काठमाण्डौ
आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा आज एकै दिन तीन वटा रिट दायर भएको छ । समानुपातिक तर्फ पनि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको मतपत्र छुट्टाछुट्टै पेपरमा हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता सुनिल कुमार पटेलले रिट दायर गरेका हुन ।
पटेलको रिटमा समानुपातिक तर्फ यसअघि छापिएका मतपत्र बदरको माग गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको मतपत्र छापिसकेको छ । यस्तै अदालतको मानहानी हुने गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले आज अर्को रिट दायर गरेका छन । प्रत्यक्ष तर्फको मतपत्र छपाईमा भएको प्रगति विवरण माग गर्दै निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्चले दिएको आदेशले निर्वाचन प्रभावित हुने भन्दै दुवै दलका अध्यक्षले दिएको अभिव्यक्तिले न्यायालयको मानहानी भएको शुक्लाको रिटमा दावी गरिएको छ ।

रिटमा दुवै नेतालाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना माग गरिएको छ । ओली र दाहालले गत विहीबार राजधानीमा संयुक्त पत्रकार गरी निर्वाचन विरोधी गतिविधि हुन नदिने बताएका थिए । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन प्रभावित हुने गरी फैसला गरे व्यवस्थापिका संसद पुनस्र्था्पित हुने दुवै नेताको दावी थियो । समानुपातिक र प्रत्यक्ष तर्फको मतपत्र छपाईको बिषयलाई लिएर दुई पटक सर्वोच्चमा रिट हालेका शुक्लले नेताहरुको अभिब्यक्तिले सर्वोच्चको मानहानी भएको भन्दै तेस्रो रिट दर्ता गराएका हुन ।
शुक्लले दायर गरेको दोस्रो रिटमा सर्वोच्चले गत बुधवार मतपत्र छपाईमा भइरहेको प्रगति विवरण समेटर जवाफ दिन निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको थियो । यस्तै अधिवक्ता भरतकुमार मैनालीले आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई पनि मतदान गर्ने व्यवस्थाको माग सहित रिट दायर गरेका छन । रिटमा निर्वाचनमा खटिने चार लाख ९२ हजार कर्मचारी मतदान गर्ने अधिकारबाट बञ्चित हुने भन्दै समानुपातिक तर्फ मतदान गर्ने व्यवस्थाको माग गरिएको छ । निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित नभए निर्वाचन नै रोक्नु पर्ने रिटमा उल्लेख छ