काठमाडौं । पछिल्लो समयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी अझ विशेषगरी प्रमुख आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादव अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको पथमा हिँड्न थालेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त संविधान, कानुन र सरकारभन्दा पनि माथि भएको जस्तो गतिविधि गर्दै आएका थिए । अहिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव पनि त्यही पथमा हिँड्न लागेको आभाष हुन थालेको छ । निर्वाचन आयोगले सरकारले दिएका निर्देशन र सरकारसँग गरेको बार्गेनिङका कारण आयोग कार्की पथमा हिँड्न लागेको आभाष हुन थालेको  हो । निर्वाचन आयोगले आगामी असोज २ गते प्रदेश नं २ का आठ जिल्लाका एक सय ३६ स्थानीय तह र मंसिर १० गते हुने प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी सम्बन्धमा सरकारसँग आठबुँदे निर्देशन गरेसँगै आयोगका गतिविधि समानान्तर सरकारका गतिविधि जस्तै बनेको छ ।

निर्वाचन आयोगको काम भनेको शान्तिपूर्वक र स्वच्छ निर्वाचन गराउनु हो । तर निर्वाचन आयोगले भीषण वर्षा र त्यसपछिको डुबान तथा बाढीका कारण प्रदेश नं २ अन्तर्गतका क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको अवस्थामा राहत वितरणमा समेत कडाइ गरेको छ । मानवीय हिसाबले बाढीपीडितलाई राहत वितरण गर्दा निर्वाचन आचारसंहितामात्र नभएर अरू कुनै कानुनको पनि खासै ख्याल गर्नु नपर्ने बेलामा आयोगले भने सरकारलाई राहत वितरण गर्न आचारसंहिताको ख्याल गर्न निर्देशन दिएर आफ्नो हर्कत देखाएको छ ।

त्यसका साथै आफ्नो कार्यक्षेत्र समेत बिर्सेर निर्वाचन आयोगले सरकारले बाढीबाट भत्केका सडक, राजमार्ग, पुल र कल्भर्टको समयमै मर्मत गर्न उर्दी जारी गरेको छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु आयोगको दायित्व भित्र पर्दछ । तर निर्वाचनसँग सम्बन्धित नभएका विषय जोडेर समानान्तर सरकार जस्तो गरी सरकारलाई निर्देशन दिँदा आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचेको विश्लेषकहरूलको भनाइ छ ।

यसैगरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन आगामी मंसिर १० गते गर्ने गरी मिति घोषणा भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन व्यवस्थापिका–संसद्बाट शीघ्रताशीघ्र पारित गरी आयोगलाई उपलब्ध गराउन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन पनि शीघ्र उपलब्ध गराउन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । क्षेत्र निर्धारण आयोगले काम गरिरहेका अवस्थामा र आयोगलाई दिएको समयसीमासमेत भदौको १५ गतेसम्म रहेको छ । तर आयोग काम भइरहेको अवस्थामा समेत ताकेता गर्न लागेको छ । अर्कोतर्फ सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै दिन गर्ने गरी मंसिर १० गतेको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा एकै दिन निर्वाचन गराउनसमेत आयोग अझै आनाकानी गर्दै बसेको छ ।

निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो भन्ने विषय पनि प्रमुख आयुक्त यादवले बिर्सेर सरकारसँग बार्गेनिङ गर्न लागेका छन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अलगअलग गराउँदा हात पर्ने कमिसनको लोभमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी फस्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुने जानकारहरूले बताउने गरेका छन् ।

निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवार मनोनयनदेखि, निर्वाचन प्रचारप्रसार, मतदान, मतगणना, मतपरिणाम घोषणा र विजय जुलुस आदिको समयमा हुन सक्ने झडप एवं हिंसात्मक गतिविधि, खुला सिमाना र हातहतियारको प्रयोग मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन र मतदानका लागि खटिने कर्मचारीको सुरक्षालगायत विषयमा विशेष सजगता अपनाउँदै सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त र भरपर्दो बनाउन सरकारसँग आयोगले अनुरोध गरेको छ ।

निर्वाचन अवधिभरका लागि निर्वाचन हुने स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ एवं ग्यासको सहज व्यवस्थापनका लागि ती जिल्लामा रहेका आयल निगमका डिपोमा पर्याप्त पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दातमा राख्न, अत्यावश्यक खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन तथा कालोबजारी र महँगी नियन्त्रण गर्न पनि आयोगले सरकारलाई भनेको छ । निर्वाचन अवधिभर अविछिन्न विद्युत् आपूर्ति, टेलिफोन तथा इन्टरनेटको सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न तथा मतदान केन्द्रमा शौचालय र शुद्ध पिउने पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र एम्बुलेन्स सेवा तम्तयार अवस्थामा राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ ।