काठमाडौं । सरकारले समयमै आवश्यक तयारी तथा निर्णय नगर्दा उपभोक्ताहरूले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याउन ढिलाइ भइरहेको छ । यसले गर्दा ग्राहकहरू विश्वबजारमा धेरै अघि आइसकेको नयाँ प्रविधिको लाभ लिनबाट बञ्चित भइरहेका छन् । सरकारी नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलले चाँडै नै फोरजी सञ्चालन गर्ने बताएपनि त्यसका लागि आवश्यक कामहरू सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको पाइन्छ । यसै पनि सुस्त रूपमा काम गर्ने टेलिकमलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फोरजीका लागि अनुमति दिए पनि चाँडै सेवा प्रारम्भ गर्न पहिलादेखि नै इच्छा देखाएको प्रतिस्पर्धी कम्पनी एनसेललाई भने अझसम्म पनि उसले बुझाएको रोल आउट प्लानलाई स्वीकृति दिएको छैन । 

यसरी नीतिगत सुस्तता र सरकारले समयमै निर्णय लिन नसक्दा उपभोक्ताहरू मारमा त परेका छन् नै देश पनि फोरजी प्रविधि अंगीकार गर्न छिमेकी मुलुक भारतमा भन्दा पछि परेको छ । देशले यसबाट प्राप्त हुने अर्बौ राजश्व समेत गुमाइरहेको छ ।  दक्षिण एसियामा नै पहिलो पटक नेपालले २००७ मा थ्रीजी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । भारतले सन् २०१२ को अप्रिलबाट फोरजी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।

नेपालमा फोरजी सेवा सञ्चालनका लागि टेलिकमले अनुमति पाए पनि सुरु गर्ने तयारी सुस्त छ । एनसेल जसले फोरजी प्रविधि भित्र्याउन ६ वर्षपहिले फ्रिक्वेन्सी मागेको थियो । अनुमति पाएपश्चात् करिब एक महिनामा फोरजी सेवा उपभोक्ताहरू प्रदान गर्ने बताउँदै आएको छ । एनसेलले फ्रिक्वेन्सी माग गरेको ६ वर्षपछि सरकारले बल्ल पाँच हप्ता अगाडि उसँग रोलआउट प्लान मागेको थियो । 

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले फ्रिक्वेन्सी नीतिमा संशोधन गरी १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा प्रविधि तटस्थता अपनाई फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । नीतिगत अस्पष्टता र फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल गरेर दिने वा प्रविधि तटस्थता अपनाई हालकै फ्रिक्वेन्सीमा फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न दिने भन्ने विषयमा अन्योल लामो समय रहेकोले फोरजीमा ढिलाइ भएको बताइन्छ । 

‘निश्चित रूपमा उपभोक्ताहरूलाई फोर जीको फाइदा दिन ढिला भएकै हो’, प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘के कसरी यो सेवा गुणस्तरीय र उच्च गतिको बनाउने, बजार प्रतिस्पर्धी बनाउँदै कसरी धेरैभन्दा धेरै जनतालाई यसको फाइदा दिने भनेर हामी काम गर्दै छौं ।’ 

सरकारबाट कामकारबाही ढिला हुँदा आम उपभोक्ताबाहेक देश नै प्रविधि विकासमा पछि परेको छ भने फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापत संकलन हुने करोडौं रुपैयाँ राजस्व घाटा भइरहेको छ । फ्रिक्वेन्सी शुल्क सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रबाट उठाउने प्रमुख शुल्कमध्ये एक हो । उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड सेवाले ल्याउने अन्य आर्थिक विकासका सम्भावनाहरूबाट पनि फाइदा लिनबाट देश बञ्चित भएको छ । 

विश्वबैंकको एक अध्ययनहरूले ब्रोडब्यान्ड जनघनत्वमा हुने प्रत्येक १० प्रतिशत बिन्दुको वृद्धिले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक प्रतिशतले वृद्धि ल्याउने देखाएको छ । फोर जी प्रविधिअन्तर्गत इन्टरनेटको गतिमा हाल ग्राहकले थ्रीजीमा पाउँदै आएको अधिकतम गति २१ एमीवपीएसभन्दा धेरै सुधार हुन्छ । नेपालमा सन् २००७ मा नै थ्रीजी सेवाको सुरुवात भएता पनि यसले सन् २०१० पछिमात्र दुई कम्पनीहरू टेलिकम र एनसेलबीच प्रतिस्पर्धा भएपछि व्यावसायिक सफलता पाउन थालेको हो । थ्रीजीका कारण मोबाइल ब्रोडब्यान्डको जनघनत्वमा वृद्धि हुनुका साथै गएको पाँच वर्षमा इन्टरनेट सेवाको शुल्कमा भारी गिरावट आएको छ । 

फोरजी थ्रीजीको विकसित रूप हो र यो सेवाले मोबाइल इन्टरनेटको गति बढाउनेछ । फोरजी सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहकले सजिलोसँग अनलाइन भिडियो हेर्न, गेम खेल्न, भिडियो कन्फरेन्सिङ गर्न, ठूला फाइलहरू डाउनलोड गर्ने लगायतका काम गर्न सक्छन् । फोरजीले सरकारको ई—गभर्नेन्सको अवधारणा लागू गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।