काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामा नेपाल र भारतबीच लगानीको मोडालिटी तय भएको छ । आयोजनामा भारतले दुईतिहाइ र नेपालले एकतिहाइ लगानी गर्ने सहमति भएको छ । भारत भ्रमणमा क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच उक्त सहमति भएको हो ।

सन् १९९६ को फेब्रुअरी १२ मा भएको महाकाली सन्धिमा पानी र बिजुली दुवै देशले आधा–आधा पाउने उल्लेख छ । यसअघि अघिल्लो साता बसेको पञ्चेश्वर गभर्निङ काउन्सिलको बैठकमा नेपाली पक्षले डिपिआरको विषयमा अझै छलफल गर्न बाँकी रहेको भन्दै भारतीय पक्षसँग थप गृहकार्य गरेर पुनः बैठक बस्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

महाकाली सन्धिको धारा १० मा आपसी लाभका आधारमा परियोजना अघि बढाउने उल्लेख भएबमोजिम एकीकृत डिपिआरलाई दुवै सरकारले स्वीकार गरेपछि मात्र परियोजना अगाडि बढाउन सकिने छ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीको भेटघाट र छलफलपछि जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा डिपिआरको विषयलाई अबको एक महिनाभित्र टुंगो लगाएर काम अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।

यसअघि तयार गरिएको डिपिआरले आयोजनाको जडित क्षमता ६ हजार ४८० मेगावाट हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । महाकाली सन्धिअनुसार त्यसको आधा अर्थात् ३ हजार २ सय ४० मेगावाट नेपालले प्राप्त गर्नेछ । यो परियोजना निर्माण गर्न ५ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । त्यसमध्ये नेपालले एकतिहाइ अर्थात् १ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरे पुग्ने सहमति भएको छ । दुवै प्रधानमन्त्रीबीच पञ्चेश्वरलाई सबै पक्षको स्विकार्यता हुने गरी एक महिनाभित्र काम सकेर निर्माणमा जाने सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताए ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव मधुसुदन अधिकारी र भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमारले नेतृत्व गरेका थिए । योपटक बसेको बैठकमा तय भएका १ सय ६ वटा विषयमध्ये ९९ वटामा सहमति भएको गुरुङले बताए । पञ्चेश्वर परियोजनाका विषयमा दुई मुलुकबीच ५ सय ७५ वटा विषयमा विमति भएकोमा अब ४ सय ७६ वटा विषय बाँकी रहेको उनले बताए ।

अध्ययनअनुसार आयोजनाले नेपालतर्फ कैलाली र कञ्चनपुर दुई जिल्लामा कुल ९३ हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ हुने देखिएको छ । तर, भारततर्फ भने १६ लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित हुने देखिएको छ । नेपालले परियोजनाको बाँधबाट आधा पानी पाउने भए पनि सिँचाइ गर्ने जमिन नै कम भएपछि यो विषयमा नेपाल लचिलो हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यो आयोजना नेपालको दार्चुला, बैतडी र डडेल्धुरा जिल्लामा पर्छ । विद्युत्का अतिरिक्त सिँचाइ, जलपरिवहन र माछापालनबाट आयोजनामार्फत अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिने अध्ययनले देखाइसकेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।