काठमाडौं । नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले संविधान संशोधनमार्फत संविधानको स्वीकार्यता बढाउन नेकपा एमालेले अवरोध गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।

देशान्तर संवादमा कुराकानी गर्दै मन्त्री बस्नेतले संविधान निर्माणकै समयमा मधेशी, आदिवासी, जनजाति लगायतका समुदायको मागलाई संशोधनमार्फत समावेश गर्ने प्रतिबद्धता गरिएकोले संशोधन प्रस्ताव संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा हुने बताउनुभयो । एमाले समेत सम्मिलित सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार र पछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले समेत संशोधनमार्फत समस्या समाधान गर्ने निर्णय लिएकोले एमालेले संशोधनमा अवरोध गर्न नहुने बस्नेतको भनाई छ ।

संशोधनले सबै पक्षलाई संविधान कार्यान्वयनमा खटिन मद्दत गर्ने भन्दै बस्नेतले असोज २ मा हुने तेस्रो चरणको स्थानिय निर्वाचनले देशका सबै क्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने बताउनुभयो ।

वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनु रहेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले राजनीतिक सहमति भए प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैदिन गराउन सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।

जनताको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउन सरकार सक्रिय रहेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले सबै मन्त्रालयले जनतालाई सेवा दिने कार्ययोजना अनुसार काम थालेको बताउनुभयो । मन्त्री बस्नेतले सञ्चार क्षेत्रका समस्या र श्रमजीवी पत्रकारका व्यवसायिक माग पूरा गर्न सञ्चार मन्त्रालयले विशेष पहल लिने समेत बताउनुभयो ।