काठमाडौं,
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा हुने अधिक खर्च नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको भएको स्पष्ट पारेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले निर्वाचन प्रचार अभियानमा अधिक खर्च भएको पाइएको स्विकार गर्दै नियन्त्रणका लागि अनुगमनको काममा तीव्रता दिन सरकारलाई पुनः सचेत पनि गराए।

आज काठमाडौंमा आयोजित उद्योगी–व्यवसायीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत निर्वाचनमा अधिक मौद्रिक प्रवाह हुने गरेकाले त्यसको स्रोतको खोजी गरिदिन आग्रह पनि गरे । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले सम्पत्ति सुद्धिकरण, राजस्व विभागमार्फत् पनि निर्वाचनमा हुने अधिक खर्चको स्रोत पत्ता लगाई कार्वाही गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने पनि स्पष्ट पारे।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले निर्वाचन आचारसंहिताको सीमा भित्र रहेर मात्रै निर्वाचनमा आर्थिक सहयोग गर्न उद्योगी–व्यवसायीहरुसँग पनि आग्रह समेत गरे । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि बढिमा २५ लाख र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि बढिमा १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था परिपालन गर्न सबै उम्मेदवारहरुलाई सचेत गराउँदै आएको छ ।