काठमाडौं । केही दिन अघि मात्रै विश्व बैंकले एउटा सूची प्रकाशित गर्‍यो, जसमा भनिएको छ, नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण झन खस्कियो । डुईङ्ग विजनेस नामक उक्त सूचीले नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण नभएको दर्शाउछ । प्रत्येक वर्ष प्रकाशित हुने उक्त सूचीमा नेपाल गत वर्षभन्दा आठ स्थान तल झरेर १ सय ७ औं स्थानमा पुगेको छ । प्रतिवेदनमा नेपालमा निर्माण अनुमति लिने प्रक्रिया झन्झटिलो, लगानीको सुरक्षाको स्थिती कमजोर जस्ता आदि कारणहरुले गर्दा व्यावसायिक वातावरण अझ धेरै विग्रिएको उल्लेख छ ।

यति मात्रै होइन उद्योग विभागको अभिलेख अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता साढे ७७ प्रतिशतले घटेको छ । भुकम्प, सीमा नाका अवरोध, राजनीतिक अस्थिरता आदिने गर्दा अपेक्षित वैदेशिक लगानी आउनुको साटो वर्षेनी घट्दै गएको बुझ्न कठिन छैन । अर्थात् आर्थिक वृद्धिको आधार मानिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अवस्था सन्तोषजनक देखिदैन । यदी नेपालमा मुलुकभित्रै पुजी लगानीको वातावरण नबने र वैदेशिक लगानी पनि नआउने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा पुग्ला, अनुमान गर्न सक्छौ ।

वास्तवमा कुनै पनि विकाशशिल मुलुकको समृद्धिको आधार भनेको वैदेशिक लगानी नै हो । देशभित्र पर्याप्त पुजी नभएको अवस्थामा विदेशी लगानीको आधार मजबुत नबनाउने हो भने आर्थिक समृद्धिको यात्रा केवल कोरा सपना मात्र बन्छ, आर्थिक उन्नतीले कहिल्यै पनि फड्को मार्न सक्दैन । देशभित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुदा आज मुलुकको उत्पादनशिल जनशक्ति विदेशमा गएर न्युन ज्यालामा काम गर्न बाध्य छ । देशभित्र भने रोजगारी सिर्जना हुने आधार बन्नुपर्नेमा दिनप्रतिदिन झन् झन् खस्कदै गएको छ ।

लगानीकर्ताले लगानी गर्नलाई सकारात्मक लगानीमैत्री वातावरण चाहन्छ । तर विडम्बना अन्तर्राष्टिय प्रतिवेदनहरुले नेपालमा व्यवसायिक वातावरण नरहेको जानकारी दिइरहेका छन् । दिनप्रदिदिन नेपाल लगानीको लागि योग्य छैन भन्ने सन्देशहरु फैलिदै गएको अवस्था छ । भएका उद्योग धन्दाहरु बन्द अवस्थामा छन् । उत्पादनमुलक व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरु उद्योग चलाउन छोडेर धमाधम ट्रेडिङ व्यवसायमा सिफ्ट भइरहेका छन् । विदेशबाट आयात गरेर भ्याट छली गर्दै नेपालमा मालसामान बेच्न जति सजिलो छ लगानी गरेर उद्योग व्ययवसाय गर्न त्यतिनै गाह्रो छ । त्यसैले आज स्वदेशमै वियर उत्पादन गर्ने ठूला घरानाका व्वसायीहरु आज फ्याक्ट्री बन्द गरेर रेड बुल बेच्न तल्लिन छन् । 

यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने बुझ्न पछिल्लो समयमा दूर संचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । एनसेल वैदेशिक लगानीमा संचालन भएको सम्भवत नेपालकै सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो । नेपाल सरकारलाई एनसेलले वर्षेनी सबैभन्दा धेरै कर तिर्दै आएको छ । स्थापनाको करिब एक दशकको हाराहारीमा पुगेको एनसेल एक्लैले नेपालभित्र प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा १० हजार बढीलाई रोजगारी दिइरहेको छ । त्यतिमात्रै होइन नेपालभित्र आकर्षक तलब सुविधा भएका कम्पनीहरुमा एनसेल पहिलो नम्बरमा आउछ । तर यही एनसेललाई यतिबेला विवादमा तानेर व्यवसाय गर्न हतोत्साही बनाउने खेलहरु भइरहेका छन् । विगत करिब १० महिनादेखि एनसेलमाथि सुनियोजित तवरले आक्रमण गर्ने प्रयास भइरहेका छन् । यसले गर्दा नेपालमा नया वैदेशिक लगानी थपिने त परै जाओस प्रतिवद्धता जनाइसकेका लगानीकर्ताहरु पनि फर्किने वातावरण सिजर्ना भइरहेको छ ।

पछिल्लो पटक मुनाफा लगेको विषयलाई लिएर एनसेलाई अपराधी सावित गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । अर्बै लगानी गरेको एनसेलले करिब आठ अर्ब ३६ करोड मुनाफा विदेश लगेको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत दोषी करार गराउने प्रयत्न भइरहेको छ । व्यवस्थापिका संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव पेस भएपछि निलम्बित भएका अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको इशारामा राष्ट्र बैंकले एनसेललाई मुनाफा लैजान दिएको जस्ता अपुष्ट समाचारहरु आफूलाई व्यावसायिक भनाउदा मिडियाहरुले प्रोपोगान्डाको शैलीमा बाहिर ल्याइरहेका छन् । तर एउटा लगानीकर्ताले मुनाफा लानुलाई अपराध मान्ने हो भने नेपालमा आगामी दिनमा कस्ले लगानी गर्ने ? लगानी लैजान जस्ले स्वीकृत दियो उसैले प्रमाणसहित भनिरहेको छ, लगानी विधिसम्मत तरिकाले लगिएको हो । तर प्रोपोगान्डा गर्नेहरु जर्बजस्ती सावित गर्न खोज्दैछन्, लगानी गरेर प्राप्त भएको मुनाफा लैजानु अपराध हो । कुन देशको कानुनमा छ, लगानीकर्ताले मुनाफा लैजानु हुदैन भन्ने ? अर्थमन्त्री स्वयंमले यसबारेमा स्पष्ट धारणा राख्दै एनसेलले कुनै कमजोरी नगरेको जनाइसकेका छन् । तर, केही स्वार्थी तत्वहरु यो प्राकृतिक नियमलाई मान्न तयार छैन, कस्को स्वार्थका लागि ?

१० महिना अघि सम्म कुनै पनि प्रकारको आरोप नलागेको एनसेलको माउ कम्पनी टेलियासोनेराले एक्जिअटालाई सेयर विक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि एकाएक एनसेलाई एउटै मिडिया, एउटै सर्कलबाट ठाउबाट बदनाम गराउन खोजिनु आफैमा अस्वभाविक देखिन्छ । जबकी स्थापना भएको करिब एकदशकको दौरानमा पटक पटक एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन भयो, पुजिगत लाभकरको विषय कहिल्यै उठाइएन । अघिल्ला खरिद विक्रीहरुमा पुजिगत लाभकर विषय नउठाएकाहरुले यसपटकको खरिदविक्रीमा चाही एकाएक पुजिगत लाभकरणको विषय उचाल्न खोज्नुको कारण के हो ? सबैले सजिलै बुझ्न सक्छन्, व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले यसो गरिएको हो ।

वास्तवमा पुजिगत लाभकर विक्रेताले तिर्ने दायित्व हो । जसले विक्री गरेर पुजि प्राप्त गर्दछ उसैले कर तिनुपर्ने संसारभरीको नियम हो । तर नेपालमा भने जर्बजस्ती खरिदकर्तालाई पुजिगत लाभकर तिराउन खोजिदैछ । समाजिक न्यायको सिद्धान्तले पनि खरिदकर्तासग लाभकर असुल्न मिल्दैन । अर्थमन्त्री कृष्णवहादुर महराले यही मान्यता अघि सारेका छन् । तर उनलाई गलत सावित गर्न अमिल्दा तर्कहरु झिक्न थालिएको छ । आखिर यस्ता अमिल्दा तर्कहरु अघि सार्नुको पछाडिको रहस्य के हो ? एकपटक सबैले मनन गर्नै पर्ने भएको छ ।

देशको विकासको सूचक कुल ग्राहस्थ उत्पादन हो । त्यसको सिधा सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ रोजगारी सिर्जनासग । ठूला लगानीविना मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । मुलुकभित्र पर्याप्त पुजीको अभाव रहेका बेला प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । विदेशी पुजीकै माध्यमबाट थुप्रै छिमेकी मुलुकहरुले आर्थिक प्रगति हासिल गरेका छन् । नेपालले पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत् यहा अवसर र रोजगारी सिर्जना गरि तिब्र आर्थिक विकास हासिल गर्ने सम्भावना छ । उद्योग विभागमार्फत प्रतिवद्धत जनाइएका वैदेशिक लगानीका सयौं परियोजनाहरुले केवल १० हजारलाई पनि रोजगारी दिने सामथ्र्य राख्दैन । जबकी एनसेल एक्लैले १० हजार बढीलाई रोजगारी दिएको छ । तर आज हामी यही देशभित्र देखाउन लायक लगानीलाई समेत फिर्ता लैजान बाध्य पार्न खोज्दै छौं । किन, कस्का लागी ?
वास्तवमा मुलुकमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने हो भने सरकारले एनसेलाई एउटा नमूनाको रुपमा अघि सार्न सक्छ । यसले गरेको प्रगतिलाई देखाएर अन्य लगानीहरुलाई पनि आकर्षित गर्न सक्छ । यसका साथै यहाका सम्भावना रहेका क्षेत्रको पहिचान, त्यहा लगानी गर्नेलाई अतिरिक्त सुविधा लगायतको प्याकेज नै बनाएर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । तर, सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन एकद्धार नीतिको कुरा गरेपनि अहिलेसम्म ठोसरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नेपालमा लगानी गर्न आउने विदेशीहरुले कम्पनी दर्ताकै समयदेखि प्रशासनिक झन्झटमा फस्नुपर्ने अवस्था छ । दुखका साथ भन्नुपर्छ अहिलेसम्म नेपालमा लगानीमैत्री नीति छैन । सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने धेरै ठाउ छ । यसैगरी मुलुकलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आवश्यक छ र उनीहरुलाई कसरी लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले आफ्नो कर्मचारी संयन्त्रलाई सिकाउनु पर्छ ताकि उनीहरुको मानसिकतामा परिवर्तन आओस । अन्यथा नेपाल सधै गरिबीकै अवस्थामा जकडिरहने छ ।