काठमाडौँ । व्यवस्थापिका—संसद्, विकास समितिले विपद् उत्थानशील विकास नीति यथाशीघ्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई पुनःनिर्देशन दिएको छ । समितिको मंगलबार बसेको बैठकले २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलगायत विषयमा बसेका विभिन्न बैठकले विपद् उत्थानशील विकास नीति यथाशीघ्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएकाले उक्त नीति यथाशीघ्र ल्याउन गृह, अर्थ र सिँचाइ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनःनिर्देश दिएको हो ।
बैठकले हालैको अविरल वर्षाका कारण सप्तरीको तिलाठीलगायत मुलुकका विभिन्न ठाउँमा देखिएका बाढी, डुबान र पहिरोपीडितको लगत सङ्कलन गर्न, प्रभावितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन, बाढीपहिरो र डुबानबाट प्रभावित बस्तीलाई समयमै स्थानान्तरण गर्न, जलप्रकोपबाट उत्पन्न समस्या न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पर्ने तटबन्ध निर्माणलगायत कार्यलाई युद्धस्तरमा गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले बाढीपहिरो, डुबान जस्ता क्षति न्यूनीकरण गर्न जोखिमयुक्त बस्तीलाई पूर्वसचेत गराउन सावधानीका सूचक एसएमस प्रणाली, ‘वार्निङ साइरन’लगायत सूचकको व्यवस्था मिलाउन, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन पद्धतिअनुरुप आवश्यक पूर्वतयारी एवम् सावधानीसहितको कार्ययोजना तत्काल बनाउन, उद्धारलगायत कार्यका लागि हेलिकप्टर, डोजर, स्काभेटर, बेलिब्रिज, खाद्य सामग्री, औषधिलगायत राहत सामग्री तथा उद्धारजन्य उपकरण तयारी अवस्थामा राख्न ती मन्त्रालय तथा योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

भारतले नेपालतर्फको आफ्नो सिमानामा निर्माण गरेका भौतिक संरचनाका कारण तराईका अधिकांश स्थान/बस्ती डुबानमा परेको देखिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता एवम् कानूनबमोजिम सो सम्बन्धमा कूटनीतिक पहल गरी आपसी सहमतिमा दीर्घकालीन रुपमा समस्याको समाधान खोज्न समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।

समितिले बैठकमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य, ती मन्त्रालयका सचिव, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका महानिर्देशकलगायत सम्बद्ध पदाधिकारीलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।