काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्माविरूद्ध विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दा तत्काललाई अगाडि नबढाउन आदेश दिएको छ ।

शर्माको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलाशले उक्त आदेश दिएको हो ।

 
इजलाशले शर्माको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दालाई पूर्ण इजलाशमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । पूर्ण इजलाशको आदेश नआएसम्म विशेष अदालतमा दायर मुद्दा यथास्थितिमा राख्ने अदेश न्यायाधीशद्वयको इजलाशले दिएको छ ।

शर्माविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान अयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । अख्तियारले शर्मासहित तीन जनाविरुद्ध १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित मुद्दा दायर गरेको छ ।

 
विशेष अदालतमा शर्मासँगै कर फछ्र्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध १० अर्ब २ करोड १९ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ । यो मुद्दा अहिलेसम्मकै ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा हो ।

 
गत जेठ १९ देखि हिरासतमा राखिएका शर्मालाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै शर्माकी श्रीमती कल्पना उप्रेतीले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिईन ।

रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष अदालत र अनुसन्धान अधिकृत राजन अधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।