काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने सिलसिलामा समर्थन जुटाउने क्रममा मधेसी मोर्चाको एउटा सर्त थियो– मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न एउटा उच्चस्तरीय आयोगको गठन गर्ने । यो लगायत तीनबुदे सर्तमा मधेसी मोर्चाले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेका थिए । 

सोही शर्तलाई पूरा गर्दै सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षमा आयोग गठन गर्‍यो । तर सरकार गठन भएसँगै प्राथमिकतामा राखेर गठन गरिएको उक्त आयोग भने अहिले कामविहीन भएको छ । आयोग गठनको माग राख्ने तथा मधेसका आन्दोलनकारीले नै नपत्याएपछि आयोग कामविहीन बनेको हो । संविधान जारी भएलगत्तै मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले मधेस क्षेत्रमा आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनमा ५५ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए भने अर्बौंको राज्य र व्यक्तिको सम्पत्ति क्षति भएको थियो ।

छानबिन समितिले १५ मंसिरदेखि उजुरी दिन घटनाका पीडित पक्षलाई आह्वान गरेको थियो । तर १५ दिनको अवधिमा जम्माजम्मी एउटामात्र उजुरी परेको छ । मधेसी मोर्चासँगको सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीले आयोग गठन गरेका थिए । आयोगले काम थालेको तीन महिना बितिसक्दा पनि घटनाको छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । आयोगलाई सरकार र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा दुवैले सहयोग नगरेको गुनासो आयोगका अध्यक्ष गिरिशचन्द्र लालको छ । 

मधेस आन्दोलनका क्रममा सयौंको संख्यामा घटना भए पनि उजुरी नपरेका कारण काम गर्न नसकिएको आयोगले जनाएको छ । तर मधेसी मोर्चाका नेताहरूले भने आयोगले तदारूकताका साथ काम गर्न नसकेको आरोप लगाउन पछि पर्दैनन् । आयोग काठमाडौंमै सीमित भएको तथा मधेसमा जान नसकेको मधेसी दलहरूको आरोप छ । 

आयोगले उजुरी दर्ताका लागि मंसिर १६ गतेबाट एक महिनाको अवधि तोकेकोमा १५ दिन सकिँदा बल्लबल्ल एउटामात्र उजुरी परेको छ । आयोगमा उजुरी दिनका लागि अब १५ दिन पनि बाँकी छैन । मधेस आन्दोलनका क्रममा लाहानमा आफ्नो ट्रकमा आगजनी गरिएको सम्बन्धमा हेटौंडाका एक ट्रक धनीले आयोगमा उजुरी हालेका छन् । सीधा आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला विकास समितिमार्फत उजुरी पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको भए पनि मधेसी दलहरूले चासो नदेखाउँदा आयोग कामविहीन हुने अवस्थामा पुगेको बताइएको छ ।