तर, सूचना मागेको तीन महिनापछि संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी वंशिराज पौडेलले कर्मचारीले असहयोग गरेको कारण देखाउँदै दुई पृष्ठको सूचनाका लागि १० हजार रुपैयाँ माग गरेका हुन् ।

१० भदौमा नयाँ पत्रिकाकर्मीले पूर्वसांसदहरूको गतिविधिबारे सूचना उपलब्ध गराइदिन सूचना अधिकारी पौडेलसमक्ष निवेदन दिएका थिए । सो निवेदन सहसचिव हिमलाल सुवेदी हुँदै संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईकहाँ पुग्यो ।

उनले व्यवस्थापिका संसद्को अन्तिम बैठक बस्ने दिन २७ असोजमा मात्र निवेदनबमोजिमको सूचना दिन स्वीकृति दिए । तर, सूचना दिन स्वीकृत गरेको २० दिन बितिसक्दासमेत सूचना उपलब्ध गराउनुको सट्टा १० हजार रुपैयाँ माग गरिएको हो ।

कर्मचारीले असहयोग गरे
सूचना अधिकारी पौडेलले सांसद सुविधा शाखा, कार्यव्यवस्था शाखालगायतबाट सूचना छनोट नगरी पूरै फाइल अघि सार्दै रकम माग गरेका हुन् ।

‘महासचिवबाट सूचना दिन स्वीकृत भएपछि मैले सूचना माग गर्नुपर्ने शाखालाई ताकेता गरिरहेको छु । उहाँहरूले आवश्यक सूचना छनोट नगरी प्रत्येक सांसदले संसद् सुरु भएदेखि अहिलेसम्म गरेको हाजिरी फाइल, सम्पत्ति विवरणलगायत मागिएको सूचनाभन्दा बढी फाइलहरू अगाडि ल्याउनुभएको छ । यो सबैको पेजगन्ती शुल्क लिँदा १० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ अनि मात्र सूचना दिन मिल्छ,’ उनले भने ।

पौडेलले आफूले सूचना संकलनका लागि ताकेता गरे पनि विभिन्न शाखाको असहयोगले उपलब्ध गराउन नसकेको बताए ।

यसकारण सूचना लुकाइन्छ
संसद् सचिवालयका सहसचिव कृष्णहरि खड्काले आफूहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने सूचना नमाग्न आग्रह गरे । संसद् बैठकमा को सांसदको उपस्थिति कति हुने गरेको, कसले कति बोल्ने गरेको, कम बोल्ने र बोल्दै नबोल्ने सांसद तथा कुन सांसदले सम्पत्ति विवरण नबुझाएलगायतका सूचना दिँदा नेताहरूबाटै आफूहरूमाथि धम्की आउने सहसचिव खड्काले बताए ।

‘सूचना नदिऊँ सूचनाको हकले दिनु भन्छ । दिऊँ शीर्ष नेता तथा सभामुखलगायतबाटै किन दिएको भन्दै कारबाहीसम्मको सजाय हुन्छ । यस्तो सूचना मागेर हामीलाई अप्ठ्यारोमा नपार्दिनुहोला,’ सहसचिव खड्काले भने ।

सूचना अधिकारी पौडेलले पत्रकार र कर्मचारी सँधै एकआपसमा आवश्यक पर्ने भन्दै उजुरीको प्रक्रियामा नजान र समाचार प्रकाशित नगर्न आग्रह गरे । ‘सूचना अधिकारीको नाताले मैले फाइल अगाडि बढाउन विभिन्न शाखाहरूलाई खबरदारी गरेको गर्यै छु । उनीहरूले नै सूचना दिन ढिलो गर्छन्,’ पौडेलले भने ।

संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार सभामुख तथा शीर्ष नेताहरूले नै आफूहरूको कमजोरी देखिने सूचना नदिन दबाब दिएका हुन्छन् ।

यस्तो छ ऐनमा व्यवस्था
संविधानको धारा २७ को मौलिक हकमै सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, नियमावलीमा समेत कुनै पनि नेपाली नागरिकले सूचना माग गर्दा सम्भव भएसम्म तत्काल र बढीमा १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सूचना तत्काल दिन नसके सूचना माग गर्ने व्यक्तिलाई सूचना अधिकारीले तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्नुको कारण बताउँदै बढीमा १५ दिनभित्र दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । सूचना अधिकारीले समयसीमाभित्र सूचना नदिएमा त्यसको सात दिनभित्र सो अधिकारीविरुद्ध कार्यालय प्रमुखकहाँ उजुरी दिन मिल्छ ।

कार्यालय प्रमुखले समेत सूचना उपलब्ध गराउन निर्देशन नदिए र सूचना अधिकारीलाई विभागीय कारबाही नगरे सूचना मागकर्ताले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा ३५ दिनभित्र उजुरी दिन सक्नेछ ।

आयोगले उजुरी प्राप्त भएको ६० दिनभित्र सम्बन्धित प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई उपस्थित गराई बयान लिने र प्रमुख तथा सूचना अधिकारी दोषी ठहरिएमा कारबाही हुने व्यवस्था छ ।

तर, संसद्को कार्यकाल बाँकी रहेको करिब दुई महिनाअघि नै माग गरिएको सूचना दिनेबारे सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले संसद्को व्यवस्थापकीय काम सकिने अन्तिम दिन मात्र सूचना दिन स्विकृत गरेका हुन् ।

ऐनमा सूचना अधिकारीविरुद्ध सम्बन्धित प्रमुखसँग उजुरी दिने व्यवस्था भए पनि प्रमुख भट्टराईले नै डेढ महिना फाइल अड्काएका हुन् । फाइल अड्काएर महासचिव भट्टराई र सूचना अधिकारी पौडेलले उजुरी दिने र आयोग पुग्ने बाटो रोकेका हुन् ।

यसरी ढाँटे कर्मचारीले 
संसद् चालू रहेको डेढ महिनाअघि नै माग गरिएको सूचना विभिन्न शाखाबाट संकलन भइरहेको सूचना अधिकारी वंशिराज पौडेलले बताए । महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईसमेत प्रक्रियामा रहेको भन्दै विदेश भ्रमण तथा अन्य काममा व्यस्त देखिए ।

तर, संसद्को व्यवस्थापकीय काम सकिने अन्तिम दिन फाइल आफ्नो कार्यकक्षमा अड्किएको थाहै नभएको भन्दै सूचना दिन स्वीकृत गरेका हुन् । संसद्को कार्यकाल नरहे पनि सूचना दिन आनाकानी गर्दै सचिवालयका कर्मचारीले धेरै पृष्ठको सूचना हुने भन्दै १० हजार लाग्ने बताए । (नयाँ पत्रिका दैनिक)