काठमाडौँ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । सम्भवतः बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पाँच सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले जानकारी दिए । सङ्घीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा १८६ को (१) अनुसार गठन गरिने आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीश र सदस्यमा भूगोलविद्, समाजशास्त्री वा मानवशास्त्री, प्रशासनविद् वा कानुनविद् तथा सदस्य सचिवमा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत रहने गरी आयोग गठन गरिने तयारी भएको छ ।

नेपालको संविधानले २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । आयोग छिटो गठन गरेर निर्वाचन आयोगलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन असार २० गते सरकारलाई औपचारिक पत्र पठाएको थियो । आयोगको दबाब र निर्वाचनको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा सरकारले आयोग गठन गर्न लागेको हो । संविधानसभा निर्वाचनको क्रममा २४० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको थियो । २०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको संविधानअनुसार नेपाललाई भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गर्ने व्यवस्था छ ।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनअघि सदस्य सचिवसहित ६ सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार २४० क्षेत्र हालसम्म पनि कायम छ । २४० क्षेत्रलाई १६५ क्षेत्रमा विभाजन गरेर सरकारलाई तोकिएको समयमै प्रतिवेदन दिनु आयोगको मुख्य जिम्मेवारी रहनेछ । आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवम् यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा गरिएको र पुनरावलोकन गरिएको विषयमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने व्यवस्था छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगमा रहने अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको योग्यतामा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको र ४५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका अनुसार, आयोगले सम्पादन गरेको कामको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नेछ भने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले सो प्रतिवेदन सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नुका अतिरिक्त कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगमा पठाउने छ । निर्वाचन आयोगले साउन १५ गतेभित्र आयोगको प्रतिवेदन दिन सरकारलाई पत्राचार गरे पनि बल्ल आयोग गठन हुन लागेको हो । संविधान अनुसार, सङ्घीय संसद भूगोल र जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ जना सदस्य, समानुपातिक प्रणालीबाट ११० जना गरी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको गठन हुनेछ ।

त्यसैगरी, ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाको गठन हुने छ । राष्ट्रिय सभाको गठन गर्न स्थानीय तह निर्वाचन र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरप्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा प्रदेशसभाबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित, एक अपाङ्गता व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकसहित आठ जनासमेत ५६ जना सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना मनोनीत सदस्य राष्ट्रियसभाको सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु जरुरी छ । प्रतिनिधिसभाका लागि जति निर्वाचन क्षेत्र हुन्छन्, त्यसको दुई गुणा प्रदेशमा हुने व्यवस्था गरिएको छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन हुँदा प्रदेशसभामा त्यसको दुई गुणा अर्थात् ३३० सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् । सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्य हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नयाँ संविधानले गरेको छ ।

त्यसैगरी, प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यलाई ६० प्रतिशत मानेर ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिकबाट निर्वाचन गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ । हालको व्यवस्था अनुसार सातवटै प्रदेशमा गरी प्रत्यक्षबाट ३३० र समानुपातिकबाट १३२ सदस्य निर्वाचित हुने छन् । हाल संसद् सदस्यको सङ्ख्या ६०१ सदस्यीय छ भने नयाँ निर्वाचनपछि सङ्घीय संसद् ३३४ सदस्यीय र प्रदेशसभामा ४६२ गरी जम्मा संसद् सदस्यको सङ्ख्या ७९६ पुग्नेछ ।