काठमाडौं । उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाले मूर्तरूप पाउने भएको छ । केही दिनदेखि न्यायपरिषद् बैठक न्यायाधीश नियुक्तिका लागि लगातार बसेपछि यसले मूर्तरूप पाउन लागेको हो । स्रोतका अनुसार आज बस्ने न्यायपरिषद् बैठकले विभिन्न सातवटा उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीशहरू नियुक्तिको सिफारिस गर्ने सम्भावना बलियो रहेको छ । शुक्रबार बसेको न्यायपरिषद् बैठकले ८० जना न्यायाधीशमध्ये कुनकुन क्षेत्रबाट कति जनालाई सिफारिस गर्ने भन्नेमा मोटामोटी सहमति भइसकेको बुझिएको छ । 

यसैबीच, उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा एमालेले दलीय रूपमा भाग खोजेपछि अप्ठेरो अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई विभिन्न उपायबाट न्यायाधीश नियुक्तिमा आफ्ना मान्छेहरूलाई पार्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रभाव पार्ने प्रयास गरिरहेको स्रोत बताउँछ । एमालेका नेताहरूले न्यायालयमा रहेको आफ्नो च्यानलहरू प्रयोग गरेर दबाब दिएपछि प्रधानन्यायाधीश कार्की केही समय असमञ्जस्यमा परेकी थिइन् । तर, जति ढिलो गर्‍यो राजनीतिक दलहरूको दबाब त्यति बढ्ने देखेपछि यसै हप्ताभरिमा न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरिसक्ने निष्कर्षमा न्यायपरिषद् अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश कार्की पुगेको स्रोतले बतायो । 

न्यायाधीश नियुक्तिका लागि भनसुन गर्न एमालेबाट पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेल र संसदीय दलका उपनेता एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङ सक्रिय रहेका छन् । उनीहरूले न्यायपरिषद्का अन्य सदस्यहरूलाई प्रभाव पार्ने गुञ्जायस नदेखेपछि सीधै अध्यक्ष ओलीमार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भाग माग्न आग्रह गरेको स्रोतले बतायो । ओलीले प्रचण्डसँगको भेटमा न्यायाधीशमा आफूहरूलाई पनि भाग दिन प्रष्ट रूपमा आग्रह गरेका छन् । ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि यही आग्रह गरेका छन् । यसबाहेक न्यायाधीश बन्नपाऊँ भन्दै न्यायपरिषद् सदस्यसमेत रहेका कानुनमन्त्री र अन्य सदस्यहरूको घरदैलो गर्नेहरूको संख्या पनि बाक्लै रहेको स्रोतले बतायो । 

यसैबीच शुक्रबार बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले ८० जनामध्ये जिल्ला न्यायाधीशबाट ३७ जना, कानुनव्यवसायीबाट ३१, न्याय सेवाका उच्च अधिकृतबाट ६, सरकारी वकिलबाट तीन र कानुन समूहबाट तीनजना न्यायाधीश सिफारिस गर्ने टुंगो लगाएको बुझिएको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि पुनरावेदनको अतिरिक्त न्यायाधीशबाट घर फर्केका २८ जनालाई पनि कानुन व्यवसायीको कोटामा गणना गरिने भएको छ । स्रोतका अनुसार कानुन व्यवसायीबाट उच्चमा ल्याउन निरन्तर १५ वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने आन्तरिक सहमति गरिएको छ । न्यायाधीशबाट ल्याउन अधिकांश २०५८ सालको ब्याचबाट र केही मात्रामा २०६३ को ब्याचबाट ल्याउने सहमति भएको पनि स्रोतले बतायो । 

उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी योग्य व्यक्तिको विवरण माग गरिएको थियो । परिषद्ले परिषद् ऐनको दफा ३ को प्रक्रियाअनुरूप न्यायाधीश सिफारिस अघि बढाएको थियो । परिषद् ऐनको दफा ३ (१) मा न्यायपरिषद्ले संविधानबमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेका नागरिकको अभिलेख तयार पार्ने व्यवस्था छ ।

उक्त प्रयोजनका लागि यसअघि परिषद्ले कानुनबमोजिम सर्वोच्च अदालत, न्यायसेवा आयोग, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्लगायत अन्य उपयुक्त संस्थासमेतबाट संविधानबमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिबाट विवरण माग गरेको थियो ।

संविधानको धारा १४० (१) मा कानुनमा स्नातक गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको, अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा दस वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा दस वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशमा योग्य हुने व्यवस्था छ ।