काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभपाति शेरबहादुर देउवाले बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायत प्रभावशाली नेताहरुको उपस्थितीमा नेपाल बिद्यार्थी संघका अध्यक्ष रञ्जीत कर्णलाई महाधिवेशन कुनै पनि हालतमा  नरोकिने भन्दै ११ औं महाधिवेशन तयारीका लागि २२ लाखको चेक दिएका छन् । आइतवार सिंहदरवारमा भएको छलफलमा सभापति देउवाले नेविसंघको ११औँ महाधिवेशन निर्धारित समयमै हुने भन्दै तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएका छन् । पार्टी प्रधावशाली नेताहरुसहित नेविसंघका नेताहरूसँगको छलफलमा सभापति देउवाले अब कुनै हालतमा महाधिवेशन नरोकिने बताए ।

२३ देखि २५ साउनसम्म काठमाडौंमा नेविसंघको महाधिवेशन हुँदै छ । संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार भएको छलफलमा देउवासहित, रामचन्द्र पौडेल, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खड्का, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नेविसंघका अध्यक्ष रञ्जित कर्ण, ऋषिकेशजंग शाहसहितका नेता सहभागी थिए । महाधिवेशन गर्न २२ लाखको चेक सभापति देउवाले महाधिवेशनका विषयमा देखिएका विवाद र असन्तुष्टिले अब महाधिवेशन रोक्न नहुने स्पष्ट पारे । महाधिवेशनमा एक करोड ८६ लाख खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको नेविसंघका नेता ऋषिकेशजंग शाहले बताए । अरू रकम पनि आवश्यकताअनुसार दिँदै जाने आश्वासन पाएको उनले बताए ।

नेविसंघले यसपटक चन्दा नउठाई पार्टीले दिने खर्चमा महाधिवेशन गर्दै छ । विधान अनुमोदन हुन बाँकी नेविसंघले विधान तयार गरेर निर्देशक समितिलाई बुझाएपछि केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने भए पनि आइतबारको बैठकले विधानको टुंगो लगाउने जिम्मा निर्देशक समितिलाई नै दिएको कर्णले जानकारी दिए । विधानमा देखिएका समस्या अब डा. प्रकाशशरण महत नेतृत्वको पाँच सदस्यीय निर्देशक समितिले टुंग्याउने भएको हो । १२औँ महाधिवेशनबाट लागु हुने गरी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यका लागि ३२ वर्षको उमेर हद, दुई वर्षमा महाधिवेशन गर्न नसके दुई वर्ष तीन महिनामा स्वतः विघटनको प्रस्ताव पनि विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

छलफलमा सभापति देउवाले महाधिवेशन विधि र प्रक्रियाअनुसार नै हुने भन्दै अनशनमा बसेका नेताहरूसँग कुरा गरेर मिलाउन निर्देशक समिति र नेविसंघ नेतृत्वलाई निर्देशन दिएका छन् । विधान संशोधनको प्रस्ताव बन्दै विधानमा सात प्रदेश प्रमुख हुने गरी सात उपाध्यक्ष, समावेशी आधारमा चार र तीन मनोनीत गरी १४ उपाध्यक्षसहित एक सय ६१ सदस्यीय कार्यसमितिको प्रस्ताव गरिएको छ । तर, संख्या धेरै भएको ठहर निर्देशक समितिको छ । पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको संख्या दुवै बढी भएको मत निर्देशक समितिको छ ।