काठमाडौं । शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री भएसँगै दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि पटकपटक भाका सार्दै आएपनि अब भने यसैसाता प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । पछिल्लो भाका प्रधानमन्त्रीले साउन ९ गते पुर्याएका छन् । तर साउन ९ गते अर्थात् सोमवार पनि मन्त्रिमण्डल विस्तारको सम्भावना न्यून रहेको बताइएको छ । जेठ २४ गते गठन भएको मन्त्रिपरिषद् पटकपटक भाका सर्दै अहिलेसम्म विस्तार हुन सकेको छैन । अहिले मन्त्रिपरिषद्मा तीन पार्टीका आठ सदस्यमात्र छन् । महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू प्रधानमन्त्रीकै जिम्मामा छन् । तर जेठ ३१ बाट असार ९ का लागि सारिएको दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन मौसमविद्लाई हेराएर असार १४ मा सारिएपछि उनको योजनासमेत पछि सरेको थियो । निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि सरकार विस्तारमा लागेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको योजना मतपरिणाम आउँदा परिवर्तन भइसकेको थियो । राष्ट्रिय जनता पार्टीसँगको वार्तापछि संविधान संशोधन गरेर मात्र सरकार विस्तारमा लाग्ने योजना बनाएका देउवा अन्य पार्टीहरूसँगको छलफलमा व्यस्त भए ।
सत्तारूढ दल र राजपाको मात्र मतले संसद्को दुई तिहाइ नपुग्ने भएपछि उनी दलीय वार्तामा जुटेका हुन । तर, एमालेले संविधान संशोधनमा समर्थन नगर्ने ठाडो जवाफ फर्कायो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि पार्टीभित्रै समस्या आउने र सिंगो पार्टीले समर्थन गर्ने सक्ने अवस्था नभएको बताएपछि संविधान संशोधन थाती राखेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको योजनामा फर्किए । तर, त्यही समयमा सत्ताको प्रमुख साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि थाइल्यान्डतर्फ लागेपछि रोकिएको थियो । गत आइतबार प्रचण्ड फर्किएपछि माओवादीसँग सुरु भएको वार्ताबाट गत बुधबारमात्र दुई दलले लिने मन्त्रालयको संख्या र विभागको टुंगोमा पुगेको थियो ।
दुई दलले लिने मन्त्रालयको संख्या टुंगो लागे पनि दुवैतर्फ आकांक्षीको संख्या धेरै र गुट व्यवस्थापनको समस्या देखिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रधानमन्त्री देउवाले साउन ९ गतेका लागि सारेका हुन् । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक शनिबार र आइतबारसम्म चल्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्का बारेमा छलफल हुन सम्भव नभएकाले सोमबार नै समस्या हुने देखिएको छ ।
कांग्रेसमा देउवा निकटका केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइ भएको बताउने गरेका छन् । तर पौडेल पक्षसित मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा सभापति देउवा पक्षले एकपटक पनि छलफल गरेको छैन । पार्टीमा मन्त्रालयका भागबन्डा र को को मन्त्री पठाउने भन्नेमा एक पटक पनि छलफल नभएकाले मन्त्रिमण्डल सोमबार नभएपछि यो साता भने अवश्य मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने नेताहरूले बताएका छन् ।
रामचन्द्र पौडेल पक्षले ६ वटा मन्त्रालय दाबी गरेपनि सभापति देउवा ६ वटा मन्त्रालय दिन तयार छैनन् । यो विषयमा पार्टीमा छलफल पनि नभएकाले समस्या सिर्जना भएको बताइएको छ । उनले रामचन्द्रले चार मन्त्रालय पाउने र कृष्ण सिटौला र खुमबहादुरले एक, एक मन्त्रालय लिएर बाँकी देउवाले सबैलाई मिलाएर मन्त्री बनाउने बताए । तर पौडेल पक्षले भने खड्का र सिटौला देउवा पक्षकै भएको भन्दै पौडेल पक्षले ४५ प्रतिशत मन्त्रालय महत्वपूर्ण विभागसहित व्यवस्थापन गरेर लिने र बाँकी देउवा पक्षले लिनुपर्ने बताउने गरेको छ । आफंै मन्त्रीका आकांक्षी रहेका कांग्रेसका दुवै पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू असन्तुष्टि राखेर पनि आफूलाई एक्सपोज गर्न तयार छैनन् ।
प्रतिक्रिया