुझाउन पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । सहसचिव घिमिरेका अनुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सवै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई कार्तिक मशान्त सम्म सम्पति विवरण वुझाउन पत्राचार गरिएको हो ।

भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार राष्ट्रको ढुकुटी वाट तलव सुविधा लिने सवै राष्ट्रसेवकले आफु पदमा वहाल भएको ६० दिन भित्र वा आर्थिक वर्ष सकिएको साठी दिन भित्र अनिवार्य रुपमा आफु र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पति विवरण बुझाउनु पर्छ । ऐनमा भएको सो व्यवस्था अनुसार सवै जनप्रतिनिधिलाई सम्पति विवरण वुझाउन सर्तकता केन्द्रले पत्राचार गरेको हा े।

स्थानीय तह गठन भई स्थानीय सरकार सञ्चालनको लागि जनप्रतिनिधिहरु पहिलो पटक आएकाले उनीहरुलाई सर्तकता केन्द्रले सम्पति विवरण वुझाउन भनेको हो तर जनप्रतिनिधिहरुले सम्पति विवरण कहा वुझाउने भन्ने कुराको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छैन् ।
हाललाई प्रत्येक स्थानीय तहमा नै सवैको सम्पति विवरण वुझाएर सवै सम्पति विवरण त्यही नै सिलवन्दि गरेर राख्ने व्यवस्था गरिएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार थपलियाले जानकारी दिए ।

सचिव थपलियाले राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको पत्र अनुसार मन्त्रालयले देशभरका सबै ३६ हजार जनप्रतिनिधिहरुलाई नै आफ्नो सम्पति विवरण बुझाउन सम्वन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको जानकारी दिए ।

सचिव थपलियाका अनुसार देशभरका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो सम्पति विवरण आफु रहेकै स्थानीय तहमा वुझाउन थालेका छन् । केन्द्रवाट ताकेता भइरहेको र सम्पति विवरण वुझाउने कार्य जारी राखेको सचिव थपलियाले देशान्तरलाई बताए ।
निश्चित समय भित्र सम्पति विवरण नवुझाउने जनप्रतिनिधिहरुलाई भने सम्पति विवरण लुकाएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक छानवीन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।