काठमाडौं । मुलुकका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारले तालिममा अर्र्बौ लगानी गरे पनि तालिमपछिको उपलव्धी भने न्यून प्राय देखिएको छ।  सरकारले हरेक वर्ष प्लम्बिङ, इलेक्टिसियन, ब्युटिसियनलगायत ६ दर्जनभन्दा बढी सीपमूलक तालिममा लगानी गर्दै आएको छ।

सरकारी तथ्यांकमा तालिम लिनेको संख्या हरेक वर्ष थपिँदै गए पनि स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारीका लागि जानेहरू अर्धदक्ष नै हुने गरेका छन्। सरकारले बर्सेनि ठूलो रकम सीपमूलक तालिममा खर्च गरे पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि भने एक पैसा पनि खर्च नगरिएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले बताउँछन्।

 ‘जुन क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हो, त्यसमा सरकारले एक पैसा पनि खर्च गरेको छैनु, उनले भने, ‘बिनातालिम वैदेशिक रोजगारमा जाँदा त्यसबाट पाउनुपर्नेजति प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन।’ दैनिक एक हजार युवा जनशक्ति बिनासीप बिदेसिँदा उनीहरूले दुःख र हन्डर खानुपरेको उनको धारणा छ।

‘मानवीय क्षमता वृद्धिका लागि भन्दा होटल, भत्ता, परामर्श तथा प्रशिक्षकका लागि बढी खर्च गरिएको छु पूर्वसचिव तथा सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले भने, ‘मानव संसाधन विकासमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ तर खर्च गर्ने शैली ठीक नहुँदा परिमाण निस्कन सकेन ।’

सरकारले चालु आवमा उद्योग, कृषि, अर्थ, श्रम तथा रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासलगायत मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका कार्यालयबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न ६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च छुट्ट्याएको छ। यस्ता तालिमका लागि गत वर्ष पाँच अर्ब ६८ करोड छुट्ट्याइएको थियो।

‘यो वर्ष छुट्ट्याइएको रकममध्ये एक अर्ब ४२ करोड निजामती कर्मचारीका लागि होु, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका उपसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्यालले भने, ‘बाँकी पाँच अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ सर्वसाधारणको सीप विकासका लागि हो।’

गत वर्ष एक अर्ब १७ करोड बजेट निमामती कर्मचारीलाई दक्ष बनाउन खर्च गरिएको थियो। बाँकी रकम सर्वसाधारणका लागि खर्च गरिएको थियो। ‘यो रकम चालु खर्चको अनुदानबाहेकको हो’,

उनले भने, ‘मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायले अनुदान रकमबाट चालु खर्चअन्तर्गत कार्यक्रम पारेर स्थानीय निकायमा तालिम तथा यस्तै जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।

‘तालिममा भन्दा तामझाममा बढी खर्च हुने भएकाले खर्चअनुसार प्रतिफल नआएको पूर्वसचिव बास्कोटा बताउँछन्। राजनीतिक दल तथा कर्मचारीतन्त्रले आफन्त एवं कार्यकर्तालाई पोस्न सीपमूलक तालिम तथा सेमिनारका नामबाट बजेट सिध्याउने काम वर्षौंदेखि हुँदै आएको छ।

खर्च भएको बजेट, दिइएको तालिम तथा तालिमको उपादेयताबाट के–कति उपलब्धि हासिल हुन सक्यो यसको कुनै लेखाजोखा छैन।
नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिपद्, शिक्षा सुधार आयोजनालगायत निकायले वर्षभरि नै तालिम, सेमिनार, गोष्ठी आयोजना गर्दै आएका छन्।

बर्सेनि सरकारी बजेटबाट सञ्चालन हुने तालिममा हजारौं जनशक्ति सहभागी भए पनि कतिले राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्‍याउन सके वा उद्यमशीलता हासिल गरे भन्नेबारे कुनै लेखाजोखा छैन।

यसबाट कति जनशक्तिले तालिम लिए वा कति तालिमप्राप्त जनशक्ति रोजगार बने यसको यथार्थ तथ्यांक भने एकाध निकायबाहेक अन्यसँग छैन।

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गत वर्ष दुई हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारीलाई तालिम दिएको थियो।
प्रशासनिक अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव तथा सचिव बन्न सेवाकालीन र सेवा प्रवेश तालिम दिने गरिएको पूर्वसचिव खुमराज पुञ्जाली बताउँछन्।

प्रतिष्ठानले दिने तालिम सेवाकालीन हुने भएकाले यसको उपादेयता भएको पुञ्जालीको तर्क छ। अहिले संघीयतामा कसरी जाने भनेर पनि स्टाफ कलेजले तालिम दिइरहेको छ।

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी सर्वसाधारणाई उद्यमी बनाउने योजनासहित विभिन्न विधामा सबै जिल्लामा उद्यमी तथा सीप विकास सम्बन्धी ७२ वटा तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ। समितिबाट दुई लाख ६९ हजार दुई सय ५५ जनाले सीप विकास तथा उद्यमशीलता तालिम लिएका छन्।

१४ हजार चार सयलाई तालिम दिने लक्ष्य छ। भगत सर्वजित दलित लक्षित तीन वर्षअघि सुरु भएको हो। साढे १४ हजारलाई तालिम दिन सरकारले यो वर्ष एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्चने तयारी गरेको छ।

सरकारी ढुकुटीबाट दिइने यस्तो तालिममा पहुँचवालाको बाहुल्यता छ। पहुँचवालाको आफन्तको समय बिताउने थलोका रूपमा तालिम कार्यक्रम अघि बढिरहेको छ।

तालिम आवश्यक भएका तर आफै केही गर्न नसक्ने सर्वसाधारणलाई तालिम लिने अवसर जुट्नु आकाशको फल टिप्नु जत्तिकै अप्ठ्यारो भएको स्वयं समितिका निमित्त कार्यकारी सुरेन्द्रकुमार थापामगर स्विकार्छन्।

‘घरेलु तथा साना उद्योग सिर्जना तथा प्रवद्र्धनका लागि हामीले चार दशकदेखि दर्जनौं तालिम दिँदै आएका छौुं, उनले भने। यो तालिमबाट के कति उपलब्धि हासिल भयो र लक्षित वर्ग कतिले सुविधा लिन सके भन्नेबारे भने उनीसँग पनि उत्तर छैन।

 ‘तालिमले समाजमा परिवर्तन भने आएको छ। विभागले तालिम मात्र दिने उद्यमी बन्न आवश्यक प्याकेज दिन नसक्ने भएकाले पनि तालिमप्राप्त जनशक्ति इलमी बन्न नसकेको होु, उनको तर्क छ।

‘तालिमले युवाको काम गर्ने इच्छा जागृत बनाएको भने अवश्य छ। राज्यले यस्ता जनशक्तिलाई इलमी बनाउन उपयुक्त प्रविधि र पुँजी दिन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘कतिपय निकायमा भने लामो समयसम्म स्थानीय सरकार नहुँदा यस्तो रकम अन्यत्र खर्च भइरहेको छ।’

व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रले वार्षिक औसतमा २० हजार जनशक्तिलाई तालिम दिएर दक्ष बनाउँदै आएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद काफ्ले बताउँछन्।

‘केन्द्रले दिने तालिमबाट शतप्रतिशत उपलब्धि हासिल नभए पनि केही जनशक्ति भने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा काममा सहभागी भएका छन्’, उनले भने, ‘सरकारको लगानी त्यत्तिकै खेर गएको छैन।

तर, सीप सिकेका सबै रोजगार बनेका छन् भन्ने पनि होइन।ु इलम गर्न तथा इमली बन्न सीपका साथै पुँजी तथा पहुँचको पनि उत्तिकै भूमिका रहने उनले बताए।

सरकारले केन्द्रका लागि यो वर्ष ३४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ, त्यसमध्ये करिब १४ करोड विभिन्न तालिमका लागि भएको उनी जानकारी दिन्छन्।

गत वर्ष सरकारले ३० करोड रकम केन्द्रलाई तालिम सञ्चालन गर्न विनियोजन गरेको थियो। केन्द्रले मुुलुकको विभिन्न १५ कार्यालयबाट करिब ६ दर्जन तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

तालिम तथा सेमिनारका लागि छुट्ट्याएको रकम (रु हजारमा)
सिँचाइ मन्त्रालय ७,२४,६६
शिक्षा मन्त्रालय ४,३३,३४
अर्थ मन्त्रालय १०,६१,५९
उद्योग मन्त्रालय १,५०,८६,९२
ऊर्जा मन्त्रालय २७,६५
कृषि विकास मन्त्रालय २३,५१,७८
गृह मन्त्रालय ४,५७,३६
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय १,७३,५५
पशुपक्षी विकास मन्त्रालय १२,१८,८७
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय १९,९६,०२
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय ३,१६,८०
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ७०,४०
महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय २८,४५,०८
सहरी विकास मन्त्रालय २,१९,८६
स्रोतः रातो किताब (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)