काठमाडौं । सभामुख ओनसरी र सरकारको बेवास्ताका कारण केहि अति महत्वपुर्ण सहित ६० भन्दा बढि बिधेयक व्यवस्थापिका संसदमा अलपत्र परेका छन ।

यसअघि नै पारित भईसक्नुपर्ने र पारित गराउने प्रकृयामा रहेका ५ दर्जन विधेयकहरु पारित हुन सकेका छैनन । बिधेयक पारित गराउने बिषयमा सरकार उदासिन रहेको भन्दै सभामुख ओनसरी घर्तीले समेत पेश विधेयक पास गराउन दबाब दिनुको साटो त्यसलाई अलपत्र पार्नेगरी एक साता सम्म संसद बैठक नै लागि स्थगित गरेकी छन ।

सरकारले संसदलाई कुनै बिजनेश नदिएको भन्दै घर्तीले संसद बैठक एक साताका लागि स्थगित गरेकी हुन ।

निर्वाचन आयोगले प्रदेश र संसदको चुनावका लागि आवश्यक ऐन कानुन बनाउन ताकेता गरिरहेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म सरकारले संसदमा पेश नै गरेको छैन ।

आगामी माघ ७ गतेको ‘डेडलाइन’ घर्किदै जाँदा निर्वाचन सम्बन्धी नै कतिपय बिधेयक पास गराउन बाँकि छ । आगामी माघ ७ को संवैधानिक सीमालाई ध्यानमा राखेर ५ वटा कानुन पारित गर्नुपर्नेमा ३ ओटाको अझै पारित हुने नहुने कुनै अत्तोपत्तो छैन ।

यता,कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ भने विधेयकको चाङ छाडेर अष्ट्रेलिया शयरमा निस्किएका छन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन बिधेयक अहिलेसम्म सरकारले दिन सकेको छैन । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पनि ढिला गरि संसदमा पेश भएको थियो ।

निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक सरकारले पूरा नल्याइसकेको अवस्थामा माघ ७ को समयसिमाले चुनौती थपेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचत भएर आइसकेको हुनाले जनताको काम रोक्न मिल्दैन । स्थानीय तहसम्बन्धी विधेयक अहिले संसदको विकास समितिमा छलफलका क्रममा छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकमा संशोधन हाल्ने प्रक्रियामा रहेको छ ।

दफावार छलफलपछि सदनबाट छलफल र पारित गर्न सकिने अवस्थामा १७ ओटा विधेयक तयारी हालतमा छन् । तीमध्ये अधिकांश संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छन् । अब संसद सचिवालयसँग काम गर्नका लागि करीब एक महिना मात्र छ । यसबीचमा विधेयकहरु पारित भएनन् भने सबै विधेयक स्वतः खारेज अुने उसको तर्क छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेका बिभिन्न जातीय, भाषिक र धार्मिक आयोगहरु गठन गर्नका लागि पेश भएका विधेयक पारित हुनमात्र बाँकी छ भने बिभिन्न १६ वटा विधेयक संसदका सम्बन्धित समितिहरुमा बिचाराधीन रहेका छन ।

कर्मचारी समायोजन विधेयक, पूर्वपदाधिकारीको सुबिधा सम्बन्धी विधेयक पनि बिचाराधीन अवस्थामै छन् । सरकारले आवश्यकता ठानेर ल्याएका विधेयक पारित गराउन पहल नगरेपछि खारेज हुने अवस्थामा पुगेका छन ।