काठमाडौं । गणतान्त्रिक एवम् लोकतान्त्रिक नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रो प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्राप्त गरेका छन् ।

भूमिगत राजनीतिबाट खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि उनी दोस्रो पटक मुलुकको सर्वोच्च तह प्रधानमन्त्री पदमा पुग्न सफल भएका छन् । माओवादी पार्टीका तर्फबाट अध्यक्षका हैसियतमा उनी दुईपटक प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्च पद हाँक्दै छन् ।

संसदीय व्यवस्थाको खरो र दरो पक्षपाती एवम् सदनमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसको साथ र समर्थनमा अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको हुन् । यसबाट संसदीय लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्रमा नयाँ इतिहासको रचना समेत भएको छ ।     

संसदीय प्रजातन्त्रमा आस्था र विश्वास राख्नेहरु भन्दछन्– राजनीतिमा सधैँका लागि कोही कसैको शत्रु र मित्रु हुँदैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र दिई २०५२ फागुन १ गते भूमिगत राजनीतिमा हाम फालेका अध्यक्ष दाहाललाई तिनै देउवाले उनलाई प्रधानमन्त्री पदको प्रस्ताव गरी नयाँ राजनीतिक संस्कारको सुरुवात गरे । नेकाको यो त्यागलाई लोकतान्त्रिक संसदीय प्रजातन्त्रको अनुपम उदाहरण मान्न सकिन्छ ।

आफ्नो दल ठूलो हुँदाहुँदै नेका सभापति समेत भएका पूर्वप्रम देउवाले देखाउनुभएको यो ‘राजनीतिक उदारता’मा कुन पार्टीले बढी लाभ उठाउँला ? यो भविष्यमा देखिएला नै ।  नेपालको संसदीय अभ्यासमा सदनमा तेस्रो हुने पार्टीले बढी प्रधानमन्त्रीको लाभ लिइरहेको देखिन्छ । यही लाभबाट नै विगतमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्त्रबहादुर चन्दले प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेका थिए ।

विगतमा अध्यक्ष दाहालकै साथ र सहयोगमा नेकपा (एमाले)का नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रम बनाउँदा पनि अध्यक्ष दाहाल नै प्रस्तावक थिए । तर पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्न एमालेको साथ पाएका अध्यक्ष दाहालले यसपटक एमालेको साथ र सहयोग पाएनन् ।

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रुपमा स्थापित भएसँगै उनले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाएका थिए । नेपालका वामपन्थी नेतामध्ये दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुने अध्यक्ष दाहाल पहिलो व्यक्ति हुन् ।

तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भए भने त्यसपछि क्रमशः दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा बाबुराम भट्टराई र केपी ओली त्यो पदमा आसीन भए ।  

अघिल्लो पटक २१ राजनीतिक दलको समर्थनमा दुई तिहाइभन्दा बढी अर्थात् ४६४ मतका साथ प्रधानमन्त्री पदमा दाहाल निर्वाचित भएका थिए ।

दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका अध्यक्ष दाहाल बालुवाटारमा सार्वजनिक भएको १० वर्षमै मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनेर दोस्रो पटक बालुवाटार प्रवेश गर्न सफल भए ।

कास्की ढिकुर पोखरीमा छविलालको छवि बनाउनुभएका दाहालले राजनीतिमा कल्याण, विश्वास, निर्माणजस्ता उपनाम हुँदै ‘प्रचण्ड’का रुपमा ख्याति आर्जन गरेका हुन् ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हँुदा दिल खोलेर सघाएको एमाले अहिले विपक्षमा उभिएको छ । प्रमुख दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको प्रयासले परिणाम दिन नसकेपछि पहिलो ठूलो दलको समर्थनमा संसद्मा तेस्रो भूमिकामा रहेको माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठनको चाँजोपाजो मिलेको हो ।

कार्यकारी अधिकारसहितको प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीको वकालत गरेका अध्यक्ष दाहालमा मुलुकको शक्ति सन्तुलनका कारण सो एजेन्डाले मूर्तरुप लिन नसकेपनि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दोहोरिन पुगेको छ ।

यस पटक उनले आफ्नै समर्थनमा रहेको केपी ओली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लिएर सदन छिरे ।

विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन नगरेको तथा समर्थन गरेको दललाई बेवास्ता गरेर भूमिकाविहीन तुल्याएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष दाहालले ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

विगत दश वर्षसम्म एक अर्काविरुद्ध कटाक्ष गरेर उभिएका लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिबीचको यो गठबन्धन सत्ताको लागि मात्र हुने त होइन भनेर आशङ्का गर्नेहरु पनि छन् । विसं २०२८ मा पुष्पलाल समूहको सदस्यता लिएर वामपन्थी आन्दोलनमा होमिएका अध्यक्ष दाहालले सुरुका दिनमा शिक्षण पेसासमेत अङ्गाल्नु भएको थियो ।

विसं २०५२ फागुन १ गतेदेखि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गर्नुभएका दाहाललाई तत्कालीन शाही सरकारको गतिविधिले संसद्वादी दलसँग राजनीतिक सहकार्य गर्ने वातावरण बनाएको थियो ।    फलस्वरुप २०६३ मङ्सिर ७ गते नेपालको इतिहासमै महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा रहेको १२ बुँदे सहमतिले उहाँलाई नेपालको खुला राजनीतिमा अवतरण गरायो ।

नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा प्रखर वक्ताको रुपमा पहिचान बनाउन सफल नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री दाहाललाई आफूलाई लागेको बोल्ने र आफ्नो वचनमा अड्न नस्कने नेताको रुपमा पनि चित्रण गर्ने गरिन्छ ।

नयाँ संविधान कार्यान्वयन, नेपालले चीन र भारतबीचमा सन्तुलन कायम राख्दै अगाडि बढ्नु अध्यक्ष दाहालका प्रमुख चुनौती हुन् । संविधान कार्यान्वयन गर्न २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्ने अहं जिम्मेवारी अध्यक्ष दाहालमाथि छ ।

राजनीतिमा फरक विचार राख्नेहरुविरुद्ध आक्रामक शैलीमा उत्रने तथा भावुक भई निर्णय लिने उनको बानीलाई कमजोरीका रुपमा पनि हेर्ने गरिन्छ ।