चन्द्र महर्जन 
संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा के प्रस्ताव भयो र त्यसले जस्ता दृश्यहरू निर्माण गर्‍यो यी सामान्य प्रकारका रहेनन् । विपक्षी दल प्रधानमन्त्रीबाट ठूलो राष्ट्रघात भएको हुँदा उहाँको मुखै नहेर्ने र हातै नमिलाउने भयो भने यता प्रधानमन्त्रीबाट आफनो प्रस्तावको विरोध गर्नेहरू राष्ट्रिय एकताका विरोधी भनी नामाकरण नै भयो । यी दुवै अतिवादका कुरा हुन । अर्को एक वर्ष अघि आफैंले प्रस्ताव गरेको कुरा सरकारले अघि बढायो । त्यो राम्रो/नराम्रो केहो आफ्नो ठाउँमा छ । तर यसले नेतृत्वमाथि प्रश्न खडा गरायो नै । 

यो सन्दर्भ हो प्रदेश नम्बर पाँचको । संविधानसभा संवैधानिक समितिका तत्कालीन सभापति डा. बाबुराम भट्टराईका अनुसार अहिलेका पाँच नम्बरबाट झिकिएका जिल्लाहरू त्यसबेला पनि अन्यत्र नै थिए, जसको प्रस्तावक हुनुहुन्थ्यो एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, जसले यतिबेला त्यही काम गरिँदा राष्ट्रघाती भनी आरोप लगाउनुृभएको छ । भट्टराइकै प्रश्न छ, आफूले जे काम गर्‍यो त्यो राष्ट्रवादी हुने र अरूले त्यही काम गर्दा राष्ट्रघाती हुने कुरा कसरी मान्य होला ? संविधान संशोधन एउटा प्रक्रियाको कुरा हो । त्यो गरिँदा राष्ट्रघात हुने र नगरिँदा राष्ट्रहित हुृने कुरा आउदैन । शीर्ष तहको नेतृत्वबाट यस्तो दोहोरो मापदण्ड र सामान्य कुरामा हदैसम्मका आरोप लगाउनु कतिसम्म स्वीकार्य होला ? सोच्नुुपर्ने भएको छ । 

कुनैपनि कुरालाइ धेरै विगार्‍यो भने राजनीतिक वातावरणलाई सफा हुनै दिंदैन । विगतमा धेरैपटक देखिदै आइएको छ, आफ्नो अडानलाई प्रष्ट पार्दा पार्दै त्यो यति टाढा पुगिसकेको हुन्छ जो आफंै चाहेर पनि फर्कन नसकिने अवस्था आउन सक्दछ । अघिल्लो संविधानसभामा केही महिना त यस्तो समेत भयो मानौं ‘बहुलवाद’ भन्ने शब्द स्वीकारेको खण्डमा देश पूरै बर्बादीतर्फ जान्छ वा त्यो नस्वीकारेको खण्डमा शान्ति प्रक्रिया नै धरासायी हुन्छ । करिब चारमहिना त यो शब्दले मात्रै खायो । वास्तवमा यो त्यस्तो थिएन । प्रमुख नेतामध्ये कतिलाई आज संघीयतामा १० वा ११ प्रदेश भए देशको अग्रगामी छलाङ हुन्छ भन्ने लागेको र भोलिपल्ट त्यही कुरा परिवर्तनको सम्पूर्ण भावनाको विपरीत हुने कुरा समेत आए । कतिपय मुद्दा पनि त्यस्तै छन् र एउटै मुद्दा आज राष्ट्रघाती हुने र भोलिपल्टै राष्ट्रहितको हुने शृङखला जारी छ, जुन यो प्रस्तावकै सन्दर्भमा पनि दोहोरिएको छ रहेको छ । एकताका एउटा दललाई आफूबाहेक यो देशका सबै राजनीतिक पार्टी र शक्ति राष्ट्रघाती लाग्थ्यो र आफूबाहेक अरू दल अस्तित्वमा रहनुसमेत राष्ट्रहित विपरीत लाग्थ्यो । विगतका विवरण हेरौं । राजा महेन्द्रलाई पनि त्यस्तै लागेको कारणले प्रजातन्त्रै मास्नुपरेको थियो । विभिन्न ठाउँमा प्रकट भएका टिप्पणी हेरियो भने यो देश उँभो लाग्न नसकेको आफूबाहेक अरू दलको ‘राजनीति’ले गर्दा हो मानौं ‘अरू–हरू देशलाई बर्बादीतर्फ लैजानकै लागि खुलेका दल हुन् । यस्तो मान्यता वास्तवमै स्थापित भयो भने के होला अनुमान गरौं । 

यो पटकको संशोधनकै सन्दर्भमा बाहिर यस्ता कुरा आइरहेका छन । वस्तुगत आधार के हो भने अलि–अलि सीमांकनमा फेरबदल नगरी मधेसी मोर्चाले निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउने जस्तो देखियो । उसलाई छोडेर निर्वाचनतिर जाँदा पनि समस्या झनै बल्झिन सक्ने भयो । तसर्थ संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भयो । एमालेको सरकार निरन्तर भएको भए पनि गर्नुपर्ने त्यही थियो, ऊ भोलि सरकारमा आए पनि गर्ने प्रयास त्यही नै हो । एमालेले सीमांकन मिलाउनकै लागि कमिटी पनि बनाएको थियो र त्यो उसको सरकार रहुन्जेल नै कायम थियो । यो समितिको काम सीमा निर्धारण नै थियो । त्यसबेला मधेसी मोर्चासँग वार्ताका लागि धेरै पटक आह्वान भयो र त्यसमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि भएकै हो । त्यसकारण संसोधनको प्रस्ताव हुनु नै राष्ट्रघाती काम र त्यस्तो प्रस्ताव गर्ने प्रधानमन्त्रीको मुख हेर्दा पनि पाप लाग्ने कुरा हुँदै होइन । संविधान संशोधन गरिने कुरा राष्ट्रघात वा नगरिने कुराले राष्ट्रहित गर्ने हुँदैन । संविधान संशोधन हुन नसकेर निर्वाचन पनि सम्भव भएन र संविधान लागु नै हुन सकेन भने त्यो पनि त राष्ट्रहितको हुने थिएन होला ! यो पक्षबाट पनि त एकपटक सोच्नु पर्ला ।  

संविधान संशोधनीय दस्तावेज हो । संविधानमै यसलाई संशोधन गर्ने प्रावधान राख्नै पथ्र्यो, राखिएको छ । अरू सबै धारा संशोधन हुन सक्दछन तर यो संविधान संशोधनको धाराचाहिँ कहिल्यै पनि संशोधन हुँदैन । यसको अर्थ हो संशोधनलाई बलियो बनाउनु । संसारभरी नै लोकतान्त्रिक संविधानमा संशोधनलाई निषेध गरिएको हुँदैन । कार्यान्वयन गर्दै जाँदा संविधान मस्यौदाकारहरूको ध्यान नपुगेर भएका, हुन गएका गल्ती सच्याउनुपर्ने हुन्छ नै । संविधान जुन पुस्ताले लेख्छ, उसैको आवश्यकता सम्बोधन गर्नेगरी लेखिएको हुन्छ । आउने पुस्ताले मन पराएन अथवा उसका आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने देख्यो भने त्यसलाई फाल्छ र नयाँ लेख्छ । मन नपरे पनि संशोधन गर्दै अद्यावधिक गरिरहन्छ । प्रत्येक कालखण्डका प्राथमिकतहरू फेरिइरहन्छन । त्यसकारण यसलाई एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया भनिएको हो ।

असोज ३ मा घोषणा भएको संविधान त्यही वर्षको माघमा संशोधन भएको उदाहरण हामीसँग छ । यो अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्ष सरकारमा रहेको बेला भएको थियो । संविधान संशोधन सिद्धान्तत: गलत होइन । संशोधन आवश्यक थियो भन्नेमा दलहरू सहमत थिए, संविधान जारी नहुँदैको अवस्थामा पनि । कांग्रेस, एमाले र माओवादी असोज ३ मा संविधान जारी भैरहँदा दुई बुँदे संशोधन त्यसबेला नै दर्ता गर्न सहमत भएका हुन् । त्यसैले सविधानको जन्म भन्दा अगाडि नै संशोधन गर्दै लैजाने कुरा आएको सन्दर्भ हो यो । त्यसबेला सबैको अपनत्व लिएर जाने भन्ने थियो । अहिलेका प्रतिपक्षी नेता प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला त  पहिलो संशोधन ०७२ माघ ९ पारित नै भयो । यसले बताउँछ बेला–बेला संशोधन आवश्यक पर्छ र हुन्छ पनि । अघिल्लो सरकारले परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा एउटा वार्ता समिति बनाएको थियो । त्यो पनि संविधानलाई संशोधन गर्दै थप समृद्ध बनाउन नै थियो र अझ त्यसमा सीमांकन मिलाउने नै भनिएको थियो । अघिल्लो सरकार निर्माण हँुदा लोकतान्त्रिक फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउँन गरिएको ८ बुँदेको अन्तरवस्तु पनि संविधान संशोधन र सीमांकन हेरफेर नै थियो । यो सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नेहरूका यतिखेर हैसियतमात्र परिवर्तन भएको हो । त्यसमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये यतिखेर एकजना प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अर्का सरकारको समर्थक र एकजना प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता । सीमांकन हेरफेर नगर्ने भए यो सहमति हुने थिएन । हेरफेर गर्न तयार भएर नै यो पक्षको समर्थन खोजिएको वा मागिएको बुझ्न सकिन्छ । संविधान घोषणा हँुदा, त्यसपछि सरकार निर्माण हुँदा र माघ ९ सम्ममा संविधान संशोधन गर्न प्रमुख दलहरू सिद्धान्तत: सहमत थिए । त्यसबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि यो कार्यमा त्यसबेलाको सरकारलाई साथ दिएकै हो । त्यसैले त्यसबेलामा सहमत भएको विषयमा अहिले असहमति कहाँबाट जन्मियो, अझ यो कसरी राष्ट्रघात नै भयो भन्ने प्रश्न उठछ नै ।

हिजो जसले सरकारको नेतृत्व गर्नु भएको थियो त्यसबेलाको संशोधन सही र आज त्यही काम अर्को सरकारले गर्दा गलत मानिनु विषयवस्तुभन्दा हैसियतले काम गरेको हो कि भन्ने आरोप लाग्न सक्दछ । हिजो संशोधनको औचित्य थियो, आज औचित्य छैन भन्न थालिएको छ र संसद्ले छानेको प्रधानमन्त्रीलाई बहुला कुकुरले टोकेको भन्नेसम्मको आरोप त्यही संसद्मा लगाइन्छ भने यहीँनेर हो राजनीतिक संस्कारको चर्चा हुन थालेको । संशोधन एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया थियो, जुन अहिले यति ठूलो अस्वाभाविक भयो र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले राष्ट्रघाती भनी संज्ञा नै दियो ।

अहिले चर्चामा आएको अर्को प्रसंग हो संसद् बहिस्कारको । यो यस्तो बेला भयो जुन यो प्रस्ताव संसद्को कार्यंसूचीमा नै परेको थिएन । संविधान संशोधन मात्र राष्ट्रका सामुको गम्भीर समस्या हैन तर अहिले यो नै सबैभन्दा ठूलो समस्या भएर आयो । प्रस्तुती नै यसरी भइरहेको छ । सडकमा टायर नबाल्ने, बन्द र तोडफोड नगर्ने अनि राष्ट्रघाती र राष्ट्रिय एकता विरोधी भन्दै गालीगलौच नगर्ने हो भने अहिलेको विरोधमा त्यति धेरै चिन्ता गरिहाल्नु पर्ने विषय नहोला । शान्तिपूर्ण रूपले आन्दोलन गर्नु, आफ्ना कुरा राख्नु लोकतन्त्रले सर्वाधिक सुरक्षित गरेका अधिकार हुन । तर यहाँ अस्वभाविक कसरी भयो भने संसद्को कार्यसूचीमा प्रवेशै नगरेको विधेयकमा संसद्नै बहिस्कार गर्ने काम भयो । पहिलो संसदीय निर्वाचन २०४८ पछि सरकार गठन भएको महिना दिन पनि नपुग्दै त्यसबेलाको प्रतिपक्षीले सडक आन्दोलन र तोडफोडमा उत्रेका घटनालाई सम्झना गरायो । सडकबाट नै सरकार ढाल्ने उद्घोषका साथ गरिएको त्यो आन्दोलन कति अपरिपक्व थियो भने अहिले अर्थात् २५ वर्षपछि पनि उदाहरण दिइरहन परेको छ । 

जुन दिन संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई निहँ बनाएर संसद् बहिस्कार भयो यो दिन छलफलको विषय अर्कै थियो । अख्तियार प्रमुखविरुद्ध महाभियोग बारेमा छलफल हुने कार्यक्रममा संसद्कै बैठक बहिस्कार भयो । यो महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रस्तावकबाट जस्तो हतार देखाइएको थियो र त्यसैबेला यसलाई छापामार शैलीको भनिएको थियो, त्यही विषय त्यही दलबाट यो बेला बहिष्कारमा पर्‍यो । यसले के देखायो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल आफनै प्रस्तावविरुद्ध आफंै सडकमा आयो र महाभियोग संविधान संशोधनसँग जोडिन गयो । संविधान संशोधन र महाभियोगलाई एक ठाउँमा राख्न खोजेमा समस्या थप जटिल हुनुसक्छ र त्यस जालोबाट उम्कन प्रस्तावक र समर्थकलाई नै सजिलो हुने छैन । विरोध गर्नका लागि यति कुरा पनि सोचिएन । हो, यसै दिन संविधानको प्रस्तावमा छलफल हुने थियो भनेचाहिँ त्यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिने थियो । यो बहिस्कार प्रतिकात्मक  पनि रहेन । प्रतीकका लागि एकदिन बहिष्कार गरे हुनेमा यो निरन्तर नै रह्यो र आफंै प्रस्तावक भएको प्रस्तावमा अवरोध आयो । त्यस्तो अवरोध आफैले गरियो । सरकारले प्रस्तुत गरेको संशोधनको प्रस्ताव कार्यसूचीमा चढ्न बाँकी नै छ र छलफलमा आउन पनि । त्यसकारण पनि यो कति परिपक्व काम हो भन्ने जिज्ञासा बढेको हो । 
(लेखक सांसद हुन् ।)