काठमाडौं । मलेसिया जाने कामदारबाट अवैधानिक रूपमा ब्रम्हलुट मच्चाउँदै आएको भिएलएन नामको संस्थालाई कारबाही गर्न गत साता संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अवज्ञा भएपछि उक्त संस्थाले अझै लुट मच्चाउने छुट पाइरहेको छ ।  सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकटको कुरा गरेपनि विभिन्न बहानामा गैरकानूनी रूपमा मलेसिया जाने कामदारहरूबाट अतिरिक्त रकम असुल्ने भिएलएन, आइओसी, वन स्टप सेन्टर बन्द गर्न व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले गतसाता सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर गृहमन्त्रालयले कारबाही अगाडि नबढाउँदा अझैसम्म उक्त संस्थाले लुट मच्चाइरहेको छ ।

मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि ओएससी (वान स्टफ सेन्टर) र आईएससी (इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स) को नाममा नेपाली कामदारबाट अनधिकृतरूपमा रकम असुली भइरहेका भन्दै त्यस्ता कम्पनीहरूका कामकारबाही तत्काल रोकी कारबाही गर्न समितिले गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । 
नेपालमा रहेको मलेसियन दूतावासले भिसा प्रोसेसिङको लागि भन्दै दुईवटा कम्पनी खडा गरी  अतिरिक्त पाँच हजार रुपैयाँ लिदै आएको छ । सरकारी अनुमतिबिना नेपाली कामदारबाट मोटो रकम असुली भइरहेको भन्दै लामो समयदेखि विरोध हँुदै आएको छ । सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूले भने समितिले दिएको निर्देशन अनुसार सत्यतथ्य छानविन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर कारबाहीमा चासो नदिँदा कामदार लुट्ने संस्थाले निष्फिक्री काम गरिरहेको छ । 

कूटनीतिक तवरबाट छलफल गरी यस्तो गम्भीर विषयको बारेमा आफू तत्काल अग्रसरता लिने बताउँदै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले यसबारेमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका थिए तर उनको प्रतिबद्धता अझै पूरा भएको छैन । 
यसरी लुटिन्छ कामदारलाई 
नेपालबाट रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया जनो नेपाली कामदारहरू चौतर्फर्ी ठगीमा पर्ने गरेको स्वयंम व्यावसायीहरूले बताएका छन विभिन्न प्रक्रियाको नाममा नेपाली कामदारहरूलाई ठग्ने काम भइरहेको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यावसायी संघले ठगी रोक्न सरकारसँग निरन्तररूपमा माग गरिरहेका थिए । वायोमेट्रिक मेडिकल, भिएल एन, माइग्राम्स र ओएससीका नाममा नेपाली कामदारहरूबाट चर्को अतिरिक्त शूल्कको भार बोकाइएको भन्दै यो ठगीको क्रम बन्द गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले विगतदेखि माग राख्दै आएका थिए । 

सरकारले मलेसिया लगायत खाडीको ७ देशमा म्यानपावर कम्पनीले बढी रकम असुल गरेको भन्दै २०७१  असार बाट फ्री भिसा तथा टिकटको निर्णय लागु गरेको छ । यस्तो अवस्थामा झन यी संस्थाहरूले लिने शूल्कबाट कामदार थप भारमा पर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । कामदारलाई थप आर्थिक भारबाट मुक्त बनाउने हो भने वायोमेट्रिक मेडिकल, भिएलएन, माईग्राम्स र ओएससीे बन्द गर्ने आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको विचार रहेको छ । अहिले ३९ वटा संस्था मेडिकलबाट प्रति कामदार  ४५ सय रुपैयाँ लिई अनलाईन स्वास्थय परीक्षण भइरहेको छ । सरकारले  ६ महिनाको परीक्षण अवधि रहने गरी २०७२ असार २५ गतेबाट मलेसिया जाने कामदारको हकमा अनिवार्य वायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण लागु गरेको थियो ।   

वायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणबाट कामदारलाई थप करिब १९ सय रुपैयाँ अतिरिक्त भार परेको व्यावासायीहरूले बताएका छन् । ३९ वटा मेडिकलले गर्ने यस्तो परीक्षणबाट वार्षिक ४५ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त जाने व्यावसायीहरूको ठहर छ । वायोमेट्रिक मेडिकल अन्तर्गतको माईग्राम्स नामको संस्थाले मे १ २०१६ बाट मलेसियास्थित मे बैंकमा प्रतिकामदार ३० अमेरिकी डलर अर्थात ३२ सय रुपैयाँ जम्मा गराई रहेकाले पनि कामदारमा थप भार पर्न गएको व्यवसायीको धारणा छ । 

साथै माईग्राम्स नामको संस्थाबाट वार्षिक ३२ करोड ठगी भइरहेको भन्दै संघले सरकारसँग तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ । भिएलएन भिषा प्रणालीको नाममा पनि प्रतिकामदार ३२ सय थप भार परेको र यसबाट वार्षिक ३२ करोड रुपैयाँ ठगी भइरहेको व्यावसायीहरूले बताएका छन् । योभन्दा पहिले पेपर भिषा प्रणाली हुँदा दुतावासबाट ७ सय रुपैयाँमै स्टिकर टाँस्ने काम भइरहेको थियो । ओएससीको नाममा पनि थप ३२ सय रुपैयाँ असुल्ने काम भइरहेको भन्दै व्यावसायीहरूले यस्तो ठगी रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।