काठमाडौं । सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव मंगलबार बस्ने व्यवस्थापिका संसद् बैठकमा पेस नगर्ने भएको छ । प्राकृतिक प्रकोपले ठूलो जनधनको क्षति भएको, सरकार उद्धार तथा राहतमा जुट्नुपरेकाले तत्काल संविधान संशोधनको प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत नगरिने कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले बताए ।

संशोधन प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाइ पुगे वा नपुगे पनि अघि बढाउन राजपा सहमत भएपछि सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र प्रस्ताव संसद्मा मतदानको प्रक्रियामा लैजाने पक्षमा थिए । तर, बाढीपहिरो र डुबानबाट ठूलो जनधनको क्षति भएकाले मंगलबार संसद्मा संशोधन प्रस्तुत नगरिने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू प्रकोपग्रस्त क्षेत्रको निरीक्षणमा निस्किरहनुभएको छ । सरकार अहिले उद्धार तथा राहतमा खट्नुपर्ने वेला हो । अनुकूल समयमा अझै राजनीतिक दलहरूबीच छलफल भएपछि मात्रै यो प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत हुनेछ,’ उनले भने ।

माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक रेखा शर्माले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहतका लागि कतिपय सांसद नै उपत्यका बाहिर रहेकाले संविधान संशोधनको प्रस्ताव मंगलबारको संसद्मा प्रस्तुत नहुने बताइन् । ‘अहिले सबै दल मिलेर पीडित जनताको बीचमा जाने वेला हो । औपचारिक रूपमा संशोधन प्रस्ताव मंगलबार नै संसद्बाट टुंगिदैन भन्न त मिल्दैन, तर यो तत्काल अघि बढ्ने स्थिति अहिले छैन,’ उनले भनिन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संविधान संशोधनजस्तो विषयमा सत्तापक्षले संसद्मा प्रस्ताव अघि बढाउनेबारे आफूहरूसँग छलफल नगरेको बताए ।

सत्तापक्षले दुईतिहाइ पुर्याउन सक्ने स्थिति नरहेकाले पनि यो प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीसँग छलफल भएको छैन । सत्तापक्षले संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लैजाँदै छ भन्ने मिडियाबाट सुनिएको हो । तर, विपत्को वेला भएकाले प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत होलाजस्तो लाग्दैन,’ ढकालले भने ।
संविधान संशोधनलाई पारित गराउन दुईतिहाइ मत अर्थात् ३९५ मत आवश्यक हुन्छ । तर, सत्तारूढ दलसँग अहिले २२ मत अपुग छ । राप्रपा फुटेपछि कमल थापा पक्षले भोट नहाल्दा २२ मत अपुग हुने देखिएको हो ।

तर, पनि दुईतिहाइ पुर्याउन सत्तारूढ र राजपाले कसरत गरिरहेका छन् । ‘दुईतिहाइका लागि औपचारिक(अनौपचारिक कुुराकानी भइरहेको छ,’ झाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हाम्रा नेताहरूले दुवै राप्रपाका नेतालाई मनाउने प्रयास गरिहनुभएको छ । एमालेलाई समेत संशोधनका पक्षमा भोट हाल्न भेटेरै आग्रह गर्दै छौँ ।’

सभामुख ओनसरी घर्ती गृहजिल्ला रोल्पाबाट सोमबार साँझ मात्रै काठमाडौं फर्किएकी छन् । संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा लैजानेबारे प्रमुख दल र सभामुखबीच छलफल नभएको उनका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले बताए । ‘रोल्पाबाट निर्वा्चित प्रतिनिधि भएकाले पनि सभामुख जिल्लाको नगर सभामा जानुभएको थियो । यसकारण संशोधन प्रस्तावबारे छलफल भएको छैन,’ उनले भने ।

संसद् सचिवालयले मंगलबारको संसद्को सम्भावित कार्यसूचीमा समेत संविधान संशोधन प्रस्तावबारे केही उल्लेख गरेको छैन । संसद् बैठक बस्नुअघि कार्यव्यवस्था समितिले टुंगो लगाए मात्र संसद्ले संशोधन प्रस्तावमाथि कारबाही अघि बढाउने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता जीवराज बुढाथोकीले बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।