काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा संसद्को लेखा समितिको सभापति भएका बेला चमेलिया आयोजनामा २८ करोड अनियमितता भएको भन्दै भुक्तानी रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिइयो ।

उनकै सभापतित्वमा बसेको समितिको अर्को बैठकले डलरमा पीपीए नगर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । तर, शर्मा ऊर्जामन्त्री भएपछि भने उनले ८ सय ६० मेगावाटका दुई आयोजना (तिला १ र तिला २) मा डलरमा समझदारी गरे । चमेलियालाई भुक्तानी दिएर काम अघि बढाइयो ।
लेखा समितिले एनसेलको पुँजीगत लाभकर असुल नभएसम्म थप सुविधा नदिन सरकारलाई निर्देशन दियो । तर, त्यसको केही दिनमै संसद्को विकास समितिले एनसेललाई फोरजीको अनुमति दिन सरकारलाई निर्देशन दियो ।

आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै लेखा समितिले हात हालेपछि संसद्कै उद्योग वाणिज्य समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै सभामुख ओनसरी घर्ती मगरसँग गुनासो नै पोख्यो ।

सुन तस्करी प्रकरणबारे संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल चलिरहेका बेला लेखा समितिले हस्तक्षेप गरेपछि त्यो विषय नै ओझेलमा पर्यो ।
बैंक सञ्चालक रहेका सांसदहरूको प्रभावमा परेर अर्थ समितिले बैंक कसुर तथा सजाय (बाफिया) विधेयक पारित गरी संसद्मा पठाएपछि संसद्ले नै उक्त विधेयक पारित नगरी परिमार्जन गर्न भन्दै समितिलाई निर्देशन दियो ।

यी उदाहरण ’मिनी संसद्’ मानिने संसदीय समितिहरूले सस्तो लोकप्रियता र बिनाअध्ययन गरेका केही विवादास्पद निर्णय हुन् । एकातिर संसदीय समितिहरू कार्यक्षेत्र मिचियो भन्दै एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ उनीहरूले गर्ने निर्णय विवादको घेरामा छन् । ’मालदार’ विषयमा अधिकांश समितिले हात हाल्दा विषय छरपष्ट भई ’हलुंगो’ हुने र दोषीले उन्मुक्ति पाउने प्रचलन बढेको छ ।

हालै लेखा समितिले २५ मेगावाटको सोलार रोक्न गरेको निर्णयले भविष्यमा लोडसेडिङ हटाउन अप्ठ्यारो भए कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने प्रश्न समितिमाथि उठेको छ । माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले आफैं समिति सभापति भएका बेला गरेका निर्णयविपरीत ऊर्जामन्त्री हुँदा काम गरेका थिए ।

डलरमा पीपीए नगर्न र चमेलियाको भुक्तानी रोक्न आफू सभापति रहँदा गरेको निर्णयविपरीत शर्माले लोडसेडिङ अन्त्य गर्न भन्दै मन्त्री हुँदा निर्णय गरेका थिए । ’समितिले जे पनि निर्णय गर्ने हो भने भविष्यमा त्यसले पार्ने प्रभावबारे जिम्मेवारी कसले लिने हो ?
अधिकांश निर्णय विवादको घेरामा पर्ने गरेको लेखा समितिका सदस्य पनि कतिपय निर्णयप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।

’चितवन निकुञ्जभित्रका होटेल सञ्चालन गर्न दिने निर्णय र सुन तस्करीमा सुराकी काण्डबारेको निर्णयमा समितिबाट गल्ती भएकै हो’, समिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङ आर्थिक अनियमितताको कुरा जोडिएर आएका बिषय लेखा समितिमा जोडिएका कारण केही निर्णयमा समिति चुकेको बताउछन ।

एनसेललाई फोरजी सेवा उपलब्ध गराउन दिइएको विकास समितिको निर्देशन पनि विवादको घेरामा छ । एनसेलले पुँजीकर लाभकर नतिर्दासम्म कुनै पनि थप सुविधा नदिन लेखा समितिले निर्देशन दिइरहेका बेला विकास समितिले फोरजीको निर्णय गरेको थियो । विकास समितिले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै एनसेलका विषयमा निर्णय गरेको दाबी गर्दै आएको छ।

अर्थ समितिले बैंक सञ्चालक सांसदहरूको प्रभावमा परेर बैंकिङ कसुर र सजाय विधेयक (बाफिया) पारित गरेको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि संसद् बैठकले उक्त विधेयक परिमार्जन गर्न समितिमै फर्काएको थियो । सहकारी लगानीकर्ताको प्रभावमा परेर सरकारी विधेयक पारित गर्न लागिएको भन्दै अर्थ समितिको आलोचना भएपछि उक्त विधेयक समितिमै थन्किएको छ ।

वातावरण संरक्षण समिति विदेशी दाता र गैरसरकारी संस्थाको प्रभावमा परेर कार्यक्रम गर्ने गरेको भन्दै आलोचित बनेको छ । महिला, बालबालिका समितिले बलात्कार गर्नेलाई ’नपुसंक’ बनाउनुपर्ने भन्दै एउटा निजी कम्पनीको सुइँको ’विज्ञापन’ गरेको विषय पनि विवादको घेरामा परेको थियो ।
’विदेशी दातासँग आफैं कुरा गर्ने र विदेश भ्रमण गर्ने समितिको अर्को डरलाग्दो रोग देखिएको छ’, संसद् सचिवालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ’समितिहरूले दाताहरूसँग हात फैलाएसम्म राम्रो परिणामको अपेक्षा गर्न सकिन्न ।’

व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोडिएका विषयमा सांसदहरू आफैं बसेर निर्णय गर्ने गरेका कारण पनि विवादित हुने गरेको छ । ’शिक्षासँग सम्बन्धित सांसद शिक्षा समितिमा, ठेक्कापट्टा र बैंक व्यवसायमा आबद्ध सांसद अर्थ समितिमा बसेर ऐन(नियम बनाउनेदेखि विभिन्न खाले निर्णय प्रभावित गराउँदै आएका छन्’, माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदी भन्छन्, ’यसले जनताभन्दा ती सांसदको व्यक्तिगत स्वार्थमा काम गर्ने गरेका कारण समितिप्रति अविश्वास बढ्दै गएको छ ।’

कांग्रेस नेता थापा पर्याप्त अध्ययन गरेर मात्र विषय उठाउनुपर्ने बताउँछन् । विज्ञहरूसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र निर्णय गरे समितिको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता बढ्ने उनको बुझाइ छ । ’मालदार’ विषयमा अधिकांश समितिले हात हाल्दा विषय छरपष्ट भई ’हलुंगो’ हुने गरेको समाचार आजको अन्नपुर्ण दैनिकले छापेको छ ।